वाघ वाढलेत, आता टिकविण्याचे आव्हान

भारतात वाघांची संख्या २९६७ वर पोहोचली आहे. पण वाघांच्या या संख्यावाढी मागे नेमके काय कारणे आहेत, महाराष्ट्रातील व्याघ्र संवर्धन चळवळीचे यामध्ये काय योगदान आहे व वाघांची वाढलेली संख्या टिकवून ठेवण्याचे आव्हान आम्ही यापुढे कसे पेलणार याबाबतचे विश्लेषण.

- किशोर रिठे

रॉयल बेंगॉंल टायगर म्हणजेच पट्टेदार वाघ! भारतातील जंगलांमधील जिवंतपणा सांभाळून ठेवणारा प्राणी! जगातील वाघांच्या एकूण संख्येच्या अर्धे-अधिक वाघ एकट्या भारतात असल्याने संपूर्ण जगाचे लक्ष आज भारतातील जंगलांकडे लागले आहे.  असे असतांना भारतातील वाघांच्या सद्यस्थिती बाबत एक अहवाल जागतिक व्याघ्र दिनी २९ जुलै २०१९ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवी दिल्ली येथे प्रकाशित केला. यानुसार भारतात २०१८ साली केलेल्या सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षानुसार वाघांची संख्या २९६७ वर पोहोचली असल्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यामुळे संपूर्ण भारतात आनंदाचे वातावरण आहे. याच्या अगदी दुसऱ्याच दिवशी या संख्यावाढीवर प्रश्नचिन्ह उभे करण्यात आले. अहवालातील वाघांची ही संख्यावाढ यापूर्वी गृहीत न धरल्या जाणाऱ्या १८ महिने वयाच्या बछड्यांचा (१८ महिन्यापर्यंत बछड्यांचा वावर आईसोबत असल्याने) गणनेत समावेश केल्यामुळे झाली असा पहिला आरोप होता. खरेतर या आरोपात तथ्यही आहे. या अहवालात "एक वर्षे वयापेक्षा मोठया असणाऱ्या वाघांची संख्या २४६१ इतकी आहे" असे स्पष्टपणे म्हटलेले आहे. म्हणजेच आता बछड्यांची व्याख्या बदलली असून एक वर्षाच्या खालील बछडा व यापेक्षा मोठा असेल तर तो वाघ अशी नवी व्याख्या करण्यात आली आहे. असे असेल तर मागील सन २०१४ च्या वाघांच्या संख्येच्या अंदाजामध्ये (एस्टीमेशन) आढळून आलेल्या २२२६ या आकड्याच्या जवळ जाणारा हा आकडा आहे हे स्पष्ट होते. कारण यामध्ये १८ महिने वयाचे वाघ गणनेत घेतले नव्हते. असे असूनही यावर्षीच्या अहवालाचे विश्लेषण करायचे झाल्यास ज्या राज्यांची घसरण झाल्याचे समोर आले आहे त्यामागची कारणे शोधणे तसेच ज्या राज्यांनी परिस्थितीत खूप सुधारणा केली त्या नेमक्या गोष्टी अधोरेखित केल्यास काही महत्वाचे धडे घेता येतील.

यासाठी सर्व प्रथम या अहवालावर एक नजर टाकणे आवश्यक आहे. सन २००६ पूर्वी वाघांच्या पायांच्या ठश्यांवरून त्यांची संख्या ठरविल्या जायची. सन २००६ मध्ये ही पध्दत रद्द करून कॅमेरा ट्रॅपद्वारे घेतलेल्या छायाचित्रांवरून अचूकपणे ही संख्या निश्चित करणे सुरु झाले. या नवीन पद्धतीद्वारे सन २००६ मध्ये भारतातील २७ व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये  १४११ वाघांची नोंद करण्यात आली. तेव्हापासून दर चार वर्षांमध्ये हे सर्वेक्षण करून अहवाल प्रकाशित करण्यात येतो. त्यामुळे या अहवालातील आकडेवारीची तुलना करतांना २००६, २०१०, २०१४ यावर्षीच्या आकडेवारीचा वापर करण्यात आला आहे. या अहवालातील २९६७ हा आकडा जाहीर करतांना कमीत कमी २६०३ वाघ ते जास्तीत जास्त ३३४६ यांचा सरासरी काढण्यात येवून हा २९६७ आकडा ठरविण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे. तर असे करतांना कॅमेरा कॅप्चर व रिकॅप्चर या पद्धतीचा वापर करून २५९१ वाघ असल्याचे आढळून आले आहे. असे करतांना यापैकी ८७ टक्के वाघ हे प्रत्येकाची ओळख पटवून मोजलेले आहेत. त्यामुळे या आकडेवारीला आता "वाघांच्या संख्येचा अंदाज" (एस्टीमेशन) असे म्हणण्यापेक्षा "वाघांची गणना" असे म्हणणे जास्त संयुक्तिक ठरेल.
 

