मुक्ती कोणाला

अण्णांच्या नव्या आंदोलनातून अनेक गोष्टी स्पष्ट होतील..

अण्णा संघाला पूरक आणि काँग्रेसच्या विरोधात  भूमिका घेतात, असा आरोप नेहमीच होतो. अण्णांचा राजकीय फायदा विरोधक
सतत उठवत आले. मोदीविरोधक हा फायदा उठवतात किंवा कसे? मोदी देश काँग्रेसमुक्त करायला निघाले आहेत, तर अण्णांनाही देश ‘काँग्रेस व भाजपामुक्त’ करायचा आहे. मोदी अण्णांपासून मुक्ती कशी मिळविणार? की अण्णांना दुर्लक्षित करून दिल्ली ‘अण्णामुक्त’ करणार? अण्णांच्या नव्या आंदोलनातून अनेक गोष्टी स्पष्ट होतील..

अण्णा हजारे आणि नरेंद्र मोदी असा मुकाबला होणार का, याची सर्वांना उत्सुकता होती. त्याची काही कारणेही आहेत. अण्णा हे संघाला पूरक भूमिका घेतात किंवा अण्णांच्या आंदोलनांना संघाचा पाठिंबा असतो, त्यांच्या अवतीभोवती संघवाले आहेत, अण्णा सातत्याने काँग्रेसच्या विरोधात भूमिका घेतात, असा एक आरोप नेहमी होत आला. अर्थात स्वत: अण्णा व त्यांचे कार्यकर्ते याचा इन्कार करतात. आम्ही कुठल्याही पक्ष-पार्टीला पाठीशी घालत नाहीत, असा दावा ते सतत करत आले. पण, त्यांच्याबाबत ही शंका घेतली जातेच. त्या अर्थाने अण्णांनी सध्या दिल्लीत जे आंदोलन उभारले आहे त्याला खूप महत्त्व आहे. कारण, यावेळी त्यांचा मुकाबला मोदी, भाजपा आणि थेट संघाशीच आहे.

अण्णा खरेच कुणाचे आहेत? इतरांसारखेच संघालाही अण्णा तितकेच दूर ठेवतात का? या प्रश्नांचे उत्तर दिल्लीतील या आंदोलनातून मिळणार आहे. छप्पन इंचवाले मोदी सर्वच राजकीय पक्षांचे पानिपत करत एकाहून एक राज्य ताब्यात घेत सुसाट निघाले आहेत. ते स्वत:चे मंत्री व संघाचेही फारसे ऐकत नाहीत, तेव्हा ते अण्णांना दाद देणार का, हेही खूप महत्त्वाचे आहे. एका अर्थाने अण्णांचे दिल्लीतील आंदोलन हे मोदी आणि अण्णा या दोघांची कसोटी पाहणारेदेखील आहे.

अण्णांच्या आजपर्यंतच्या सार्वजनिक लढ्यातील हे एकोणिसावे उपोषण आहे. शरद पवार मुख्यमंत्री असताना १९८९ मध्ये ठिबक सिंचन व वीजप्रश्नी राज्यपातळीवर पहिले मोठे उपोषण अण्णांनी स्वत:च्या राळेगणसिद्धी गावात केले. पवार यांच्या कार्यकाळात अण्णांनी राज्य सरकारविरुद्ध तीन मोठी आंदोलने केली. १९९५ला युती सरकार सत्तेवर असताना व त्यानंतरच्या काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळातही अण्णांची आंदोलने झाली. मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना लोकपालसाठी चार आंदोलने केली. राज्य सरकारविरोधातील काही आंदोलने ही थेट सरकारच्या भ्रष्टाचारावर बोट ठेवणारी व मंत्र्यांचा राजीनामा मागणारी होती. अण्णांच्या आंदोलनाची एक पद्धत आहे की ते अगोदर सरकारशी पत्रव्यवहार करून आपल्या मागण्या मांडतात. दोन-चार वेळा स्मरणपत्रे पाठवितात. सरकारही या पत्रांना किमान काहीतरी उत्तरे देत वेळ निभावून नेण्याचा प्रयत्न करते. अगदी मनमोहनसिंग सरकारनेही केंद्रात असताना अण्णांच्या पत्रांना उत्तरे दिली.

