मुंबई : ‘स्वच्छ भारत अभियाना’अंतर्गत समाजातील सर्व स्तरांतील नागरिकांसाठी स्वच्छता राखण्यासाठी भारतातील ग्रामीण भागात १०.८७ कोटी घरांना शौचालये बांधून दिली आहेत. तर ८५,७८४ सार्वजनिक शौचालये बांधली, अशी माहिती केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली. सॅनिटरी नॅपकिनचा समावेश अत्यावश्यक वस्तूमध्ये करावा, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर केंद्र सरकारने आपले म्हणणे मांडले.लॉची विद्यार्थिनी निकिता गोरे हिने अ‍ॅड. विनोद सांगवीकर यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्या याचिकेवर केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केले. मासिक पाळी स्वच्छता व्यवस्थापन कार्यक्रम हा स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत येतो. केंद्र सरकारची ही योजना राज्य सरकार स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) राबवत आहे. जिचे उद्दिष्ट सर्व गावांना खुले-शौचमुक्त करणे हा आहे. हे उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून केंद्र सरकारने देशातील ग्रामीण भागात १०.८७ कोटी घरांत शौचालये बांधली. तर ८५,७८४ सार्वजनिक शौचालये बांधली, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.सरकार ग्रामीण भागातील महिला व मुलींना केवळ सॅनिटरी नॅपकिन वाटत नाही, तर नॅपकिनची विल्हेवाट लावण्यासाठी यंत्रणाही अस्तित्वात आहे. सरकार मासिक पाळी स्वच्छता व्यवस्थापनाचेही पालन करत आहे, असे केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
गेल्या पाच वर्षांत १०.८७ कोटी शौचालये उभारली, केंद्राची माहिती
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 21, 2020 2:33 AM