पाच हजार शासकीय इमारतींमध्ये होणार ११५ कोटींची वीजबचत

मुंबई : राज्यातील सुमारे पाच हजार शासकीय इमारतींमध्ये ऊर्जेच्या बचतीसाठी उपयुक्त उपकरणे बसविण्यासाठी मंगळवारी केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या अखत्यारितील एनर्जी एफिसिएन्सी सर्व्हिस लिमिटेड (ईईएसएल) आणि राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला. या करारानुसार येत्या आठ महिन्यांत सुमारे दीड हजार शासकीय कार्यालये ऊर्जाबचतीसाठी सक्षम केली जाणार असून, त्यामुळे वर्षाकाठी ११५ कोटी रुपयांच्या वीजबिलाची बचत होणार असल्याचे, सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकात पाटील यांनी स्पष्ट केले.
येथील हॉटेल ट्रायडंटमध्ये ‘इमारतींमधील ऊर्जाबचत’ या विषयावरील कार्यशाळेच्या उद्घाटनानंतर पाटील बोलत होते. राज्यातील शासकीय इमारतींमध्ये मोठ्या प्रमाणात विजेच्या वापरावर खर्च होत असतो. तो कमी करण्याच्या हेतूने सर्व सरकारी इमारतींमधील सध्याची यंत्रणा बदलून, त्या जागी ‘ईईएसएल’ची ऊर्जाबचत करणारी यंत्रणा बसविण्यात येणार आहे. आतापर्यंत सात कार्यालयांमध्ये ही यंत्रणा बसवली असून, दहा इमारतींचे काम प्रगतीपथावर आहे. उर्वरित इमारतींमधील कामे आठ महिन्यांत पूर्ण करण्यात येणार आहेत. यासाठी ‘ईईएसएल’ राज्यात सुमारे ३५० कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. नव्या उपकरणांमुळे दरवर्षी सुमारे १२० दशलक्ष किलो वॅट ऊर्जेची बचत होणार असून, त्यातून दरवर्षी सुमारे ११५ कोटी रुपये वाचणार आहेत.