१९७३ साली १८,२७८ चौ. कि. मी. वनक्षेत्रावर घोषित झालेले ९ व्याघ्र प्रकल्प आता २०१८ साली २० राज्यांमध्ये ५० च्या संख्येत ७२,७४९ चौ. कि. मी. वनक्षेत्रावर पसरले आहे. वाघ फक्तच या व्याघ्र प्रकल्पांमध्येच अस्तित्वात आहेत असे नाही. ते या प्रकल्पांच्या बाहेर असणाऱ्या वनक्षेत्रात तसेच वन्यजीव अभयारण्ये व राष्ट्रीय उद्यानांमध्येही विखुरले आहेत. त्यामुळेच ही व्याघ्र गणना ३,८१,४०० चौ. कि. मी एवढ्या वनक्षेत्रात करण्यात आली. त्यासाठी १४१ स्थळांची निवड करून त्यात २६,८३८ ठिकाणी प्रत्येक २ चौ. कि. मी. वनक्षेत्रात मध्ये एक जोडी याप्रमाणे कॅमेरा ट्रॅप्स लावण्यात येवून प्रत्यक्ष १,२१,३३७ चौ. कि. मी. वनक्षेत्रावर या कॅमेरांमधून टेहळणी करण्यात आली. प्रत्येक व्याघ्र प्रकल्प किंवा संरक्षित क्षेत्रात २०० चौ. कि. मी. क्षेत्रात हे कॅमेरा २५ ते ३० दिवस लावण्यात आले होते. यातून जवळपास ३४,८५८,६२३ फोटो गोळा करण्यात आले. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टीफिशियल इंटेलिजन्स) विषयक सॉफ्टवेअर वापरून त्या फोटोंची छाटणी केली असता त्यामध्ये ७६,६५१ वाघांचे तर ५१,७७७ बिबट्यांचे फोटो व उर्वरित इतर वन्यप्राण्यांचे  फोटो असल्याचे निष्पन्न झाले.यानंतर पुन्हा सॉफ्टवेअर वापरून यातील एकाच वाघाचे अनेक फोटो वेगळे करून प्रत्येक वाघाची ओळख पटविण्यात आली. 

यावेळी आणखी एक काम करण्यात आले. हे वाघ व बिबटे ज्या सांबर, चितळ व इतर तृणभक्षी प्राण्यांवर जगतात त्यांची घनता, त्यांच्या विष्ठा व त्यांच्या अधिवासावर असणारा जैविक व मानवी दबाव ही माहितीही सुमारे ३१७,९५८ ठिकाणांचे सर्वेक्षण करून जमविण्यात आली. यासाठी वनकर्मचारी व माहिती संकलन करणाऱ्या प्रशिक्षित व्यक्तींनी ५,२२,९९६ कि. मी. चालून एम स्ट्राईप नावाच्या मोबाईल अॅपच्या सहाय्याने दोन टप्यांमध्ये हे सर्वेक्षण पूर्ण केले. सुंदरबन सारख्या दलदलीच्या जंगलात या पद्धतीमध्ये बदल करून बोटींचा वापर करण्यात आला. भारतातील ४९१ वनविभागांमधून ही माहिती जमविण्यात आल्याचे सर्वेक्षण कर्त्या भारतीय वन्यजीव संस्थेने या अहवालात म्हटले आहे. वाघांचा वावर फार पूर्वी देशातील संपूर्ण जंगलात आढळून यायचा. त्यामुळेच सन १९८९ मध्ये व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये १३२७ वाघ तर प्रकल्पांच्या बाहेर असणाऱ्या राखीव वनांमध्ये जवळपास ३००७ वाघ आढळून आले होते. परंतु कालांतराने बाहेरील वनक्षेत्रांमधील वाघांनी तेथून काढता पाय घेतला. त्यामुळे यानंतर वाघांचे अस्तित्व फक्त काही व्याघ्र प्रकल्प व संरक्षित वनक्षेत्रांपर्यंत सीमित राहिले. 

