- नारायण जाधव
राज्यातीलघनकचऱ्याचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. औरंगाबादेत त्यावरून नुकतंच आंदोलन पेटलं, नगरला कच-याच्या गाड्या अडवल्या गेल्या, कच-यांना आगी लागल्या. अधिका-यांच्या बदल्या झाल्या, न्यायालयानं नवीन बांधकामांना बंदी घातली..एवढं होऊनही कच-याचा प्रश्न सुटत नाही, कारण या धंद्यात निर्माण झालेले ‘कचराशेठ’!‘अहो ऐकलंत का?.. नयनचा आणि सासूबार्इंचा खोकला गेल्या काही १५-२० दिवसांपासून काही जाताना दिसत नाही. नाक्यावरच्या डॉक्टरने गोळ्या-औषध देऊनसुद्धा तो बरा झालेला नाही. त्यातच मेली ती डम्पिंगची आग. त्यामुळे माझे डोळे चुरचुरून नुसते सुजले आहेत. काय करावे तेच उमजत नाही. एक काम करा ना, नयनला चांगल्या डॉक्टरांना दाखवा ना..’ - बायकोच्या विनंतीनुसार हरिबा लहानग्या नयनसह आपल्या आईला चांगल्या डॉक्टरकडे नेतो. डॉक्टरानी सांगितल्यानुसार तो त्यांच्या रक्त, लघवी, थुंकीच्या महागड्या तपासण्या करतो. त्याचा रिपोर्ट येतो, तेव्हा मात्र त्यास धक्काच बसतो. अवघ्या पाच-सहा वर्षांच्या नयनला क्षयरोग झाल्याचे डॉक्टर सांगतात, सध्या तो प्राथमिक अवस्थेत असला तरी पाच-सहा वर्षांच्या मुलास क्षयरोग कसा काय झाला, असे तो डॉक्टरांना विचारतो तेव्हा त्यास तुझे निवासस्थान कारणीभूत आहे, असे डॉक्टर सांगतात. ‘ते कसे काय?’, या दुस-या प्रश्नावर अरे तुझी झोपडी त्या डम्पिंग ग्राउण्डजवळ आहे ना मग तेथील दूषित हवेमुळेच कोणतेही व्यसन नसले तरी तुझ्या घरात क्षयरोगाने शिरकाव केल्याचे डॉक्टर स्पष्ट करतात.
हे ऐकून हरिबा पुरता हादरतो. आई आणि मुलावर तो उपचार सुरू करतो. त्याच्या ओळखीच्या एका एनजीओ कार्यकर्त्यास ही बाब सांगतो. तो कार्यकर्ता मग हरिबा राहत असलेल्या झोपडपट्टीत क्षयरोग तपासणी शिबिर ठेवतो. त्या शिबिरातून तर आणखी एक धक्कादायक बाब उघड होते. त्यांच्या हजार लोकवस्तीच्या झोपडपट्टीतील ५० ते ६० रहिवाशांना क्षयरोगाची लागण झालेली असते. कारण एकच डम्पिंगची दूषित हवा. यातूनच मग त्या झोपडपट्टीतील रहिवासी रस्त्यावर उतरून तिथे कचरा टाकायला मनाई करतात. हिंसक आंदोलन करून कच-याच्या गाड्या अडवतात..
हे सर्व आठवण्याचे कारण म्हणजे गेल्या आठवड्यात औरंगाबादेत मिटमिट्याच्या रहिवाशांनी केलेले आंदोलन अन् ठाणे आणि कल्याण-डोेंबिवलीच्या डम्पिंगची आग...
