मुंबई: महाराष्ट्र राज्याचे कौशल्य रोजगार उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या प्रयत्नांतून कौशल्य संपन्न महाराष्ट्राच्या दिशेने महायुती सरकारने नवीन वर्षात आणखी एक महत्वपूर्ण पाऊल उचलले. १५ ते ४५ वयोगटातील व्यक्तींना रोजगारक्षम बनवण्यासाठी कौशल्य विकास सोसायटीमार्फत प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियानाची अंमलबजावणी केली जाणार आहेत. याद्वारे महाराष्ट्रातील १०० महाविद्यालयांमध्ये कौशल्य विकास केंद्र सुरु केली जाणार आहेत.
कौशल्य विकास ग्रामीण भागात केंद्रीत असावा, हे कॅबिनेट मंत्री लोढा यांचे उद्दिष्ट होते. त्या अनुषंगाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भारतात प्रथमच ५११ कौशल्य विकास केंद्रांचे एकाच वेळी उदघाटन करण्यात आले. या कौशल्य विकास केंद्रांमार्फत गावातील नागरिकांना रोजगार कमावण्याची, नवे कौशल्य शिकण्याची समान संधी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. जेणेकरून रोजगारासाठी गावातून शहराकडे होणारे स्थलांतर कमी होईल. त्याचप्रमाणे आता येत्या नवीन वर्षात सुद्धा सुरु होणाऱ्या १०० कौशल्य विकास केंद्रांमुळे महाराष्ट्राची कौशल्य संपन्न पिढी तयार करणे अधिक जलद गतीने होणार आहे.
या केंद्रांद्वारे रोजगारासाठी आवश्यक अभ्यासक्रम निवडण्याचे स्वातंत्र्य महाविद्यालयांचे असेल आणि हे अभ्यासक्रम National Skill Qualification Framework शी सुसंगत असतील. त्यासाठी केंद्र शासनातर्फे निश्चित केलेल्या Common Cost Norms नुसार प्रशिक्षण शुल्क देण्यात येईल. कौशल्य विकास प्रशिक्षण हा भारतातील युवकांच्या जीवनात नवी पहाट आणेल. विकसित भारत घडवण्यात या प्रशिक्षणाची महत्वपूर्ण भूमिका राहील. त्या दृष्टीने कौशल्य केंद्रांचे निर्माण कार्य आणि आपल्या तरुण पिढीला रोजगारक्षम बनवण्यासाठी तरुण पिढीला कौशल्य प्रशिक्षणाकडे वळवणे अतिशय महत्वाचे राहणार आहे.