मुंबई - दहावी व बारावीच्या परीक्षांसाठी नियामक व परीक्षक म्हणून नियुक्त केलेल्या शिक्षकांची यामधून सुटका झाली आहे. मागील तीन दिवसांपासून विविध शिक्षक संघटना राज्यातील दहावी बारावी बोर्डाचे काम असणाऱ्या शिक्षकांना निवडणुकाच्या कामातून वगळण्यात यावं यासाठी मागणी करत होते.
अखेर निवडणूक आयोगाच्या उपसचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी वळवी यांनी परिपत्रक काढून सर्व जिल्हाधिकारी यांना आजपासून आदेश दिले आहेत की, या शिक्षकांना कामातून वगळावे. 50 हजारांहून अधिक शिक्षक या कामासाठी बोर्डाची परीक्षा सुरू असताना, पेपर चेकिंग चे काम असताना काम करणार होते. अशा शिक्षकांना अखेर दिलासा मिळणार आहे.
दहावी व बारावीच्या परीक्षांसाठी नियामक व परीक्षक म्हणून नियुक्त केलेल्या शिक्षकांनाही निवडणुकीच्या कामाला जुंपल्याने दहावी, बारावीचा निकाल रखडण्याची चिन्हे निर्माण झाली होती. दहावी-बारावीच्या परीक्षांचे कामकाज सुरू असताना कार्यरत शिक्षकांना निवडणूक कामासाठी घेतले जाणार नाही. तसेच यासंदर्भात शिक्षण उपसंचालक व तिन्ही शिक्षण निरीक्षक यांची तातडीने बैठक घेण्यात येईल, असे आश्वासन मंगळवारी (12 मार्च) मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनी शिक्षक संघटनांना दिले होते.
आमदार कपिल पाटील तसेच भाजपा प्रदेश शिक्षक अनिल बोरनारे, राज्य शिक्षक परिषदेचे शिवनाथ दराडे अशा संघटनांच्या शिष्टमंडळांनी सोमवारी निवडणूक आयोगाचे अधिकारी तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली होती. दहावी आणि बारावी परीक्षा संदर्भातील 2014 शिक्षकांना निवडणूक कामातून वगळण्याबाबत 2014 सालीच सूचनांचे पत्र काढण्यात आलेले आहे. जुन्याच सूचना कायम असल्याने नव्याने सूचना काढण्याची आवश्यकता नसल्याचे निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सांगितल्याचे दराडे यांनी माध्यमांना सांगितले. या पार्श्वभूमीवर कपिल पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने कुर्वे यांची भेट घेऊन हरकत नोंदवली. निवडणुकीसाठी संविधानिक जबाबदारी म्हणून काम करण्यास हरकत नाही. निवडणूक कामासाठी शिक्षकांची नियुक्ती केल्याने शाळांचे कामकाजच बंद पडेल. सध्या दहावी-बारावीच्या परीक्षा आणि त्यांच्या पेपर तपासणीचे काम सुरू आहे. वार्षिक परीक्षांचे नियोजनही सुरू आहे. याबाबत पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले होते.