राज्यातून १०-१२वी झालेल्या विद्यार्थ्यांनाच वैद्यकीय प्रवेश!

उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा; राज्य शासनाचे निकष ठरविले योग्य

मुंबई : वैद्यकीय प्रवेशांसाठी राज्य सरकारचे २०१८चे पात्रता निकष वैध असल्याचा निर्वाळा गुरुवारी उच्च न्यायालयाने दिला. त्यामुळे आता राज्यातून दहावी व बारावी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांनाच राज्यातील शासकीय महाविद्यालयांत वैद्यकीय शिक्षण घेता येणार आहे. तसेच यंदा वैद्यकीय प्रवेश घेतलेल्या अन्य राज्यांतील ३१ मुलांना जागा सोडावी लागणार असून गुणवत्ता यादीतील २००हून अधिक विद्यार्थ्यांनाही याचा फटका बसणार आहे.
विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी नियम बनविण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने अधिवासासंबंधी दिलेल्या एका निकालात यासंदर्भात असेच मत व्यक्त केले आहे. त्याविरुद्ध आम्ही जाऊ शकत नाही, असे म्हणत न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठाने हे पात्रता निकष वैध ठरविले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देईपर्यंत पुढील दोन दिवस प्रवेश रद्द न करण्याची याचिकाकर्त्यांची विनंतीही फेटाळून लावली.
राज्य सरकारने वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाच्या माहिती पुस्तिकेमध्ये नमूद केलेल्या नियमांना उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या नियमांनुसार, वैद्यकीय प्रवेशासाठी अधिवास प्रमाणपत्राबरोबरच विद्यार्थ्याने दहावी व बारावीची परीक्षा राज्यातूनच दिलेली असणे बंधनकारक आहे. मात्र याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्य सरकार कृत्रिमरीत्या विद्यार्थ्यांचे वर्गीकरण करत आहे. ‘स्थानिक विद्यार्थी’चा अर्थ वेगळ्या प्रकारे लावण्यात येत आहे.
त्यावर महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी राज्य सरकारला नियम बनविण्याचा अधिकार असल्याचे उच्च न्यायालयाला सांगितले. ‘राज्य सरकारने बनविलेले पात्रता निकष कायद्याच्या चौकटीत राहूनच करण्यात आले आहेत,’ असे त्यांनी म्हटले. राज्यातील विद्यार्थ्यांच्यावतीनेही उच्च न्यायालयात मध्यस्थी याचिका दाखल करण्यात आली होती. ‘पात्रता निकषांनुसार ‘नीट’ची परीक्षा दिल्यानंतर राज्य सरकारच्या पात्रता निकषाला आव्हान देत येऊ शकत नाही,’ असा युक्तिवाद त्यांच्यावतीने अ‍ॅड. मुकेश वशी यांनी केला.

दहावीची परीक्षा राज्याबाहेरील शिक्षण संस्थांतून उत्तीर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय प्रवेश देण्याचे आदेश नागपूर खंडपीठाने १५ जून रोजी दिले. मात्र, हे आदेश सरकारी वकिलांनी दिलेल्या चुकीच्या माहितीमुळे देण्यात आले. परिणामी, या विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारला प्रवेश द्यावा लागला. त्यामुळे नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाला आव्हान देणार असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. प्रवीण शिंगारे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.