पूरग्रस्तांना 11,500 कोटी, राज्य मंत्रिमंडळाची तरतुदीस मान्यता, पुनर्बांधणी व आपत्ती सौम्यीकरणावर भर

Maharashtra Flood: राज्यातील विविध जिल्ह्यांत अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीसंदर्भात मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाने ११ हजार ५०० कोटींच्या तरतुदीस मान्यता दिली. यामधून मदत, पुनर्बांधणी व आपत्ती सौम्यीकरण यावर खर्च केला जाईल.

मुंबई : राज्यातील विविध जिल्ह्यांत अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीसंदर्भात मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाने ११ हजार ५०० कोटींच्या तरतुदीस मान्यता दिली. यामधून मदत, पुनर्बांधणी व आपत्ती सौम्यीकरण यावर खर्च केला जाईल. आपत्तीग्रस्त नागरिकांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दरापेक्षा वाढीव दराने मदत करण्यात येणार आहे.
बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री ठाकरे होते. या निधीपैकी मदतीसाठी १५०० कोटी, पुनर्बांधणीसाठी ३००० कोटी व बाधित क्षेत्रात सौम्यीकरण उपाययोजनांसाठी ७००० कोटी खर्चास मान्यता दिली. मुख्यमंत्री म्हणाले, महाड व चिपळूण शहरातील पूर नियंत्रणासाठी तज्ज्ञ समितीच्या अहवालानुसार वाशिष्टी, गांधारी, सावित्री नद्यांतील गाळ काढून पूर संरक्षक भिंत ३ वर्षांत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. 
कोकणातील बांधकामाधीन प्रकल्प (काळू, शाई, काळ आदी) ३ वर्षांत पूर्ण करा, कोयना टेलरेस पाणी, तसेच मुंबई लिंक प्रकल्पासाठीच्या डीपीआरवर अभ्यास करून ३ महिन्यांत निर्णय घ्यावा, असेही ठरवण्यात आले आहे.  

पुराचा इशारा देणारी प्रणाली स्थापन करा
डोंगर कोसळण्याच्या प्रतिबंधासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ व प्रशासकांची समिती नेमून ३ महिन्यांत अहवाल तयार करा, कोकणाच्या २६ नदी खोऱ्यांत पूर इशारा देणारी आरटीडीएस प्रणाली ३ महिन्यांत स्थापित करा, असेही आदेश मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. 

कोणाला किती मदत मिळणार?
n घरगुती भांडी/वस्तू यांच्या नुकसानीसाठी प्रतिकुटुंब ५००० रू.
n दुधाळ जनावरे - ४०,००० रुपये प्रतिपशू, ओढकाम करणारी जनावरे - ३०,००० प्रतिपशू
n पूर्णत: नष्ट झालेल्या घरांसाठी 
१.५ लाख रुपये प्रतिघर 
n बोटीचे अंशत: नुकसान - १०,०००  पूर्णत: नुकसान - २५,००० रू. 
n दुकानदारांना नुकसानीच्या ७५ टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त ५० हजारांची आर्थिक मदत
n कुक्कुटपालन शेडच्या नुकसानीसाठी ५,००० रुपये
n अधिकृत दुकानदारांना पंचनाम्याच्या आधारे प्रत्यक्ष नुकसानीच्या ७५ टक्के रक्कम.
    - सविस्तर वृत्त/स्टेट पोस्ट