‘अण्णांचे आंदोलन म्हटले की सरकार घाबरते’, असा आजवरचा अनुभव आहे. नरेंद्र मोदींचे सरकार मात्र त्यास अपवाद म्हणता येईल. या सरकारने अण्णांच्या दोन-तीन पत्रांना पोहोच देण्यापलीकडे एकाही पत्राला उत्तरदेखील दिलेले नाही. आपण या सरकारशी ४३ वेळा पत्रव्यवहार केला. मात्र, आपणाला उत्तरे मिळाली नाहीत, असे अण्णांनी स्वत: त्यांच्या फेसबुक वॉलवरील मुलाखतीत सांगितले आहे. ‘मोदीजीके खिलाफ अण्णा चूप क्यों है?’, असा प्रश्न लोक मला करतात. पण, आपला सरकारशी पत्रव्यवहार सतत सुरू होता, असे अण्णांचे म्हणणे आहे. अगदी अण्णा दिल्लीला निघण्यापूर्वी दोन दिवस अगोदर सरकारने औपचारिकता म्हणून राज्यातील मंत्री गिरीश महाजन यांना मध्यस्थीसाठी राळेगणसिद्धीला पाठविले. पूर्वीचे आंदोलन व सध्याचे आंदोलन यात हा मोठा फरक आहे. मोदी यांनी अण्णांच्या पत्रांना अजिबात प्रतिसाद दिलेला नाही. खुद्द अण्णांसाठी हा अनुभव नवीन आहे.

दिल्लीतील सध्याच्या आंदोलनाचे आणखी एक वैशिष्ट्य हे की अण्णा पुन्हा एकटेच निघाले आहेत. १९७९ साली गावातील शाळेसाठी अण्णांनी पहिले आंदोलन केले तेव्हा त्यांच्यासोबत फक्त गावकरी होते. त्यानंतर त्यांनी राज्यात जी आंदोलने केली त्यात डॉ. बाबा आढाव, ग.प्र. प्रधान, गोविंदभाई श्रॉफ, पुष्पा भावे, पन्नालाल सुराणा, कुमार सप्तर्षी, डॉ. श्रीराम लागू असे मोठे नेते अण्णांसोबत होते. अण्णांनी जनलोकपालसाठी दिल्लीत हाती घेतलेल्या आंदोलनात इंडिया अगेन्स्ट करप्शनचे अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, प्रशांत भूषण हे सोबत होते. या सर्वांची देशपातळीवर स्वत:ची एक ओळख असल्याने आंदोलनाचा माहोल तयार व्हायला मदत झाली. देशातील मध्यमवर्ग ज्याला ‘मेणबत्ती संप्रदाय’ म्हटले गेले तो इंडिया अगेन्स्ट करप्शनच्या नेत्यांनी राबविलेल्या सोशल कॅम्पेनमुळे अण्णांसोबत आला, असे मानले जाते. याच आंदोलनातून केजरीवाल मुख्यमंत्री झाले व किरण बेदी, व्ही.के. सिंगही भाजपाच्या राजकारणात सक्रिय झाले.

अण्णा भाजपाला पूरक आहेत हा शिक्का बसण्यास हे सगळेही कारणीभूत ठरले. त्यामुळे यावेळी या सर्वांना अण्णांनी दूर ठेवलेच; पण जे कोणी या आंदोलनात येऊ इच्छितात त्यांनी आपण चारित्र्य शुद्ध ठेवू व राजकीय पक्षांपासून दूर राहू, असे शपथपत्र देऊनच आंदोलनात यावे, अशी अटच अण्णांनी ठेवली आहे. त्यामुळे हे आंदोलन हाताळण्यासाठी सकृतदर्शनी तरी कुणीही परिचित चेहरा अण्णांभोवती दिसत नाही. अगदी महाराष्टÑातूनही असे चेहरे अण्णांसोबत नाहीत. या आंदोलनात अण्णांनी शेतीसंदर्भातील मागण्याही जाणीवपूर्वक घेतलेल्या दिसतात. ‘जनलोकपाल कायद्याची अंमलबजावणी करा’, यासोबतच शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव मिळावा, वयोवृद्ध शेतकऱ्यांना पेन्शन मिळावी याही अण्णांच्या मागण्या आहेत. गतवर्षीपासून शेतमालाच्या भावासाठी शेतकºयांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. राज्यात शेतकºयांनी गतवर्षी ऐतिहासिक बंद पाळला. त्यावेळी अण्णांनीही शेतकºयांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवत या आंदोलनात उतरण्याचा इरादा जाहीर केला होता. परंतु इतके दिवस अण्णा शेतकºयांसाठी का बोलले नाहीत? त्यामुळे आता आम्हाला त्यांचा सहभाग नको, अशी भूमिका त्यावेळी काही शेतकरी संघटनांनी घेतली. त्यामुळे यावेळी अण्णांनी बहुधा जाणीवपूर्वक शेतीचा प्रश्नही हाती घेतला आहे. सुरुवातीला राज्यातील काही आंदोलनात अण्णा शेती प्रश्नावर बोलले. पण, पुढे त्यांनी हा मुद्दा ऐरणीवर घेतला नव्हता.

