मराठा समाजास शिक्षणात १२, तर नोकऱ्यांत १३ टक्के आरक्षण; विधिमंडळात सुधारणा विधेयक एकमताने मंजूर

मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातून (एसईबीसी) आरक्षण देणा-या कायद्यावर उच्च न्यायालयाने अलीकडेच शिक्कामोर्तब केले.

मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण देणाºया सामाजिक आणि आर्थिक आरक्षणाच्या (एसईबीसी) कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक सोमवारी विधिमंडळात एकमताने मंजूर करण्यात आले. त्यात मराठा समाजाला शिक्षणात १२ टक्के तर सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद आहे.
मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातून (एसईबीसी) आरक्षण देणा-या कायद्यावर उच्च न्यायालयाने अलीकडेच शिक्कामोर्तब केले. मात्र हा निर्णय देताना न्यायालयाने मराठा समाजाला १६ टक्क्यांऐवजी शिक्षणात १२ व सरकारी नोकºयांत १३ टक्के आरक्षण ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. त्यामुळे आरक्षणात निर्माण झालेली तांत्रिक अडचण दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने कायद्यात सुधारणा केली.
मराठा समाजाला शिक्षणात १२ टक्के आणि नोकºयांमध्ये १३ टक्के आरक्षण लागू करणारे सुधारणा विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत एकमताने मंजूर झाले.
मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा विधिमंडळात मंजूर करण्यात आला होता. उच्च न्यायालयानेही हा कायदा तसेच राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवालही वैध ठरविला. मात्र, मराठा समाजाला शिक्षणात १२ टक्के आणि नोकºयांत १३ टक्के आरक्षण देण्याची मागासवर्ग आयोगाने केलेली शिफारस राज्य सरकारने लागू करावी, असा निर्णय दिला. त्यानुसार कायद्यात सुधारणा करणे आवश्यक असल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुधारणा विधेयक मांडले.

सरकारची कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा
न्यायालयाने मराठा समाजासाठी दिलेले १६% आरक्षण रद्दबातल ठरविले होते. यामुळे हा तांत्रिक पेच सोडविण्यासाठी महाअधिवक्त्यांशी तसेच ज्येष्ठ विधिज्ञांशी चर्चा करण्यात आली.
या चर्चेनंतर मूळ कायद्यात सुधारणा करून शिक्षणात १२% तर नोकºयांमध्ये १३% आरक्षण देण्याचे महाधिवक्त्यांनी सुचविले. त्यानुसार कायद्यात सुधारणा करून मराठा समाजाला शिक्षणात १२% तर शासकीय नोकºयांमध्ये १३% आरक्षण लागू करीत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.