करोना हा शब्द गेल्या वर्षभरापासून सर्वांच्या मनात भयगंडासह ठाण मांडून बसला आहे. प्रत्येक क्षेत्रात या भयगंडाचे परिणाम प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या दिसून आले. शिक्षण क्षेत्रातही या महामारीमुळे अनेक आव्हाने उभी राहिली. ऑनलाइन शिक्षणपद्धती, आभासी वर्गपद्धती या शब्दांशी व या प्रकारच्या अध्यापनाशी जुळवून घेताना सर्वांचीच दमछाक झाली. असे असले तरी विद्यार्थ्यांना शिकवण्याच्या हेतूने अनेक शिक्षणसंस्थानी, शिक्षकांनी तांत्रिक अडचणींचा सामना करीत विद्यार्थ्यांपर्यंत ‘शिक्षण’ पोहचवण्याची शिकस्त केली. या सर्वात सगळ्यात आव्हानात्मक होते ते इयत्ता १०वी च्या विद्यार्थ्यांचे अध्यापन-अध्ययनाचे काम पूर्ण करणे!
इयत्ता १०वी म्हणजे शालेय जीवनातील अंतिम परीक्षा. या परीक्षेवर अथवा मूल्यमापनावर विद्यार्थ्यांच्या पुढील शिक्षणाचा प्रवास निश्चित होतो. महाविद्यालयातील प्रवेश अथवा योग्य शाखा निवडणे हे या गुणांवर अवलंबून असते. त्यामुळे इयत्ता १०वीचे मूल्यांकन वस्तूनिष्ठ होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. हे आपण सर्व जाणतोच. महामारीच्या या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने पारंपरिक पद्धतीने परीक्षा घेण्याचे जाहीर केले. प्रत्यक्षात महामारीने पुन्हा थैमान घातल्याने ही परीक्षा रद्द झाली आणि आता पुढे काय? असा प्रश्न सगळ्यांनाच सतावू लागला. परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय योग्य काय? अयोग्य हा मुद्दा महामारीच्या पार्श्वभूमीवर निश्चितच गैरलागू ठरतो. मात्र त्याच वेळेस पूर्वनियोजनाचा व इतर उपाययोजना चाचपडून पाहण्याचा अभावही दिसून येतो. मूल्यमापन हे वस्तूनिष्ठ हवे हा एक मुद्दा लक्षात घेऊन काही मार्ग निश्चितच तपासून पहायला हवे होते. एक वर्ष हातात असताना परिस्थितीची पूर्ण कल्पना असताना फक्त लेखी परीक्षा डोळ्यासमोर ठेवून त्याच कशा घेता येतील यावरच लक्ष केंद्रित करणे हे चुकीचे आहे.
इयत्ता १०वी मध्ये ८०टक्के लेखी मूल्यांकन व २० टक्के अंतर्गत मूल्यांकन राज्य मंडळामार्फत केले जाते. महामारीच्या पार्श्वभूमीवर यात थोडा बदल करता आला असता, किंवा अजूनही येईल ते करता येईल. पाठपुस्तकामध्ये प्रत्येक पाठाखाली उपक्रम दिले आहेत. प्रत्येक विषयातील पाठात चौकटीत काही विचारप्रवर्तक प्रश्न दिले आहेत. वर्षभरात या उपक्रम व चौकटीतील प्रश्नांची स्वाध्याय वही करून शाळेत तपासण्यासाठी देण्याची योजना सहज करता आली असती. त्या निमित्ताने विद्यार्थ्यांना सातत्याने लेखनाचा सराव राहिला असता. या सराववहीचे अंतर्गत मूल्यांकन ६०/७०टक्केपर्यंत ठेवता आले असते. शिक्षकांनाही आपण शिकवले त्यांचे परिणाम लिखित स्वरूपात दिसले असते. वह्या तपासताना योग्य मूल्यमापन करणे निश्चितच सुकर झाले असते. आज परीक्षा रद्द करताना ‘अंतर्गत मूल्यमापनावर’ मूल्यांकन केले जाईल, इतकेच नमूद केले आहे. मात्र ‘अंतर्गत मूल्यमापन’ कशाच्या आधारावर केले जाणार आहे यात स्पष्टता नाही. त्यामुळे गोंधळ अजूनच वाढला आहे.
महाराष्ट्रात गेली ५ वर्ष मोबाइल ॲप अथवा इतर साधनांच्या मार्गे ‘कलमापन’ ही बहुपर्यायी प्रश्नांची प्रश्नावली इयत्ता १०वी चे विद्यार्थी सोडवत होते. जवळजवळ १६ लाख विद्यार्थ्यांची प्रतिवर्षी ही परीक्षा घेण्याचा अनुभव शासनास आहे. याचा अर्थ बहुपर्यायी उत्तर निवडून परीक्षा होऊ शकते याचा एक वस्तुपाठ आपल्यासमोर आहे. तो लक्षात घेऊन प्रत्येक विषयाची किमान २० गुणांची बहुपर्यायी प्रश्नांची प्रश्नपत्रिका ऑनलाइन सोडवून घेता येईल. वस्तुनिष्ठ मूल्यमापनाकडे जाण्याच्या हा अजून एक योग्य मार्ग आहे. तांत्रिक अडचणींचा सामना करीत विद्यार्थी-पालकांची मानसिकता जपत शिक्षकांनी शिकवण्यासाठी अत्यंत परिश्रम केले आहेत. अनेक शिक्षण संस्थांनी १०वी च्या विद्यार्थ्यांच्या तांत्रिक अडचणी सोडविण्यासाठी उत्तम उपाययोजना केल्या आहेत. गाव पातळीवरील प्रयोगशील शिक्षकांमुळे तंत्रज्ञान विषयक जागरुकता वाढली आहे. या सर्व घटकांचा सकारात्मक पद्धतीने नियोजन करून ऑनलाइन परीक्षा घेण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात थोडे कठीण असले तरी अशक्य मात्र नाही.
चाकोरीबद्ध लेखी परीक्षेच्या पुढे जाऊन मूल्यमापनाचा विचार करणे व हा एक धाडसी पाऊल पुढे टाकत नवीन मार्ग चोखाळणे या परिस्थितीत गरजेचे आहे. परिस्थितीचा आढावा घेऊन अशा उपाययोजनांची अंमलबजावणी केली असती तर मूल्यमापनाला एक सुनिश्चित वळण मिळाले असते. आजच्या परिस्थितीत ‘परीक्षा रद्द’ यामुळे मिळालेला दिलासा व अंतर्गत मूल्यामापन म्हणजे नेमके काय याची स्पष्टता नसल्याने राहिलेली टांगती तलवार या द्विधा मानसिकतेतून सर्वांना बाहेर काढणे गरजेचे आहे. शिक्षणक्षेत्राने अशा पद्धतीने योग्य नियोजन करून मूल्यमापनाचे नियोजन करावे जेणेकरून अजुनही विद्यार्थी / शिक्षक / पालक यांच्या मनातील गोंधळाचे मळभ दूर होईल आणि वर्षभर अथक परिश्रम करीत असलेल्या शिक्षणसंस्था / शिक्षक/ विद्यार्थी व पालक यांनाही समाधान प्राप्त होईल!
- प्राची रवींद्र साठे
(लेखिका माजी विशेष कार्यअधिकारी आहेत.)