औरंगाबाद शहरात दैनंदिन कचºयावरून हिंसक आंदोलन पेटल्याने सध्या राज्यातील घनकच-याचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. सर्व महापालिकांनी घनकचरा व्यवस्थापन कायद्यानुसार आपल्या कार्यक्षेत्रात निर्माण होणा-या कच-यावर तो ज्या ठिकाणी निर्माण होतो, त्याच ठिकाणी विविध प्रक्रिया करून त्याची विल्हेवाट लावावी, महाराष्ट्र शासन कुणाला आता डम्पिंग ग्राउण्डसाठी जागा देणार नाही, असा पवित्रा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. देशभर सर्वत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील स्वच्छ भारत अभियान सुरू असताना औरंगाबाद शहराच्या निमित्ताने राज्यातील महानगरांतील कच-याचा प्रश्न ऐरणीवर आला असतानाच तिकडे राजधानी मुंबईनजीकच्या ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी या महापालिकांसह अंबरनाथ-बदलापूर येथील डम्पिंग ग्राउण्डला लागलेल्या आगीने स्थानिक नागरिकांचा जीव धोक्यात आल्याचे दिसले. ठाणे आणि कल्याण-डोंबिवलीची आग तर सात ते आठ दिवस विझली नव्हती. तिकडे अहमदनगराला डम्पिंगला विरोध करून कच-याच्या गाड्या अडवण्यात आल्या.
मात्र, या काळातच राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी कल्याण-डोंबिवली आणि औरंगाबाद महापालिकांच्या आयुक्तांची बदली केली, तर औरंगाबादेत लाठीमार केला म्हणून तेथील पोलीस आयुक्तांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले. परंतु, मूळ प्रश्न मात्र तसाच कायम आहे. कच-याची विल्हेवाट लावावी कशी याचे उत्तर मात्र अद्याप मिळालेले नाही. आपल्याकडे कायदा येऊन १५ वर्षांहून अधिक काळ लोटला तरी स्मार्ट सिटीच्या बाता करणा-या महापालिकांच्या प्रशासनाला आणि तेथील राज्यकर्त्यांना या काळात कच-याची विल्हेवाट लावता आलेली नाही. यामुळेच मुंबई उच्च न्यायालयाने राजधानी मुंबई, ठाणे आणि कल्याण -डोंबिवली या महापालिका क्षेत्रात नवीन बांधकामांना बंदी घातली आहे. ती आता एकवर्षापुरती उठवली आहे. या वर्षभरात या महापालिकांनी घनकचºयाची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावली नाही तर पुन्हा बांधकामबंदीचे संकट त्यांच्या क्षेत्रात येणार आहे. एव्हढे होऊनही कचºयाचा प्रश्न का सुटत नाही, याचे उत्तर शोधायचे झाल्यास त्यामागचे अब्जावधींच्या अर्थकारणात दडले आहे.
घनकच-याचे व्यवस्थापन कायद्यानुसार केंद्र सरकार, राज्य सरकार, महापालिका, राज्य प्रदूषण मंडळ आणि केंद्रीय प्रदूषण मंडळास अनेक अटी-शर्तींचे पालन करावे, ते होताना दिसत नाही. यामुळेच अपु-या घनकचरा व्यवस्थापनाचा थेट परिणाम त्या त्या महानगरांचे पर्यावरण स्वास्थ्य आणि नागरिकांच्या आरोग्यावर होत आहे. यातून औरंगाबादेत स्थानिकांनी हिंसक आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे.केंद्र सरकारने स्वच्छ शहरांसाठी जे प्रमुख निकष दिले होते, त्यात सांडपाणी व्यवस्थापन, घरगुती आणि सार्वजनिक शौचालयांचे प्रमाण आणि घनकच-याच्या विल्हेवाटीचा समावेश होता. यात गेल्या वर्षी नवी मुंबई सोडली तर मुंबईसह राज्यातील सर्वच शहरे नापास झाली आहेत. एमएमआरडीएने प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार मुंबई महानगर प्रदेशात दरडोई ७५० गॅ्रम या प्रमाणात १६,५०० मेट्रिक टन कचरा निर्माण होतो. यातील ९४ टक्के कचरा हा येथील महापालिकांमधून निर्माण होतो. यात ९१ टक्के घनकचरा, ८ टक्के घातक कचरा आणि १ टक्का जैव वैद्यकीय व ई-कचºयाचा समावेश आहे. यासाठी महानगर प्रदेशातील सर्वच महापालिकांची डम्पिंग ग्राउण्डसाठी शासनदरबारी लढाई सुरू आहे.
