- संदीप शिंदे मुंबई : राज्यात दरमहा १०० युनिट्सपर्यंत मोफत वीज देण्याचा निर्णय झाल्यास त्याचा फायदा सुमारे सव्वा कोटी ग्राहकांना होईल. मात्र, यामुळे महावितरणला वर्षाकाठी आठ हजार कोटींचे नुकसान होईल. आधीच ७ हजार कोटींची तूट आणि भविष्यातील ६० हजार कोटींचे नुकसान टाळण्यासाठी वीज दरवाढीची मागणी करणाऱ्या महावितरणला संभाव्य निर्णयामुळे घाम फुटला आहे.दरमहा १०० युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. शिवसेनेनेही तसे वचन होते, परंतु तसा निर्णय महावितरणला परवडणारा नसल्याचे मत अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.
महावितरणची घरगुती, औद्योगिक, व्यावसायिक वीज ग्राहकांकडील बिलांची वसुली ७० हजार कोटींच्या आसपास आहे. त्यांचे सुमारे १ कोटी ९५ लाख घरगुती ग्राहक आहेत. त्यांच्याकडून वर्षाकाठी २५ हजार कोटींची वसुली होते. एक कोटी २८ लाख ग्राहक १०० युनिटपर्यंत वीज वापरतात. त्यांना मोफत वीज दिल्यास आठ ते साडेआठ हजार कोटींचा महसूल बुडेल, तसेच २00 युनिटपर्यंत वीज वापरणाºया २७ लाख ग्राहकांना मोफत वीज दिल्यास तूट आणखी ६ हजार कोटींनी वाढेल.
महावितरणची कोंडी टाळण्यासाठी सरकारकडे क्रॉस सबसिडी वा अनुदान हे पर्याय आहेत. कृषी पंपांना सवलतीसाठी उद्योगांकडून जादा दर आकारला जातो. १०० युनिट्सपर्यंत मोफत वीजपुरवठ्यासाठी क्रॉस सबसिडीचा मार्ग स्वीकारल्यास उर्वरित ग्राहकांवर अतिरिक्त बोजा पडेल. त्यातून असंतोष निर्माण होईल. सरकारी तिजोरीत खडखडाट आहे. कर्ज वाढत आहेत. शेतकरी कर्जमाफीसाठी निधी नाही, अशा परिस्थितीत अनुदान देणे सरकारला परवडेल का, हा प्रश्न आहे.