श्रीमंत महापालिका विकासकामांसाठी साेडणार ११,६१५ कोटींच्या ठेवींवर पाणी 

जानेवारीत विविध विकासकामांच्या भूमिपूजनासाठी मुंबईत आलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विकासकामांना निधी अपुरा पडणार नाही, अशी ग्वाही दिली होती.

मुंबई: भारतातील सर्वांत श्रीमंत महापालिका असलेल्या मुंबई महापालिकेने अखेर विकासकामांसाठी थेट मुदतठेवींना हात घातला असून, यंदाच्या अर्थसंकल्पात महापालिकेच्या एकूण ८८ हजार कोटी रुपयांच्या ठेवींपैकी ११ हजार ६१५ कोटींच्या ठेवी मोडण्याची धक्कादायक तरतूद केली आहे. मुंबई महापालिकेच्या ठेवींना हात घालण्यात येणार असल्याने येत्या काळात याचे मोठे राजकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. शिवसेनेसह राज्यातील विरोधी पक्ष यावरून महापालिका आणि राज्य सरकारला लक्ष्य करण्याची चिन्हे आहेत.

जानेवारीत विविध विकासकामांच्या भूमिपूजनासाठी मुंबईत आलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विकासकामांना निधी अपुरा पडणार नाही, अशी ग्वाही दिली होती. तसेच गरज पडल्यास मुंबईकरांसाठी राखीव निधीतून पैसे खर्च केले पाहिजे, अशी सूचनाही केली होती. आता प्रशासनाने विविध प्रकल्पांसाठी राखीव निधीतून तब्बल ११ हजार ६१५.०९ कोटींचा निधी वापरण्याचे ठरवले आहे.

भांडवली खर्चासाठी निधीचा वापर
११ हजार ६१५ कोटींचा निधी यंदाच्या अर्थसंकल्पात विविध विकासकामांसाठी वापरला जाणार आहे. हा राखीव निधी भांडवली खर्चासाठी वापरला जाईल, असे पालिकेने अर्थसंकल्पात नमूद केले आहे.

दरवर्षी मिळते ३,५०० कोटी व्याज   
८८,३०४ कोटींच्या ठेवींवर दरवर्षी सरासरी ३,५०० कोटी रुपये एवढे व्याज मिळते.   

महापालिकेचा राखीव निधी          कोटी रु.
पायाभूत विकास निधी     १५,६५७.७३ 
मालमत्ता पुनर्स्थापना     १९७४.१२ 
पुनर्वसन निधी     १०,६३०.१५ 
रस्ते आणि पूल बांधणी         ०.५६ 
भूमी संपादन     ७७६.६९ 
शालेय इमारत बांधकाम     २८६.४६ 
शालेय इमारत परीक्षण     ३५७.३० 
विकास निधी         ६५.२४ 
विकास निधी / डीसीआर ६४ बी     ७,११३.०० 
मनपा माध्यमिक शाळा     ८१.३३ 
विशेष प्रकल्प निधी     १,४०१.०५ 
संचित वर्ताळा घसारा निधी     १२,८०३.३३ 
एकूण     ५१,१४७.३६ 

विशिष्ट उद्देशांसाठी निधी      (कोटी रु.)
भविष्य निर्वाह निधी     ६,०२४.८१ 
निवृत्ती वेतन निधी     ६,२३०.७८ 
उपदान निधी     ६.९४ 
मुदत ठेवी (परिभाषित वेतन योजना)     ३,४४१.१४ 
इतर विशेष निधी     १,५८५.३० 
कंत्राटदार आणि पक्षकारांची ठेव     १,६९०२.२१ 
खंदक ठेव व इतर अनुदान      २,९६५.५१ 
एकूण      ३७,१५६.६९ 

गेल्या अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदीनुसार चार हजार ९०० कोटींचा राखीव निधी वापरण्यात आला होता. ३५ हजार कोटींच्या मुदतठेवी मोडता येत नाहीत.