या २०१८ च्या सर्वेक्षणामध्ये २०१४ च्या तुलनेत मध्य भारतामध्ये वाघांचा वावर पुन्हा ८००० चौ. कि. मी एवढ्या वनक्षेत्रात परत आढळून आला आहे. छत्तीसगढ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडीसा या राज्यांमध्ये वाघांच्या संख्येत तसेच व्याघ्र अधिवासांमध्ये ऱ्हास झाल्याचे नोंदविण्यात आले आहे. परंतु मध्य भारतात या राज्यांचाही समावेश असल्याने या आकडेवारीमध्ये महाराष्ट्राचे नेत्रदीपक यश असूनही ते झाकल्या गेले. तरीही संपूर्ण देशात मध्य भारताची सन २०१४ मधील ६८८ वरून सन २०१८ मध्ये १०३३ वाघ ही झेप महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश या राज्यांनी असे नेमके काय केले की ते संपूर्ण देशात आदर्श ठरलेत हे पाहायला लावणारी आहे.

महाराष्ट्रामध्ये दोन व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये असणारे अंतर लक्षात घेता या प्रकल्पांच्या मध्ये २०११ ते २०१८ या काळात १९१२ चौ. कि. मी. वनक्षेत्रावर मानसिंगदेव, नवीन नागझिरा, नवेगाव अभयारण्य, नवीन बोर, विस्तारित बोर, उमरेड-कऱ्हान्डला, कोलामार्का, कोका, मुक्ताई भवानी, प्राणहिता, घोडाझरी व कन्हारगाव अश्या वाघांचा वावर असणाऱ्या १२ नवीन अभयारण्यांची निर्मिती करण्यात आली. त्यामुळे सलग जंगलांमध्ये संचार करणाऱ्या वाघांना सुरक्षित थांबे मिळाले. वन्यजीव विज्ञानाच्या तत्वाप्रमाणे व वन्यजीव कायद्याने विशेषतः वाघ या प्रजातीसाठी लोकविरहित संरक्षित क्षेत्राचा पुरस्कार केलेला आहे. अश्या संरक्षित क्षेत्त्रांना व्याघ्र प्रकल्पांच्या अतिसंरक्षित क्षेत्राचा दर्जा देवून तेथील गावांच्या पुनर्वसनाचे प्रयत्न केल्या जातात. विदर्भातील व्याघ्र प्रकल्प, व वाघांचा वावर असणाऱ्या अभयारण्ये व राष्ट्रीय उद्यानांमधून ३१ गावांमधील ५२०० परिवारांचे यशस्वी पुनर्वसन करण्यात आले. त्याद्वारे जवळपास ३००० हेक्टर एवढे मनुष्य विरहित क्षेत्र वाघांना प्रजननासाठी उपलब्ध झाले. त्याद्वारे जननक्षम वाघांची संख्या वाढण्यास मदत झाली. 

