जुळ्या मुलांच्या ‘त्या’ मातेला वैद्यकीय खर्चाचे ११ लाख द्या; उच्च न्यायालयाचे विमा कंपनीला आदेश

व्यवसायाने वकील असलेल्या एका महिलेने २०२१ मध्ये न्यू इंडिया ॲश्युरन्स या विमा कंपनीविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : बाळांचा जन्म विहित मुदतीत - म्हणजे नऊ महिने पूर्ण - न होता त्याआधीच झाला तरी ते नवजातच असतात. मुदतीत जन्मलेले आणि मुदतीनंतर जन्मलेले, नवजातांमध्ये असा फरक करणे निराधार आहे, असे निरीक्षण नोंदवत एका महिलेने विहित मुदतीपूर्वी जन्म दिलेल्या जुळ्या बाळांच्या उपचारासाठी आलेला ११ लाख रुपयांचा वैद्यकीय खर्च देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने एका विमा कंपनीला दिले. 

व्यवसायाने वकील असलेल्या एका महिलेने २०२१ मध्ये न्यू इंडिया ॲश्युरन्स या विमा कंपनीविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. जुळ्या मुलांचा वैद्यकीय खर्च परत मिळावा, यासाठी विमा कंपनीकडे दावा केला. मात्र मुदतीआधीच जन्माला आलेल्या नवजातांचा वैद्यकीय खर्च मिळू शकत नाही, असा दावा विमा कंपनीतर्फे करण्यात आला. त्यावर सुनावणी करताना न्या. गौतम पटेल आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने वरील आदेश देत संबंधित महिलेला अतिरिक्त पाच लाख रुपये देण्यासही विमा कंपनीला फर्मावले. 

न्यायालय म्हणाले...
 याचिकादाराने केलेली दाव्याची रक्कम टाळण्यासाठी न्यू इंडिया ॲश्युरन्स 
कंपनीने विमा पॉलिसीमधील काही तरतुदींचा अन्वयार्थ त्यांच्या मूळ हेतूविरोधात लावलेला आहे. 
 विमा कंपनीला विमाधारकांच्या विश्वासासोबत अशा प्रकारे खेळू देऊ शकत नाही.
 विमा कंपनीचा दृष्टिकोन अवाजवी, अन्यायकारक आणि विमा पॉलिसीचा मूलभूत हेतू ‘सद्भावने’च्या विरोधात आहे. 
 कंपनीने याचिकादाराचा कायदेशीर दावा नाकारल्याने तिला जुळ्या बाळांच्या जन्माचा आनंदही घेता आला नाही आणि मुलांच्या आरोग्याचीही काळजीही घेता आली नाही.

महिलेच्या याचिकेत काय?
विमा कंपनीने मनमानी करत दावा स्वीकारण्यास नकार दिला. कंपनीचे हे वर्तन भारतीय विमा नियामक व विकास प्राधिकरण (आयआरडीएआय) च्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विरोधात आहे.

विमा कंपनीचे म्हणणे...
बालकांचा जन्म मुदतपूर्व झाल्याने त्यांच्यात वैद्यकीय गुंतागुंत निर्माण झाली. विहित मुदतीत जुळ्यांचा जन्म झाला असता तर वैद्यकीय समस्या उद्भवली नसती.