मुंबई : गोरेगाव पश्चिम येथील सिद्धार्थ नगर पुर्नार्विकास प्रकल्पातील विक्रीयोग्य घटकातील सदनिकांचा ताबा आठ वर्षे उलटूनही मिळाला नसल्याने हवालदिल झालेल्या १७०० फ्लॅटधारकांनी वांद्रे पूर्व येथील म्हाडाच्या मुख्यालयावर मोर्चा काढला. आपल्या सदनिका तयार असून त्यांचा ताबा आपल्याला तत्काळ मिळावा या मागणीसाठी हा मोर्चा काढण्यात आला.
या १७०० सदनिकाधारकांनी विकासकाला एकत्रितपणे दिलेली किंमत ३००० कोटी रुपये असून या ग्राहकांनी सरकारला जीएसटीपोटी ५०० कोटी आणि स्टँप ड्युटीपोटी २०० कोटी रुपये अदा केले आहेत. तरीही हे ग्राहक गेली सात वर्षे आपल्या हक्काच्या सद्निकांपासून वंचित राहिले आहेत. सिद्धार्थ नगर पुनर्विकास प्रकल्पात सामील असलेल्या कल्पतरू, एकता आणि संगम लाइफस्पेस या विकासकांकडे या ग्राहकांनी आपल्या सदनिका आरक्षित केल्या आहेत. २०१२ पासून या आरक्षणाला सुरुवात झाली आणि २०१६ पर्यंत त्यांना ताबा मिळणे अपेक्षित होते. मात्र विकासक आणि म्हाडा यांच्यामध्ये जे वाद व वाटाघाटी सुरू आहेत त्यामुळे या मध्यमवर्गीय सदनिकाधारकांना त्यांच्या सदनिकांचा ताबा मिळू शकलेला नाही.
अगतिक अवस्थेतील या ग्राहकांनी आपल्या हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरण्याचा मार्ग पत्करला आणि म्हाडाच्या कार्यालयासमोर धरणे धरले. सरकारने जुलै २०२१ मध्ये जो शासन आदेश काढला होता त्यानुसार म्हाडाने विकासकांबरोबर लवकरात लवकर कन्सेंट टर्म्सवर सह्या कराव्यात आणि त्याच्या प्रती मुंबई उच्च न्यायालयात सदर कराव्यात अशी मागणीही या सदनिकाधारकांनी केली.
सरकारने जो शासन आदेश काढला होता त्यात असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले होते की, म्हाडाने विकासकांबरोबर कन्सेंट टर्म्स कराव्यात. आज चौदा महिने झाले तरी म्हाडाने ते पूर्ण केलेले नाही. त्यामुळे सदनिकाधारकांना विनाकारण सोसावे लागत आहे. आम्ही म्हाडा आणि विकासकांना हात जोडून विनंती करतो की त्यांनी मध्यामार्गीय १७०० सदनिकाधारकांचे हीत ध्यानात घेऊन तत्काळ कन्सेंट टर्म्स पूर्ण कराव्यात, असे उद्गार एक सदनिकाधारक कॅप्टन संतोष रेळे यांनी काढले. आम्ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही या प्रकरणी मध्यस्थी करण्याची विनंती केली आहे. त्यांनी आम्हाला आमच्या घरांचा ताबा मिळवून देत आम्हाला न्याय द्यावा, ही रास्त अपेक्षा त्यांच्याकडून आहे.
सिद्धार्थ नगर अर्थात पत्रा चाळीच्या पुनर्विकास प्रकल्पामध्ये ज्या इमारती विक्रीयोग्य सदनिकांसाठी बांधल्या गेल्या त्या पूर्ण झाल्या आहेत. गेली कित्येक वर्षे त्या पूर्ण होऊन उभ्या आहेत. २०१२ पासून ज्या ग्राहकांनी बांधकाम सुरु असताना सदनिकांचे आरक्षण केले त्यांना २०१६ मध्ये ताबा मिळणे अपेक्षित होते. मात्र ९५ टक्के पैसे विकासकाला भरूनही पूर्ण झालेल्या सदनिकांचा ताबा या धारकांना मिळालेला नाही. त्याशिवाय या सदनिकाधारकांना भाड्याच्या घरात राहावे लागत असून भाड्यापोटी लाखो रुपयांचा खर्च करावा लागत आहे. आपल्या स्वप्नातील घरे तयार असूनही ताबा मिळत नसल्याने अगतिकपणे या इमारतींकडे पाहत बसण्याशिवाय या ग्राहकांकडे कोणताच पर्याय नाही.
विकासकांना दिलेल्या ९५टक्के किमतीशिवाय आम्ही सरकारला स्टँप ड्युटी, जीएसटी, नोंदणी शुल्क भरले आहे. आज आम्हाला नियोजित ताबा तारखेपेक्षा सात वर्षे अधिक झाली आहेत. या कालावधीत आमच्या मुलांनी त्यांचे बालपण हरवले आहे, आमच्या पालकांना त्यांच्या कुटुंबाबरोबर आणि युवा पिढीबरोबर चांगला वेळ घालवणे शक्य झालेले नाही. त्यामुळे असयातेची एक भावना आमच्या सर्वांमध्ये आली आहे आणि म्हणून आजचा मोर्चा आम्ही आयोजित केला होता, असे उद्गार दुसऱ्या एक सदनिकाधारक मधु पारसाम्पुरिया यांनी काढले.