असे असले तरी या व्याघ्र प्रकल्पांच्या कवच क्षेत्रात (बफर) गावे असणारच आहे. येथे राहणाऱ्या लोक समूहांना सोबत घेवूनच वन्यजीव व्यवस्थापनाच्या संकल्पना राबविणे शक्य आहे. हे काम महाराष्ट्रात शासनाच्या डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजनेने केले. वन्यजीव क्षेत्रांचे व्यवस्थापन सांभाळण्यासाठी नव्या दमाचे वनकर्मचारी व कार्यक्षम वनाधिकारी उपलब्ध करून देण्यात आले. व्याघ्र संरक्षण कृती दलाच्या विशेष अश्या तीन सशस्त्र तुकड्या नियुक्त करण्यात आल्या. वाघांच्या अवयवांचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व्यापार होत असतांना भारतातील शिकारी थांबविण्यात आम्ही हतबल होतो. जानेवारी २००० ते एप्रिल २०१४ या १४ वर्षांमध्ये ट्राफिक इंडियाच्या आकडेवारीनुसार वन्यजीव शिकार प्रतिबंधात्मक विभागांनी केलेल्या कार्यवाहीमध्ये शिकाऱ्यांकडून जप्त केलेल्या कातडी, पंजे, नखे, मिश्या, हाडे आदि अवयवावरून भारतात १५९० वाघ मारल्या गेल्याचे म्हटले आहे. परंतु १९९५ ते २०१४ दरम्यान १४७ न्यायालयीन प्रकरणांपैकी फक्त १७ प्रकरणांमध्ये आरोपींना शिक्षा झाली. हे प्रमाण फक्त ११.५६ एवढे आहे. वाईल्ड लाइफ क्राईम कंट्रोल ब्युरोच्या सन २०१४ च्या  राष्ट्रीय आकडेवारीनुसार संपूर्ण देशात सुमारे ५८३५ पर्यावरण व वन गुन्ह्यांची नोंद झाली त्यातील ७७० प्रकरणे वन्यप्राणी संरक्षण कायद्याअंतर्गत नोंदल्या गेले. यामध्ये वनविभागाला फक्त १३४ आरोपींनाच अटक करण्यात यश मिळाले. यापैकी फारच थोड्या आरोपींवर गुन्हे सिद्ध होवू शकले. यावरून वने व वन्यजीव गुन्ह्यांच्या प्रकरणांना भारतातील वनविभाग तसेच न्यायालये किती गांभीर्याने घेतात हे लक्षात येईल. 

या परिस्थितीवर महाराष्ट्राने मात केली. शिकारीच्या गुन्ह्यांचा तपास करणे, न्यायालयीन प्रकरणांचा पाठपुरावा करणे यावर विशेष भर देण्यात आला. याचा चांगला परिणाम महाराष्ट्रात कार्यरत असणाऱ्या शिकारी टोळ्यांवर झाला. देशातील इतर राज्यांमध्ये शिकारी व तस्करी प्रकरणात हवे असलेले अनेक शिकारी व तस्कर महाराष्ट्रातील प्रकरणांमध्ये अडकल्या नंतर मागील ५-६ वर्षात तुरुंगात गेले. महाराष्ट्रातील हा बदल किती महत्वपूर्ण आहे हे वरील पार्श्वभूमीवर आपल्या ध्यानात येईल. याचा परिणाम वाघांची सख्या वाढण्यामध्ये झाला नसता तरच नवल वाटले असते. २०१८ मधील व्याघ्र गणनेमध्ये इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील वाढ ही सरस म्हणावी लागेल. २००६ मध्ये महाराष्ट्रात फक्त १०३ वाघ असतांना या सर्व प्रयत्नामुळे ते २०१० मध्ये १६८ तर २०१४ मध्ये १९० वर गेलेत. यामध्ये आणखी वाढ होवून २०१८ मध्ये ही संख्या आता ३१२ वर गेली आहे. सातपुडा वनक्षेत्राचा जास्तीत जास्त पसारा मिरविणारा मध्य प्रदेश १९८० च्या दशकापासूनच महाराष्ट्रापेक्षा खूप पुढे होता.  मागील दहा वर्षात येथील सरकारने पुनर्वसन व संरक्षण या दोन गोष्टींवर भर दिला. त्यामुळे मध्यप्रदेशातील वाघांची संख्या २०१४ च्या ३०८ या आकड्यावरून थेट ५२६ वर पोहोचली.

