बिल्डरांकडून १०१ कोटींची वसुली, ११८ प्रकरणांतील बाधितांना महारेराचा दिलासा, उपनगरांत सर्वाधिक भरपाई

Maharera : महारेराने डिसेंबरपासून जाहीर केलेल्या वॉरंट्सचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली. मुंबई शहर, उपनगर, ठाणे, पुणे, रायगड, पालघर, औरंगाबाद, नागपूर, नाशिक, चंद्रपूर, सिंधुदुर्ग, सातारा आणि रत्नागिरी अशा १३ जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत पत्रे पाठविली.

मुंबई : घर खरेदीदारांना बिल्डरने वेळेवर ताबा न देणे, प्रकल्प अर्धवट सोडणे आणि गुणवत्ता न राखणे अशा अनेक प्रकरणांत महारेराने सुरू केलेल्या पाठपुराव्यासह जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदारांच्या सहकार्यामुळे मुंबई शहर, उपनगर, पुणे आणि रायगड जिल्ह्यातील बिल्डरांकडून ११८ प्रकरणातील बाधित घर खरेदीदारांना १००.५६ कोटींची नुकसान भरपाई मिळाली आहे. 

महारेराने डिसेंबरपासून जाहीर केलेल्या वॉरंट्सचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली. मुंबई शहर, उपनगर, ठाणे, पुणे, रायगड, पालघर, औरंगाबाद, नागपूर, नाशिक, चंद्रपूर, सिंधुदुर्ग, सातारा आणि रत्नागिरी अशा १३ जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत पत्रे पाठविली. यातील मुंबई शहर, उपनगर, पुणे आणि रायगड या जिल्हाधिकारी कार्यक्षेत्रात ५९४ वॉरंट्सप्रकरणी ४१३.७९ कोटींची वसुली होणे अपेक्षित होते. या ४ जिल्ह्यांत यापैकी ११८ वॉरंट्सचे १००.५६ कोटी झाले आहेत. आणि या भागांतील बाधित घर खरेदीदारांना दिलासा मिळाला.

महारेरा तक्रारीवर काय करते? 
 तक्रारींवर सुनावणी होते.
 प्रकरणपरत्वे व्याज / नुकसान भरपाई / परतावा देण्याचे आदेश विकासकांना देते.
 कालावधीत विकासकांनी रक्कम दिली नाहीतर ती वसूल करून देण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाची भूमिका महत्त्वाची असते.
 कारण जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून वसूल करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी कार्यालयांना असतात.
 महारेराकडून म्हणून असे वारंटस जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविले जातात.

बाकीच्या जिल्ह्यांत कारवाई 
महारेरा बाधित घर खरेदीदारांना नुकसान भरपाईपोटी विकासकाने द्यायच्या रकमांचे आदेश वेळोवेळी देत असते. त्या रकमांचे वॉरंट्स जारी करून वसुलीसाठी संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयांना पाठवते. त्यानुसार पुढील कारवाई जिल्हाधिकारी करतात. याच धर्तीवर इतरही जिल्ह्यांत प्रतिसाद मिळावा यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. महारेराचे अधिकारी प्रकरणांचा पाठपुरावा करत आहेत. अधिकाऱ्यांशी, यंत्रणेशी वैयक्तिकरित्या सातत्याने संपर्कात आहेत.