शिक्षण, नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण; विशेष अधिवेशनात विधेयक एकमताने मंजूर

स्वतंत्र प्रवर्गातून लाभ

मुंबई : अनेक दिवसांपासून आरक्षणाच्या मागणीसाठी तीव्र आंदोलन करत असताना, महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मंगळवारी मराठा समाजालाशिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये स्वतंत्र १० टक्के आरक्षण  देण्याची तरतूद असलेले विधेयक चर्चेविना व एकमताने मंजूर झाले. हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार का, अशी शंका असताना तेथेही आरक्षण टिकेलच, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.

आरक्षण देताना राज्य सरकारने वार्षिक उत्पन्नाची (क्रिमिलेअर) अट घातली आहे. त्यामुळे उन्नत व प्रगत गटात न मोडणाऱ्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गातील व्यक्तींना मराठा आरक्षण लागू होणार आहे.

कसे आणि कुठे मिळणार आरक्षण?

राज्य शासनाच्या अखत्यारितील शैक्षणिक संस्था आणि शासकीय आणि निम-शासकीय सेवेतील नोकरीकरता हे आरक्षण लागू असेल.

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांच्या व्यतिरिक्त सर्व विद्यापीठासह ज्यांना सरकारचे सहायक अनुदान मिळते, अशा सरकारी मालकी आणि नियंत्रण असलेल्या राज्यातील शैक्षणिक संस्था, अनुदानित आणि विनाअनुदानित खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये हे १० टक्के आरक्षण दिले जाईल.

राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील व सरळसेवा भरतीच्या एकूण नियुक्त्यांच्या १० टक्के जागा मराठा समाजासाठी राखीव ठेवण्यात येतील.

घाईगडबडीत अंमलबजावणी नाही : मुख्यमंत्री

सामाजिक न्याय विभागाने सगेसोयरेच्या संदर्भात दुरुस्ती करणारी अधिसूचना काढली होती. त्यावर सहा लाख हरकती, सूचना आल्या आहेत. त्यांचे वर्गीकरण आणि छाननी करून पुढील कार्यवाही केली जाईल. या अधिसूचनेची घाईगडबडीत अंमलबजावणी करून समाजाची फसवणूक करणार नाही, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत सांगितले.

क्युरेटिव्ह याचिका घ्यावी लागणार मागे

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षण विधेयक विधिमंडळात एकमताने पारित केल्यामुळे महाराष्ट्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित क्युरेटिव्ह याचिका मागे घ्यावी लागेल. यापूर्वी पारित केलेले मराठा आरक्षण न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर राज्य शासनाने क्युरेटिव्ह याचिका दाखल केली होती.

त्यावर २४ जानेवारीला सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या कक्षात न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. भूषण गवई यांनी सुनावणी करून निकाल राखून ठेवला होता, पण विधानसभेने नव्याने मराठा आरक्षण विधेयक पारित केल्यामुळे आता याचिका मागे घ्यावी लागेल.

मराठा आरक्षण विधेयक विधिमंडळात एकमताने मंजूर केल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे गुलाल उधळत व पुष्पहाराने स्वागत करण्यात आले.