आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना राज्यात १० टक्के आरक्षण, एकूण आरक्षण ७८ टक्के

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना केंद्राप्रमाणे शिक्षण आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये दहा टक्के आरक्षण लागू करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने बैठकीत मान्यता दिली. त्यामुळे राज्यातील एकूण आरक्षण आता ७८ टक्के इतके झाले आहे.

मुंबई - आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना केंद्राप्रमाणे शिक्षण आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये दहा टक्के आरक्षण लागू करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने बैठकीत मान्यता दिली. त्यामुळे राज्यातील एकूण आरक्षण आता ७८ टक्के इतके झाले आहे.
हे आरक्षण अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था वगळता सर्व अनुदानित किंवा विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्था, विद्यालये, महाविद्यालये, सर्व उच्च शिक्षण शैक्षणिक संस्था, स्वायत्त विद्यापीठे यामध्ये असेल. तसेच शासकीय आस्थापना, निमशासकीय आस्थापना, मंडळ, महामंडळे, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्रामीण स्वराज्य संस्था, प्राधिकरणे यांच्या आस्थापनांवरील सरळसेवेच्या पदांमध्ये हे आरक्षण लागू होणार आहे. या आरक्षणाने मूळ आरक्षण असलेल्या घटकांच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही. आधीचे ५२ टक्के आरक्षण आणि नंतर मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या १६ टक्के आरक्षणाला कोणतीही बाधा येणार नाही.

असे आहे आरक्षण
प्रवर्ग लागू असलेले आरक्षण (टक्के)
मराठा १६
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल १०
अनुसूचित जाती १३
अनुसूचित जमाती ०७
इतर मागास वर्ग (ओबीसी) १९
व्हीजेएनटी ०८
एसबीसी ०२
इतर ०३
एकूण ७८