अबब ! महिला अधिकाऱ्याची १०० कोटींची ‘समृद्धी’

आ. किसन कथोरे यांची कारवाईची मागणी : बोगस शेतकºयाकडून जमिनीची खरेदी

ठाणे : समृद्धी महामार्गाचे काम पाहणाºया उपजिल्हाधिकारी रेवती गायकर यांनी १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त संपत्ती गोळा केली असल्याचा खळबळजनक आरोप भाजपाचे आ. किसन कथोरे यांनी शनिवारी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत केला. सत्ताधारी पक्षाचे लोकप्रतिनिधीच या महत्त्वाकांक्षी योजनेत भ्रष्टाचार व शेतकºयांची फसवणूक होत असल्याचा आरोप करू लागल्याने सरकार अडचणीत येण्याची दाट शक्यता आहे.

याच महामार्गाकरिता बोगस शेतकºयांकडून २९ कोटींची शेतजमीन खरेदी करण्यात आल्याचा दावाही कथोरे यांनी केला. दोन कोटींची खरेदी सहा कोटींची दाखवून अधिकाºयांनी मोठ्या प्रमाणात लूट केल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. कथोरे यांच्या आरोपांमुळे बैठकीचे अध्यक्ष पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह खासदार, आमदार आश्चर्यचकित झाले. जिल्हा नियोजनाच्या विकास आराखड्यासह विविध विषयांवर यावेळी चर्चा झाली. शेवटच्या टप्प्यात कथोरे यांनी समृद्धीसह मुंबई-बडोदा महामार्गाच्या जमीन संपादनात जिल्ह्यातील संबंधित अधिकाºयांकडून मोठ्या प्रमाणात शेतकºयांवर अन्याय होत असल्याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. अधिकाºयांच्या माध्यमातून एजंटद्वारे संघटित लूट सुरू असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या लक्षात आणून दिले. यामुळे जिल्हा प्रशासन आता रेवती गायकर व संबंधितांवर काय कारवाई करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

कथोरे म्हणाले की, घनश्याम अग्रवाल हा बोगस शेतकरी असताना त्याच्याकडून संबंधित अधिकाºयांनी जमीन खरेदी केल्याचे भासवले. या बोगस शेतकºयाच्या नावे सुमारे २९ कोटी रुपयांचे पेमेंट करण्यात आल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनात आणले. अग्रवाल शेतकरी नसल्याचा दाखला असतानाही अधिकाºयांनी त्यांच्याशी संगनमत करून जमिनी खरेदी केल्या आहेत. समृद्धी प्रकल्पाकरिता काम करणाºया रेवती गायकर यांच्यावर कारवाईची मागणी त्यांनी केली. पुण्यात केवळ एक कोटी रुपयांसाठी अधिकाºयावर कारवाई झाली. या महिलेवर कारवाई केल्यास १०० कोटी रुपये पकडले जातील, असे ते म्हणाले. शेतकºयांची लूट करणाºया महिला अधिकाºयावर कठोर कारवाई करून हा प्रकल्प भ्रष्टाचारमुक्त करण्याची मागणी कथोरे यांनी केली.

जमीन संपादन दोन कोटी खरेदी सहा कोटी

च्जमीन संपादन केवळ दोन कोटींचे असताना या अधिकाºयांनी सहा कोटी रुपयांची खरेदी दाखवल्याचा दावा कथोरे यांनी केला. जमीनखरेदीत अशा कितीतरी घटना संशयास्पद असून शासनाची लूट आणि शेतकºयांवर अन्याय सुरू असल्याचा आरोप कथोरे यांनी केला. उल्हासनगरच्या प्रांताचे कारनामे कथोरे यांनी सभागृहासमोर उघड केले.
च्या अधिकाºयांकडूनच संबंधित एजंटला हरकती घेण्यास सांगितले जाते आणि हरकत मागे घेण्यासाठी १० ते २५ लाख रुपये संबंधितास मोजावी लागत आहे. संघटित लूट करण्याचा हा प्रकार असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. उपजिल्हाधिकारी व उल्हासनगरचे प्रांत यांच्यासह या संघटित साखळीतील अधिकाºयांना घरचा रस्ता दाखवला नाही, तर शेतकºयांसह आम्ही रस्त्यावर उतरणार असल्याचा इशारा कथोरे यांनी दिला.
च्या चर्चेत खा. कपिल पाटील, आ. गणपत गायकवाड यांनीही सहभाग घेऊन जमीन संपादनाकरिता होणाºया पिळवणुकीवर प्रकाश टाकला. सनद मिळवण्यासाठी मोठ्या रकमेची मागणी केली जात असल्याचे गायकवाड यांनी निदर्शनास आणले. खोटी सनद असल्याची तक्रार करणाºयांवरच नोटीस पाठवून कारवाई केल्याची उदाहरणे त्यांनी दिली.
च्२९ लाख रुपयांची करमाफी प्रांताकडून मनमानी पद्धतीने केल्याचे गायकवाड यांनी नमूद केले.पालकमंत्री शिंदे यांनी सर्व संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांना दिले. शेतकºयांवरील अन्याय सहन करणार नाही. समृद्धी महामार्ग, मुंबई-बडोदा महामार्ग या प्रकल्पांच्या जमीन संपादनात होत असलेला अन्याय लक्षात आणून देण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

माझ्याकडे १०० कोटी असते, तर मी नोकरी कशाला केली असती. आम्ही तेथे समृद्धी महामार्गाचे काम करायला बसलो आहे, पैसे गोळा करायला नाही. एवढ्या मोठ्या जबाबदार लोकप्रतिनिधीने एका महिला अधिकाºयासंदर्भात बेजबाबदार वक्तव्य करणे चुकीचे आहे. यांना मिळाले नाही, म्हणून आमच्यावर आरोप करत आहेत. ते धादांत खोटे बोलत आहेत. त्यांना शोभत नाही. समृद्धी महामार्गावर या लोकांचा रोष आहे. हे सत्ताधारी पक्षाचे आमदार आहेत. त्यांनी जबाबदारीने बोलायला हवे होते. स्वत:च्या प्रकल्पाबद्दल ते अधिकाºयांविषयी चुकीचे बोलत असतील, तर वर त्याची दखलदेखील घेतली गेली पाहिजे. त्यांच्या या आरोपांबद्दल मी कोर्टात जाणार
आहे.
- रेवती गायकर, उपजिल्हाधिकारी,
समृद्धी महामार्ग, ठाणे जिल्हा