दहा वर्षांत महापालिकेच्या १११ मराठी शाळा बंद; वर्षभरात १३ शाळांना टाळे

नगरसेवकांची उदासीनता : २०१७-१८ मध्ये विद्यार्थी गळतीचे प्रमाण ९ टक्के

मुंबई : मागील दहा वर्षांत मुंबई महानगरपालिकेच्या मराठी माध्यमाच्या तब्ब्ल १११ शाळा बंद पडल्या असल्याचे धक्कादायक वास्तव प्रजा फाउंडेशनच्या वार्षिक अहवालातून समोर आले आहे. मुंबईतील महानगरपालिका शाळांची परिस्थिती दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे़ मराठी, गुजराती, तमिळ, तेलगू आणि कन्नड या माध्यमांच्या पालिकेच्या एकूण २२९ शाळा आहेत. यात मराठी शाळांमध्ये मोठी घसरण दिसून येत आहे. २०१६-१७ मध्ये मुंबई महानगरपालिकेच्या मराठी माध्यमाच्या २४ शाळा बंद पडल्या; तर २०१७-१८ मध्ये एकूण १३ शाळा बंद पडल्याचे वास्तव समोर आले आहे.

मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद पडण्याचे हे प्रमाण ४८.५ टक्के आहे तर गुजराती, तमिळ, तेलगू आणि कन्नड अशा अन्य माध्यमांच्या शाळा बंद पाडण्याचे प्रमाण ३९.७ टक्के आहे. गेल्या १० वर्षांत सगळ्यात जास्त म्हणजे ३९ शाळा या २०१६-१७ या वर्षांत बंद पडल्या आहेत.
प्रजा फाउंडेशनच्या वतीने बुधवारी मुंबईतील महानगरपालिका शिक्षणाच्या स्थितीवर अहवाल प्रकाशित करण्यात आला. त्यात २०१३-१४ च्या तुलनेत एकूण प्रवेशांत यंदा २३ टक्क्यांनी घट झाल्याचे समोर आले आहे. २०१३-१४ मध्ये विद्यार्थीसंंख्या ४,४,२५१ इतकी होती ती २०१७-१८ दरम्यान ३,११,६६३ इतकी झाली आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत ही घट ९ टक्के इतकी आहे.

२०१६-१७ मध्ये पालिका शाळांतील एकूण प्रवेश ३,४३,६२१ इतके होते. गेल्या ५ वर्षांमध्ये विद्यार्थी पट १०० असलेल्या शाळांची संख्या वाढलेली असून २०१७-१८ मध्ये ती ४२६ इतकी आहे. २०१३-१४ मध्ये ती संख्या ३११ होती.
हे होताना महानगरपालिका शाळांकरिता असलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये मात्र वाढ झालेली आहे. २०१७-१८ मध्ये २०९४ कोटींचा अर्थसंकल्प शिक्षण विभागासाठी असून ३६ टक्क्यांची वाढ झाल्याची माहिती प्रजा फाउंडेशनचे संचालक मिलिंद म्हस्के यांनी दिली. या अहवालामुळे मराठी शाळांचा प्रश्न पुन्हा चर्चेला आला आहे़

सूचना : एप्रिल २०१७ ते मार्च २०१८ दरम्यान पालिकेच्या सभागृह बैठकांत नगरसेवकांनी शिक्षणावर एकूण २०५ प्रश्न विचारले. त्यातील फक्त ११ नगरसेवकांनी ४ विचारले असून १६१ नगरसेवकांनी शिक्षणावर एकही प्रश्न विचारला नसल्याचे अहवालातून समोर आले आहे. दरम्यान, महानगरपालिकेच्या इतक्या शाळा का आणि कोणत्या कारणांनी बंद पडत आहेत यावर एकही प्रश्न विचारला गेला नसून विद्यार्थी गळतीवर केवळ एक प्रश्न विचारला गेल्याचे समोर आले आहे. पावसाळी अधिवेशन २०१७ ते अर्थसंकल्प २०१८ दरम्यान आमदारांनी विधिमंडळ अधिवेशनात शिक्षणावर ८६९ प्रश्न विचारले असून उच्च व तंत्र शिक्षणावर १५९, प्राथमिक / माध्यमिक शिक्षणावर ३, धोरणांवर १३६ प्रश्न विचारले गेले आहेत. मुंबईशी निगडित १९० प्रश्न विचारले़

शिफारशी : शिक्षण विभागाला वास्तविक स्थितीचे आकलन व्हावे तसेच शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याकरिता कोणत्या शिफारशी कराव्यात याविषयी भान यावे म्हणून स्वतंत्र थर्ड पार्टी आॅडिटरची नियुक्ती बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने करावी अशी मागणी प्रजाच्या वतीने करण्यात आली आहे. परंतु सद्य:स्थितीकडे दुर्लक्ष केल्यास, आहे त्या अवस्थेत कारभार सुरू ठेवल्यास येत्या दहा वर्षांत एकही मूल पालिका शाळेत भरती होताना दिसणार नाही, असे मत प्रजा फाउंडेशनकडून व्यक्त करण्यात आले आहे.