अण्णा राजकारणात नाहीत. पण त्यांंना राजकीय संघर्षही करावा लागला. ते गांधीवादी दिसतात. पण, ठोशास ठोसाही देतात. अण्णांनी सामाजिक वनीकरणातील भ्रष्टाचाराविरोधात आंदोलन केले त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार प्रचंड संतापले होते. ‘अण्णांना सामाजिक कामाचा दर्प चढला आहे’, अशी टीका पवारांनी अण्णांवर केली होती. अण्णा त्यावेळी मौनात होते. पण, अण्णांनी पवारांच्या टीकेला लिखित उत्तर दिले होते. अण्णा त्यावेळी म्हणाले, ‘प्रसूतीच्या वेदना बाळंतिणीला कळतात. वांझोटीला त्या कशा कळणार? आपण ज्यांना ‘जाणता राजा’ म्हणतो ते तर ‘नेणता राजा’ आहेत.. अण्णा शरद पवारांविरोधात असल्याचे पाहून तत्कालीन विरोधी पक्षनेते मनोहर जोशी घाईघाईने अण्णांना पाठिंबा द्यायला आले. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून अण्णांनी काँग्रेस सरकारविरोधात आंदोलन केले, अशी टीका त्यावेळीही झाली होती.

पुढे युती सरकार सत्तेवर आले. सत्तेवर येण्यासाठी युतीला अण्णांच्या आंदोलनांचा फायदा झाला. मनोहर जोशींच्या शपथविधीला अण्णा उपस्थित होते. आम्ही भ्रष्टाचार हटवू असे युती शासन म्हणाले. पण, दीडच वर्षात अण्णांवर या सरकारला उपोषणाची नोटीस देण्याची वेळ आली. त्यावेळी बाळासाहेब ठाकरे व अण्णांमध्येही संघर्ष झाला. ‘वाकड्या तोंडाचा गांधी’ अशी टीका ठाकरेंनी अण्णांवर केली. त्यावर अण्णांनीही ‘युतीच्या मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचारासोबत ठाकरे यांच्या संपत्तीचीही चौकशी करा’, अशी जाहीर मागणीच केली होती. अण्णांनी सेना-भाजपा युतीलाही धारेवर धरले. त्यांच्या तीन मंत्र्यांचे राजीनामे घेतले. बबनराव घोलप यांनी बदनामीचा खटला भरल्याने अण्णांना तुरुंगात जावे लागले. यावेळी काँग्रेसवाले अण्णांच्या आंदोलनाला पाठिंबा द्यायला पुढे आले.

अण्णांचा असा राजकीय फायदा विरोधक सतत उठवत आले. मोदींचे विरोधक आता अण्णांच्या आंदोलनाचा फायदा कसा उठविणार? हे पाहणे मजेशीर आहे. दिल्लीतील काँग्रेस सरकार पराभूत होण्यास अण्णांचे आंदोलन हेही एक प्रमुख कारण मानले जाते. आताही लोकसभेच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. त्यामुळे अण्णांमुळे मोदी सरकारला काही हादरा बसणार का? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. मोदींना त्यांच्या स्वत:वर कोणाचेच नियंत्रण नको आहे. ते देश काँग्रेसमुक्त करायला निघाले आहेत. अण्णांनाही कुठलाच राजकीय पक्षच नको आहे. मतपत्रिकेवर पक्षचिन्ह नको, अशी त्यांची मागणीच आहे. त्यास त्यांनी ‘निवडणूक सुधारणा’ असे म्हटले आहे. म्हणजे अण्णांना देश ‘काँग्रेसमुक्त’ व ‘भाजपामुक्त’ही करायचा आहे. मोदी अण्णांपासून कशी मुक्ती मिळविणार? की सर्वच आंदोलनांप्रमाणे अण्णांनाही दुर्लक्षित करून दिल्ली ‘अण्णामुक्त’ करणार? हे ठरायचे आहे.