मुंबईतील नागरी योजनांसाठी ११६ कोटी

जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत आगामी आर्थिक वर्षासाठी मुंबई शहर जिल्ह्यासाठी ११६ कोटी ८१ लाखांच्या नागरी योजनांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली

मुंबई : जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत आगामी आर्थिक वर्षासाठी मुंबई शहर जिल्ह्यासाठी ११६ कोटी ८१ लाखांच्या नागरी योजनांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली. याबाबतचा प्रारूप आराखडा बुधवारी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजूर झाला.
मुंबई शहराची जिल्हा नियोजन समितीची बैठक बुधवारी पद्मभूषण डॉ. वसंतदादा पाटील सभागृहात पार पडली. या वेळी बैठकीस समितीचे अध्यक्ष तथा मुंबई शहराचे पालकमंत्री सुभाष देसाई, खासदार अरविंद सावंत, खासदार राहुल शेवाळे, आमदार राज पुरोहित, वर्षा गायकवाड, वारिस पठाण, अमिन पटेल यांच्यासह विविध यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. सर्वसाधारण योजनेसाठी ९६ कोटी ४७ लाख, अनुसूचित जाती उपयोजना १८ कोटी ७६ लाख आणि आदिवासी क्षेत्राबाहेरील आदिवासी उपयोजना १ कोटी ५८ लाख असे एकूण ११६ कोटी ८१ लाख रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास समितीने मंजुरी दिली.
मुंबई शहरातील मोडकळीस आलेल्या इमारतींसंदर्भात होणाºया अपघातांचे प्रमाण पाहता, तातडीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक घेऊन पुढील उपाययोजना केल्या जातील, असे देसाई यांनी या वेळी सांगितले. या बैठकीत मुंबई शहरातील अनेक स्थानिक समस्या, वाहतूककोंडी, रस्ते, अनधिकृत बांधकाम, वाढत्या झोपडपट्ट्या आदी संदर्भातील कामांचा आढावा घेण्यात आला.
प्रारूप आराखड्यातील तरतुदी पुढीलप्रमाणे :
कृषी व संलग्न सेवा (९९ लाख), सामाजिक व सामूहिक सेवा (८९ कोटी २५ लाख), उद्योग व खाण (१७ लाख), सामान्य सेवा (६ कोटी ४ लाख), सामान्य आर्थिक सेवा (एक लाख).
सामाजिक सेवांतर्गत कौशल्य विकास व उद्योजकता (१ कोटी), उच्चशिक्षण (४ कोटी १४ लाख), गृहनिर्माण (११ कोटी), कामगार व कामगार कल्याण विभाग (८५ लाख), वैद्यकीय शिक्षण (२४ कोटी ७५ लाख), नगरविकास (४० कोटी), मागासवर्गीय कल्याण (७ कोटी १९ लाख), तर सामान्य सेवांतर्गत नावीन्यपूर्ण योजना (३ कोटी ३७ लाख), सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च १ कोटी १ लाख आदी महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.