परंतु, योग्य त्या ठिकाणी पुरेशा प्रमाणात जागा मिळत नसल्याने कचरा विल्हेवाटीचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यातूनच मुंबईसह ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, अंबरनाथ-बदलापूर, मीरा-भार्इंदर या महापालिकांच्या क्षेत्रात बांधकामबंदी घालण्याचा इशारा दस्तूरखुद्द उच्च न्यायालयाने दिला आहे. शिवाय, राष्ट्रीय हरित लवादाने वालधुनी, उल्हास नदी, भार्इंदर खाडीच्या प्रदूषणावरून १०० कोटींचा दंडही ठोठावला आहे. मात्र, बिल्डरांच्या हितासाठी ग्रीन झोन, सीआरझेड क्षेत्रासह वाढीव टीडीआर देणाºया राज्याच्या नगरविकास खात्याला हा प्रश्न सोडवण्यासाठी वेळ नाही. शहरे स्मार्ट करण्याच्या नावाखाली बिल्डरांचे टॉवर उंच उंच कसे होतील, यासाठी शेतकºयांच्या प्राणप्रिय शेतजमिनी रस्ते, मोनो-मेट्रो रेल्वेसाठी संपादित करण्यात खर्च होत आहे. मात्र, या सर्व धबडघाईत डम्पिंग ग्राउण्डअभावी महानगरांची अवस्था एखाद्या टॉयलेट नसलेल्या सुसज्ज बंगल्यासारखी झालेली आहे..२३६ शहरांमध्ये कचरा विलगीकरण प्रक्रिया मुख्यमंत्र्यांनी औरंगाबादमधील आंदोलनानंतर विधानमंडळात दिलेल्या माहितीनुसार राज्यातल्या एकूण २६० शहरांपैकी २३६ शहरांमध्ये कचरा विलगीकरण प्रक्रि या सुरू केली आहे. ७५ टक्केपेक्षा जास्त विलगीकरण करणारी ४८ शहरे आहेत. ६० ते ६५ टक्क्यांपेक्षा जास्त कचरा विलगीकरण करणारी ३३ शहरे आहेत. ५० ते ६० टक्के कचरा विलगीकरण करणारी ५५ शहरे असून, ४० ते ५० टक्के कचरा विलगीकरण करणारी ४० शहरे आहेत. ४० टक्केपेक्षा जास्त कचरा विलगीकरण करणारी एकूण १७६ शहरे आहेत. या माहितीनुसार विलगीकरण झाले तरी विल्हेवाटीचा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरित आहे.‘कचराशेठ’!नुसत्या मुंबई महानगर प्राधिकरण क्षेत्रातील मुंबईसह ठाणे, नवी मुंबई, भिवंडी, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भार्इंदर, उल्हासनगर आणि वसई-विरार या महानगरांच्या क्षेत्रात जमा होणारा दैनंदिन नऊ हजार मेट्रिक टनांवरील कचरा म्हणजे त्या त्या महापालिकांतील ठेकेदार, काही लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाºयांच्या कमाईचे साधन झाला आहे. कचºयाच्या या धंद्यात त्या महापालिकांच्या एकूण बजेटच्या अंदाजे ५ ते ७ टक्के रक्कम खर्च होते. म्हणजे मुंबई महानगर प्रदेशातील नऊ महापालिकांच्या क्षेत्रातच सुमारे दोन ते अडीच हजार कोटी खर्च होत आहेत. याशिवाय कचºयाआडून होणा-या चो-यांचे प्रमाण खूप मोठे आहे. मुंबई महापालिकेचे बजेट २५ ते ३० हजार कोटी, ठाणे, नवी मुंबई, या महापालिकांचे तीन हजार तर कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, मीरा-भार्इंदर, उल्हासनगर, भिवंडी, पनवेल या महापालिकांचे बजेट सरासरी दीड ते दोन हजार कोटी आहे. म्हणजे नऊ महापालिकांचे बजेट ४० ते ४५ हजार कोटींच्या घरात आहे. त्याचे पाच टक्के पकडले तर ही रक्कम अडीच हजार कोटींहून अधिक होते. यामुळेच कचºयाच्या या धंद्यातून ठेकेदार आणि अधिकारी ‘कचराशेठ’ होताहेत.
(लेखक लोकमतच्या ठाणो आवृत्तीचे ब्यूरो चीफ आहेत.)narayan.jadhav@lokmat.com