व्याघ्र प्रकल्पांच्या निर्मितीमुळे व त्यांना सन २००६ मध्ये कायदेशीर दर्जा दिल्यामुळे वाघांची संख्या कमी होण्याचे थांबले असे म्हटल्यास वावगे होणार नाही. तरीही केवळ व्याघ्र प्रकल्पाच्या निर्मितींमुळे भारतातील वाघ पूर्णपणे वाचविता आले असे समजण्याचे मुळीच कारण नाही. व्याघ्र प्रकल्पांनी निर्माण केलेल्या व्यवस्थेमुळे, विविध अधिवास व विशिष्ठ उपचार पद्धतीमुळे प्रजननक्षम वाघांची संख्या वाढणे सुरु झाले. परंतु त्याच वेळी या व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये किंवा प्रकल्पांच्या बाहेर वाघ पडताच व्याघ्र प्रकल्पाच्या कवच क्षेत्रात (बफर) या वाघांच्या हत्या झाल्यात. त्यामुळे वाघांच्या संखेतील अपेक्षित वाढ नोंदविता येत नव्हती. २००५ मध्ये राजस्थानातील सारिस्का व मध्य प्रदेशातील पन्ना या व्याघ्र प्रकल्पांमधून तर वाघ पूर्णपणे संपले. व्याघ्र संरक्षणाच्या वाईट स्थितीवर संपूर्ण देशात खूप गदारोळ झाला. त्यामुळे केंद्र सरकारने सुनिता नारायण यांच्या अध्यक्षतेखाली व्याघ्र कृती दलाचे (टायगर टास्क फोर्स) गठन केले. या कृती दलातील सदस्यांनी देशभर बैठका घेवून भारत सरकारला एक अहवाल सादर केला. यामध्ये सारिस्का मध्ये झालेली स्थिती व त्याला जबाबदार कारणे यांची चर्चा करून संपूर्ण देशात व्याघ्र संरक्षणासाठी काय शासकीय व्यवस्था असावी, व्याघ्र संरक्षण विषयक काय भूमिका असावी, वाघ व वन्यजीवांच्या शिकारी व त्यांचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार, देशांतर्गत वन्यजीव गुन्हे, व्याघ्र प्रकल्पांमधील गावांचे पुनर्वसन, वन्यजीव संशोधन, व्याघ्र अधिवासांमध्ये आवश्यक असणारे मानव व वाघ यांच्यातील सहजीवन, वाघ व वन्यजीव पर्यटन,व्याघ्र प्रकल्पांद्वारे मिळणाऱ्या पर्यावरणीय सेवा आदि महत्वपूर्ण विषयांवर ठोस उपाय योजना सुचविण्यात आल्या. व्याघ्र प्रकल्पांच्या अतिसंरक्षित क्षेत्रात वसलेल्या सुमारे २७३ गावांचे पुनर्वसन करणे, त्यासाठी लागणारा निधी उपलब्ध करून देणे, वन्यजीव संरक्षणासाठी वनकर्मचारी नियुक्त करणे, त्यांना सोई सुविधा पुरविणे, कवच क्षेत्रातील (बफर) गावांचा व्याघ्र अधिवासावरील जैविक दबाव कमी करणे तसेच गावकऱ्यांना पर्यटन व इतर गोष्टींमधून उपजीविकेच्या तसेच रोजगाराच्या पुरेश्या सोई सुविधा उपलब्ध करून देणे आदि गोष्टींचा समावेश होता. यानुसार केंद्र व राज्य सरकारांनी वागणे आवश्यक होते. या अहवालास सरकारने स्वीकारल्यानंतर २००६ ते २००८ या काळात केंद्र व राज्य सरकारांकडून अनेक महत्वपूर्ण पावले उचलण्यात आली. यामध्ये वन्यजीव संरक्षण कायद्यात बदल करून व्याघ्र प्रकल्पांना कायदेशीर दर्जा देणे, राष्ट्रीय व्याघ्र प्राधिकरणाची स्थापना करणे, गावांच्या पुनर्वसनासाठी प्रती परिवार देण्यात येणाऱ्या निधीमध्ये वाढ करणे, व्याघ्र प्रकल्पांचे कोअर व बफर क्षेत्र नव्याने घोषित करणे, वन्यजीव पर्यटनाचे धोरण ठरविणे व त्याची कडक अंमलबजावणी करणे यांचा समावेश होतो. ज्या राज्यांनी यामध्ये सकारात्मक व तत्परतेने पावले उचलली तेथे चांगले परिणामही पाहायला मिळाले.  

