Join us

११२ कोटींच्या जीएसटी घोटाळ्याप्रकरणी ‘ईडी’ची छापेमारी; मुंबई, गुजरातमध्ये २५ ठिकाणी कारवाई

By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 07, 2023 8:59 AM

२९ लाखांची रोकड जप्त

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : तुम्हाला सरकारी योजनेत आम्ही सहभागी करून घेऊ आणि त्या योजनेअंतर्गत मिळणारे पैसे आम्ही तुम्हाला देऊ. मात्र, याकरिता आम्हाला तुमचा आधारकार्ड, पॅनकार्ड, मोबाइल नंबर द्या, असे सांगत सामान्य माणसांची कागदपत्रे घेत त्याआधारे बनावट कंपन्या स्थापन करीत आणि त्यावर बनावट व्यवहार दाखवीत सरकारी तिजोरीतून तब्बल ११२ कोटी रुपयांचे इनपुट क्रेडिट मिळविल्याप्रकरणी ‘ईडी’ने मुंबईसह गुजरात व कर्नाटक येथे २५ ठिकाणी छापेमारी केली.

उपलब्ध माहितीनुसार, गुजरातचा रहिवासी असलेल्या मोहम्मद एजाज बोमर याने त्याच्या साथीदारांसह अनेक सामान्य लोकांकडून त्यांचे आधारकार्ड, पॅनकार्ड आणि मोबाइल नंबर मिळविले. या कागदपत्रांच्या आधारे त्याने बोगस कंपन्या स्थापन केल्या. तसेच याच कागदपत्रांच्या आधारे या बोगस कंपन्यांसाठी जीएसटी नोंदणी क्रमांक देखील मिळविला. त्यानंतर प्रत्यक्षात कोणताही व्यवहार न करता त्याने व्यवहार झाल्याची बनावट चलने तयार करीत त्याद्वारे उलाढाल झाल्याचे दाखविले व ही चलने त्याने जीएसटी कार्यालयाला इनपुट क्रेडिट मिळविण्यासाठी सादर केली. 

अशा पद्धतीने त्याने तब्बल १,१०२ कोटी रुपयांच्या व्यवहाराची बनावट चलने सादर करीत त्यावर ११२ कोटी रुपयांचा परतावा देखील मिळविला. त्याच्या विविध बनावट कंपन्यांच्या खात्यात आलेला हा पैसा त्याने रोखीने काढून यामध्ये सहभागी असलेल्या त्याच्या साथीदारांमध्ये वाटला. याप्रकरणी सर्वप्रथम गुजरातमधील भावनगर पोलिसांत तक्रार दाखल झाली होती. मात्र, या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्यामुळे हा तपास ‘ईडी’कडे वर्ग करण्यात आला. त्यानंतर ‘ईडी’ने छापेमारी केली. या छापेमारीदरम्यान विविध प्रकारचे फॉर्म्स, अनेक बनावट चलने, डिजिटल पुरावे आणि २९ लाख रुपये रोख जप्त करण्यात आले आहेत.

तज्ज्ञ सांगतात की, कागदपत्रे सांभाळा

- कुणालाही आपल्या कागदपत्रांच्या प्रती देताना त्या नेमक्या कोणत्या कारणासाठी दिल्या जात आहेत, याची नीट माहिती करून घ्या.

- तसेच आपल्या एखाद्या कागदपत्राची छायांकित प्रत कुणाला द्यायची असेल तर त्यावर ती प्रत कोणत्या कारणासाठी देत आहोत ते त्यावर लिहून मगच स्वाक्षरी करा. यामुळे या कागदपत्रांचा गैरवापर टळू शकेल.

 

टॅग्स :अंमलबजावणी संचालनालयजीएसटी