अनुसूचित जातीच्या नवउद्योजकांना वर्षभरात मिळणार १०० कोटींचे साहाय्य

अनुसूचित जातीतील नवउद्योजकांना कोणत्या प्रकाराचे लघुउद्योग सुरू करता येतील त्यासाठी बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, आर्थिक सहाय्य यांचा कृतीआराखडा तयार करण्यासाठी विभागाचे सचिव, समाजकल्याण आयुक्त, डिक्कीचे प्रतिनिधी, लीडकॉमचे प्रतिनिधी तसेच बँकर्स यांची संयुक्त समिती स्थापन केली आहे.

मुंबई : अनुसूचित जातीतील नवउद्योजकांना येत्या वर्षभरात १०० कोटी रुपयांची मदत देण्याचा प्रयत्न असून येत्या आठ दिवसात १३३ नवउद्योजकांना १३ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात येणार आहे. सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी या योजनेबाबतच्या आढावा बैठकीत ही माहिती दिली. यावेळी विभागाचे प्रधान सचिव श्याम तागडे, डिक्कीचे अध्यक्ष मिलिंद कांबळे आदी उपस्थित होते.

अनुसूचित जातीतील नवउद्योजकांना कोणत्या प्रकाराचे लघुउद्योग सुरू करता येतील त्यासाठी बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, आर्थिक सहाय्य यांचा कृतीआराखडा तयार करण्यासाठी विभागाचे सचिव, समाजकल्याण आयुक्त, डिक्कीचे प्रतिनिधी, लीडकॉमचे प्रतिनिधी तसेच बँकर्स यांची संयुक्त समिती स्थापन केली आहे. समिती कृती आराखडा तयार करून पुढील बैठकीत अहवाल सादर करेल. जिथे कच्चा माल उपलब्ध असेल, तिथे त्याचे उत्पादन करून मोठ्या महानगरात बाजारपेठ उपलब्ध करणार आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याबाबतही प्रयत्न केला जाईल.

१५ लाख ते २० लाख रुपयांपर्य$ंतचे लघुउद्योग सुरू करण्यासाठी १५ टक्के निधी वितरीत करण्यात येईल. तालुकास्तरावर नवउद्योजकांमार्फत सेवा व उत्पादन पुरविणारी साखळी निर्माण करून त्यातूनच हे नवउद्योजक तयार करणार आहे.

आर्थिक विकासाच्या योजना राबवणार
डिक्कीच्या सहकार्याने अनुसूचित जातीसाठी आर्थिक विकासाच्या योजना राबवण्यात येऊन अनुसूचित जातींचा आर्थिक व सामाजिक स्तर उंचावण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल. तसेच डिक्की व लीडकॉम यांच्या सहकार्याने चर्मोद्योगाला चालना देण्यात येणार आहे. ‘स्टॅण्ड अप इंडिया’ या योजनेअंतर्गत नवउद्योजकांना लवकरच विशेष आर्थिक पॅकेज देणार असल्याचेही मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.