महाभारतात जंगलांचा व वाघांचा परस्पर संबंध मांडला आहे. 
निर्वनो वध्यते व्याघ्रो ! निर्व्याघ्रो छिंदते वनमं!!
तस्मादव्याघ्रो वनं रक्षेत ! वनं व्याघ्रं च पालायेत !!
म्हणजेच "वनाशिवाय वाघ जगू शकत नाही व जंगलात वाघ असल्याशिवाय जंगलांचा नाश थांबवू शकत नाही. म्हणून वाघ जंगलास वाचवितो व जंगल वाघास पोसतो" असा याचा अर्थ होतो. परंतु वाघांच्या संख्येत वाढ झाली म्हणजे आमची जंगले सुरक्षित आहेत असे समजण्याचे अजिबात कारण नाही. व्याघ्र प्रकल्पांच्या अतिसंरक्षित क्षेत्रांच्या (कोअर) बाहेर नकाशात पाहिल्यास असंख्य वनाच्छादित गावे पाहायला मिळतात. या गावांमध्ये लोकसंख्या वाढीमुळे रोजगाराचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे येथील अनेक नागरिक चक्क वनांवर अतिक्रमण करीत आहेत. फॉरेष्ट सर्वे ऑफ इंडियाने केलेल्या उपग्रहीय माहितीच्या आधारे ही बाब स्पष्ट झाली आहे. वाघांचा पसरता वावर व जंगलांचे होणारे आकुंचन यामुळे येणाऱ्या काळात या भागात मानव-वन्यजीव संघर्ष तीव्र होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय कोअर क्षेत्रातून बाहेर पडणारे वाघ बफर क्षेत्रात व संचार मार्गांमध्ये अस्तित्वात असणाऱ्या व नव्याने येणाऱ्या रेल्वेमार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग, कालवे व वीज वाहिन्या यामुळे मृत्युमुखी पडत आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या काळात वाघांच्या या वाढलेल्या संख्येस टिकविणे मध्य भारतासाठी मोठे कठीण काम असणार आहे. विकास हवा की पर्यावरण असा प्रश्न करणाऱ्या नेत्यांना   संपन्न घनदाट जंगलेच नद्यांना बारमाही ठेवण्याइतपत पाझरणाऱ्या ओढ्यांना जन्म देतात व निसर्ग रक्षणातूनच आर्थिक विकास शक्य होतो हे त्रिकालाबाधित सत्य ध्यानात ठेवण्याची गरज आहे. त्यामुळेच वाघांच्या जंगलास नद्यांची जननी किंवा आई म्हणतात. त्यामुळे वाघांची जंगले आवश्यकच आहेत. विकासाची कास धरतांना वाघांची जंगले अबाधित राखण्याची किमया सध्याच्या राज्यकर्त्यांना करावी लागणार आहे.   

वाघांची संख्या वाढली या अभिनिवेशात वाघांच्या अधिवासांवर आघात करणे सुरु ठेवल्यास देशातील व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये पुन्हा "सारिस्का" व "पन्ना" कधी निर्माण झाले हे कळणार सुद्धा नाही. आता वाघ वाढलेत फार काही विशेष प्रयत्न करण्याची गरज नाही असा समज झालेल्यांनी टायगर तस्क फोर्सचा २००५ साली प्रकाशित झालेला अहवाल व त्यातील सूचविलेल्या सुधारणा पुन्हा वाचण्याची गरज आहे. ते केल्यास आपण अजून अर्धाही पल्ला गाठला नसल्याचे ध्यानात येईल.   

( लेखक सातपुडा फाउंडेशन या मध्यभारतातील अग्रगण्य संस्थेचे अध्यक्ष असून पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय वन्यजीव मंडळाचे माजी सदस्य आहेत. मागील ३० वर्षांपासून ते वने, वन्यजीव व पर्यावरण संवर्धन क्षेत्रात काम करीत आहेत. )