मे महिन्यात मुंबई महानगर क्षेत्रात ११ हजार कोटींचे मालमत्ता विक्री व्यवहार

मुंबई : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा मुंबई महानगर क्षेत्रातील मालमत्ता विक्रीवर प्रभाव दिसून येत आहे. २०२१ च्या पहिल्या चार महिन्यांच्या तुलनेत मे महिन्यात मालमत्ता विक्री व्यवहारांमध्ये घट झाल्याचे दिसून येत आहे. २०२१ च्या मे महिन्यात मुंबई महानगर क्षेत्रात एकूण ११ हजार कोटी रुपयांची मालमत्ता विक्री व्यवहार झाले. सीआरई मॅट्रिक्स प्रॉपर्टी ट्रॅकर आणि आयजीआर महाराष्ट्रकडून मिळालेल्या माहितीनुसार ३० मेपर्यंत मुंबई महानगर प्रदेशात १० हजार ९७९ कोटींच्या मालमत्ता विक्री व्यवहारांची नोंद झाली.

एप्रिलमध्ये २२ हजार ५०७ कोटींचे मालमत्ता विक्री व्यवहार, मार्च महिन्यात ४४ हजार १६७ कोटींचे, फेब्रुवारी महिन्यात २१ हजार ६९६ कोटींचे तर जानेवारी महिन्यात २१ हजार ४८४ कोटींचे मालमत्ता विक्री व्यवहार झाले होते.

यामध्ये एकट्या मुंबईत ३० मेपर्यंत ७ हजार २४६ कोटींचे मालमत्ता विक्री व्यवहारांची नोंद करण्यात आली. तर एप्रिलमध्ये १६ हजार २५० कोटी रुपयांची मालमत्ता विक्री, मार्चमध्ये २८ हजार ९६१ कोटी रुपयांची मालमत्ता विक्री, फेब्रुवारीमध्ये १२ हजार ९८९ कोटींचे, तर जानेवारीमध्ये १२ हजार ८९० कोटींचे मालमत्ता विक्री व्यवहार पार पडले.

मार्च महिना हा मुद्रांक शुल्क सवलतीचा शेवटचा महिना असल्याने यानंतर मालमत्ता विक्री व्यवहारांमध्ये घट झाल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

याविषयी क्रेडाई एमसीएचआयचे प्रीतम चिवुकुला सांगतात की, पहिल्या ३ महिन्यांमध्ये मुद्रांक शुल्क कपातीचा, कमी गृहकर्जाचा तसेच बांधकाम व्यावसायिकांनी दिलेल्या सवलतीचा अनेकांनी फायदा घेतला. यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्र पुन्हा रुळावर येण्यास मदत झाली. यानंतर कोरोनाची दुसरी लाट या क्षेत्रासाठी पुन्हा एकदा अडचणीची ठरली. या काळात मालमत्ता विक्री व्यवहार कमी झाले. कोरोनाची दुसरी लाट ही पहिल्या लाटेपेक्षा अधिक घातक असल्याने नागरिकांनी पैसे गुंतविण्याऐवजी ते स्वतः जवळ ठेवणे सोयीचे समजले. विविध निर्बंधांमुळे या क्षेत्राला मंदीचा सामना करावा लागला. मागील तिमाहीत विक्रमी व्यवहार पाहता घर खरेदीदारांनी मार्चच्या अंतिम मुदतीपूर्वी मुद्रांक शुल्काचा लाभ घेतला होता. म्हणूनच घर खरेदीदारांच्या हितासाठी मुद्रांक शुल्क माफीबाबतच्या निर्णयावर पुन्हा विचार करण्याची आम्ही सरकारला विनंती करत आहोत.

बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञ अशोक मोहनानी यांनी सांगितले की, एप्रिल २०२१ पासून महाराष्ट्र सरकारने मुंबईत ५% टक्के आणि उर्वरित महाराष्ट्रात ६% टक्के मुद्रांक शुल्क आकारण्यास सुरुवात केल्यापासून मालमत्ता विक्रीत ५०% घट झाली आहे. एप्रिल आणि मे महिन्यातील विक्री ही कमी आहे. बऱ्याच घर खरेदीदारांनी मार्चच्या अंतिम मुदतीपूर्वी मुद्रांक शुल्काचा लाभ घेतला आणि त्यांची मालमत्ता नंतर नोंदविली. महाराष्ट्र सरकारने मुद्रांक शुल्क भरण्यास परवानगी दिली होती व नंतर मालमत्ता नोंदणी करण्यास चार महिन्यांची मुदत दिली. कोरोनाची दुसरी लाट, लॉकडाऊनचे निर्बंध आणि आर्थिक व्यवहार ठप्प पडल्यामुळे या क्षेत्रात मंदी आली. सरकारने मुद्रांक शुल्क वरील सवलत २०२२ पर्यंत वाढविण्याची गरज आहे. कोरोनाचा प्रभाव कमी होताच घर खरेदीदारांमध्ये उत्साह पुन्हा एकदा वाढेल.

तर बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञ राम नाईक सांगतात की, कोरोनामुळे सलग दुसऱ्या महिन्यात घर विक्रीत घट झाली. गुढी पाडवा आणि अक्षय तृतीयासारख्या उत्सवांच्या शुभप्रसंगीही खरेदीदार खरेदीपासून दूर राहिले. मागील वेळेप्रमाणे यावर्षीदेखील या महामारीमुळे रिअल इस्टेट व्यवसायावर परिणाम झाला. यामुळे जोपर्यंत सर्व स्थिरस्थावर होत नाही तोपर्यंत सरकारने मुद्रांक शुल्कात सवलत द्यावी, अशी आम्ही मागणी करत आहोत.