महावितरणची ११२ कोटींची उपकरणे ‘हरवली’; इंटर्नल ऑडिट बंद, ‘सॅप’ प्रणाली सक्षम नसल्याने वीज उपकरणांचा घोळ

गेल्या आर्थिक वर्षात महावितरणच्या सुमारे ११२ कोटींच्या वीज उपकरणांचा पत्ता लागलेला नाही.

मुंबई :  गेल्या आर्थिक वर्षात महावितरणच्या सुमारे ११२ कोटींच्या वीज उपकरणांचा पत्ता लागलेला नाही. महत्त्वाचे म्हणजे या उपकरणांच्या ठावठिकाणांबाबत अधिकारीवर्गही अनभिज्ञ असून, महावितरणच्या विभागीय कार्यालयांतील नोंदवहीतही या उपकरणांची नोंद नसल्याची माहिती आहे. तर दुसरीकडे ‘सॅप’ प्रणाली सक्षम नसल्याने अशा घटना घडत असल्याची माहिती कंपनीतल्या सूत्रांनी दिली.

महावितरणच्या यासंदर्भातील एका ‘पत्रा’नुसार ही माहिती समोर आली आहे. बेपत्ता किंवा गायब असलेल्या वीज उपकरणांबाबतची जबाबदारी कोणावरही निश्चित करण्यात आलेली नाही. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांत ११२ कोटी रुपयांच्या वीज उपकरणांच्या नोंदी नाहीत. विशेष म्हणजे महावितरणची राज्यभरात विभागीय कार्यालये आहेत. स्टोअर रूम आहेत. या विभागीय कार्यालयातील वहीतही या उपकरणांच्या नोंदी नाहीत. महावितरणच्या विभागांचा विचार करता विभागीय कार्यालयाची संख्या चार असून, परिमंडळ कार्यालये १६ आहेत.

राज्यभरात विजेबाबत काही अडचणी आल्या किंवा बिघाड झाला तर ही अडचण दूर करता यावी म्हणून महावितरणकडून यासंदर्भातील साहित्य पुरविले जाते. हे साहित्य विभागीय कार्यालयांना दिले जाते. या साहित्यामध्ये तांत्रिक उपकरणांसह अन्य साहित्यांचाही समावेश असतो. स्टोअर रूममध्ये जी उपकरणे ठेवली जातात त्याची नोंद ही  ‘सॅप’ प्रणालीमध्ये केली जाते. असे असूनही ११२ कोटींचे साहित्य बेपत्ता असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

महावितरणमध्ये व्हिजिलन्स विभाग जवळजवळ बंदच करण्यात आला आहे. शिवाय स्वत:चे अंतर्गत हिशेब तपासणी म्हणजे आपल्या कर्मचाऱ्यांकडून इंटर्नल ऑडिटसुद्धा बंद केले गेले आहे. ‘सॅप’ प्रणाली सक्षम नाही. ऑडिट बंद केल्याने दरवर्षी स्टॉर्सची, इन्व्हेंटरी म्हणजे मोजदाद होत नाही. यामुळे कुठल्याच हिशेबावर नियंत्रण नाही. परिणामी अशी

प्रकरणे घडत आहेत. या घटनांना आळा बसू शकतो. यासाठी व्हिजिलन्स व इंटर्नल ऑडिट आपल्या कर्मचाऱ्यांकडून सुरू केले पाहिजे. ठेकेदारी करता कामा नये.

- राकेश जाधव, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय वीज कामगार फेडरेशन

लेखापरीक्षकांनीही बेपत्ता झालेल्या उपकरणांच्या विषयावर अंतर्गत बोट ठेवले आहे. परिणामी याचा शोध घेता यावा म्हणून महावितरणच्या मुख्यालयाने विभागीय कार्यालयांना याबाबतचे आदेश दिले असून, आठवड्याच्या शेवटपर्यंत ही उपकरणे कुठे गेली? याची शोधाशोध सुरू राहणार आहे.

Read in English