मुंबई : २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात मुद्रांक शुल्कापोटी राज्य सरकारला किमान ३० हजार कोटींचा महसूल मिळेल, असा अंदाज मार्च २०२० मध्ये मांडलेल्या अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र, ३० सप्टेंबर रोजी निम्मे आर्थिक वर्ष सरल्यानंतरही तिजोरीत जेमतेम ४,२५८ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. पहिल्या सहामाहीत तब्बल १० हजार कोटींची तूट आलीे.
अर्थसंकल्प जाहीर होत असतानाच कोरोना राज्यात दाखल झाला. मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यातच लॉकडाऊन सुरू झाले. त्यामुळे मालमत्तांच्या खरेदी-विक्रीसह मुद्रांक शुल्काचा महसूल मिळवून देणारे सर्व व्यवहार ठप्प झाले. महिन्याकाठी अडीच हजार कोटींचे सरासरी उत्पन्न अपेक्षित असताना एप्रिलमध्ये जेमतेम साडेतीन कोटी रुपये जमा झाले. सप्टेंबरमध्ये तर गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जास्त व्यवहारांची नोंद झाली. मात्र, गेल्या वर्षी या महिन्यात सुमारे २८०० कोटींचा महसूल प्राप्त झाला असताना यंदा ती झेप फक्त ९०० कोटींपर्यंतच गेली आहे. मुद्रांक शुल्कातील सवलतीमुळे तसेच, मोठ्या किमतीचे व्यवहार नोंदविले जात नसल्याचा परिणाम झाला. सप्टेंबरअखेरपर्यंत किमान १४ ते १५ हजार कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात ४,२५८ कोटीच जमा झाले.पुढील सहामाहीत सवलतीमुळे घटणार उत्पन्नसप्टेंबरमध्ये घरांच्या खरेदी-विक्रीला चालना मिळत असल्याचे दिसत आहे. पुढील सहा महिन्यांत घरांची मागणी वाढली तरी त्या व्यवहारांवर आकारल्या जाणाऱ्या मुद्रांक शुल्कात डिसेंबरपर्यंत तीन टक्के आणि जानेवारी ते मार्च या कालावधीत दोन टक्के सवलत सरकारने जाहीर केली आहे. त्यामुळे पुढील सहा महिन्यांत आठ ते दहा हजार कोटींपेक्षा जास्त महसूल जमा होण्याची शक्यता धूसर आहे.