काजू उत्पादकांना १०० टक्के जीएसटी परतावा

काजू उत्पादक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी राज्य शासनाकडून जीएसटी परतावा मिळण्याची मागणी केली होती. त्या अनुषंगाने उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच देसाई यांनी बैठक घेऊन जीएसटी परतावा देण्याचा निर्णय घेतला होता

मुंबई :  महाविकास आघाडी शासनाने राज्यातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जानेवारी २०२० पासून राज्य शासनाच्या हिश्श्याचा १०० टक्के वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) प्रोत्साहन अनुदान म्हणून दिला जाणार आहे. यासंबंधीचा शासन निर्णय बुधवारी जारी करण्यात आला असल्याची माहिती उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली.

काजू उत्पादक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी राज्य शासनाकडून जीएसटी परतावा मिळण्याची मागणी केली होती. त्या अनुषंगाने उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच देसाई यांनी बैठक घेऊन जीएसटी परतावा देण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्यामध्ये उत्पादित व प्रक्रिया केलेल्या काजुपैकी राज्यात विक्री झालेल्या काजुच्या विक्रीवर देय असलेल्या वस्तू व सेवा करापैकी राज्याच्या हिश्श्याचा १०० टक्के ढोबळ जीएसटी प्रोत्साहन अनुदान म्हणून काजू प्रक्रिया उद्योगास दिला जाणार आहे. १ जानेवारी २०२० पासून ही सवलत लागू होईल.

परताव्यासाठीच्या अटी
काजू प्रक्रिया घटकाने संबंधित कालावधीसाठी त्यांनी केलेल्या काजूच्या विक्रीवर इनपुट टॅक्स वजा जाता उर्वरित राज्य वस्तू व सेवा कराचा भरणा करणे आवश्यक आहे.
काजू प्रक्रिया उद्योग घटकाने काजूच्या विक्रीवर देय राज्य वस्तू व सेवा कराबाबत संबंधित राज्यकर सह आयुक्त (एसजीएसटी प्रशासन) यांनी भरलेल्या कराचे पुरावे तपासून तसे प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे.