1 एप्रिलपासून इन्कम टॅक्सच्या 'या' दहा नियमांमध्ये होणार बदल

नोकरदारांच्या आयकरासंबंधीच्या नियमांमध्ये काही महत्त्वपूर्ण बदल होऊ घातलेत.

मुंबई: यंदाच्या अर्थसंकल्पात अरुण जेटली यांच्याकडून नोकरदारांच्या आयकराच्या मर्यादांमध्ये कोणतेही बदल करण्यात आले नव्हते. मात्र, जेटली यांनी आगामी आर्थिक वर्षासाठी समभाग (शेअर्स) आणि इक्विटी म्युच्युअल फंड या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्त्पन्नावर दीर्घकालीन भांडवली उत्पन्नावर कर लावण्याची घोषण केली होती. तसेच ज्येष्ठ नागरिकांना ठेवींच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या व्याजावर कर सवलत दिली होती. याशिवाय, सरकारकडून नोकरदारांसाठी नव्या 'स्टँडर्ड डिडक्शन'ची घोषणाही केली होती. या सगळ्या सुधारणांची अंमलबजावणी 1 एप्रिलपासून होणार आहे. त्यामुळे नोकरदारांच्या आयकरासंबंधीच्या नियमांमध्ये काही महत्त्वपूर्ण बदल होऊ घातलेत. जाणून घेऊया, काय असतील हे बदल.

1. 40 हजारांचे स्टँडर्ड डिडक्शन: या नव्या नियमानुसार नोकरदारांना सध्या देण्यात येणाऱ्या प्रवास भत्ता (रू.19,200) आणि रि-एम्बर्संमेंटची (रू. 15,000) जागा स्टँडर्ड डिडक्शन घेईल. 2.50 कोटी नोकरदारांना याचा लाभ मिळणार आहे. यापूर्वी निवृत्ती वेतनधारकांना प्रवास भत्ता आणि रिएम्बर्संमेंटचा लाभ मिळत नव्हता. परंतु, आगामी आर्थिक वर्षापासून त्यांनाही स्टँडर्ड डिडक्शन अंतर्गत या सुविधा लागू होतील.
 
2. सेसमध्ये वाढ- सध्या नोकरदारांच्या वार्षिक उत्त्पन्नावर आकारण्यात येणाऱ्या शिक्षण उपकरात (सेस) वाढ करण्यात आली आहे. येत्या वर्षापासून हा सेस चार टक्के इतका होईल. 

3. इक्विटीमधील गुंतवणुकीवर लागणार 'लाँग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स'- समभाग अथवा इक्विटी ओरिएंटेड म्युच्युअल फंडामधील गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या 1 लाखांपेक्षा अधिक उत्त्पन्नावर 10 टक्के कर लागणार आहे. मात्र, यासाठी 31 जानेवारी 2018 नंतरचे उत्पन्न ग्राह्य धरण्यात येईल. 

4. इक्विटी म्युच्युअल फंडावर मिळणाऱ्या लाभांशावर (डिव्हिडंड) टॅक्स- इक्विटी ओरिएंटेड म्युच्युअल फंडांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या लाभांशावर 10 टक्के कर आकारला जाईल. 

5. आरोग्य विम्याच्या एकल प्रिमीअरवरील आयकरात सूट-  साधारणपणे आरोग्य विम्याचा हप्ता भरतेवेळी कंपन्यांकडून ग्राहकांना सूट दिली जाते. मात्र, आगामी वर्षापासून एकाचवेळी हप्ता भरल्यास ग्राहकांना आयकरात एकदाच सूट न मिळता पॉलिसीच्या संपूर्ण कालावधीत सूट मिळणार आहे. 

6. राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना- राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेतील (एनपीएस) मुदत ठेवीचा कालावधी संपल्यानंतर मिळणाऱ्या एकूण रकमेवरील 60 टक्के पैशांवर कर आकारला जातो. मात्र, नोकरदारांना या ठेवीतून मिळणाऱ्या उत्त्पन्नावर कोणताही कर आकारला जात नाही. परंतु, आगामी आर्थिक वर्षापासून नोकरदार नसलेल्या परंतु एनपीएस मध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीचे ठेवीतून मिळणारे उत्पन्न करमुक्त असेल. 

7. ज्येष्ठ नागरिकांना व्याजाच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्त्पन्नावर सूट- सध्याच्या घडीला ज्येष्ठ नागरिकांना व्याजाच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्त्पन्नापैकी 10 हजार रुपयांपर्यंतचे उत्त्पन्न करमुक्त आहे. परंतु, आयकराच्या 80 टीटीबी या कलमातंर्गत आता करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा 50 हजारापर्यंत वाढवण्यात येणार आहे.
 
8. ज्येष्ठ नागरिकांना व्याजाच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरील टीडीएसमध्ये घट- ज्येष्ठ नागरिकांना व्याजाच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरील टीडीएसमध्येही येत्या वर्षापासून सूट दिली जाणार आहे. त्यासाठी 10 हजारांची मर्यादा 50 हजारापर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
 
9. ज्येष्ठ नागरिकांना आजारांवरील उपचारांसाठीच्या खर्चात सूट- ज्येष्ठ नागरिकांचा विशिष्ट आजारांवर होणारा 1 लाखांचा खर्च करपात्र उत्त्पन्नामधून वगळण्यात येईल. यापूर्वी ही मर्यादा 80 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या नागरिकांसाठी 80 हजार तर 60 वर्षांवरील नागरिकांसाठी 60 हजार इतकी होती. 

10. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कलम 80डी अंतर्गत वजावट (डिडक्शन) मर्यादेत वाढ- यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकारने आरोग्य विम्याच्या हप्त्यावरील करातील सुटीची मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. सध्या ज्येष्ठ नागरिकांना कलम 80डी अंतर्गत 30 हजार रुपयांच्या  हप्त्यावरील करात सूट दिली जाते. आता ही मर्यादा 50 हजारापर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. 60 वर्षांपेक्षा कमी वय असणाऱ्या व्यक्तींसाठी ही मर्यादा 25 हजार इतकीच असेल. मात्र, या व्यक्तीचे आई-वडील ज्येष्ठ नागरिक असल्यास त्याची करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा 50 हजारांनी वाढवण्यात येईल. त्यामुळे ही एकत्रित मर्यादा 75 हजारांवर पोहोचेल.