‘१२ आसनी वाहनांना स्कूल बसची परवानी कशी?’

‘स्कूल बस’ चा परवाना देण्याची तरतूद असताना राज्य परिवहन विभागाने १२ आसनी वाहनांना परवानगी कशी दिली, असा विचारणा करत याबात स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने परिवहन विभागाला दिले.

मुंबई : केंद्रीय मोटार वाहन अधिनियमांतर्गत १३ आसन क्षमता असलेल्या वाहनांनाच ‘स्कूल बस’ चा परवाना देण्याची तरतूद असताना राज्य परिवहन विभागाने १२ आसनी वाहनांना परवानगी कशी दिली, असा विचारणा करत याबात स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने परिवहन विभागाला दिले.
स्कूल बसला परवाना देताना राज्य सरकार केंद्रीय मोटार वाहन अधिनियमांचे पालन केले नाही. शालेय विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात घालण्यात येत आहे. त्यामुळे अधिनियमांचे पालन काटेकोरपणे करण्याचा आदेश राज्य सरकारला देण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका पालक-शिक्षक संघटनेने (पीटीए) उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. नरेश पाटील व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती. बुधवारच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्या वकील रमा सुब्रमण्यम यांनी एकट्या अंधेरीत २५,५०० रिक्षा शालेय विद्यार्थ्यांची बेकायदेशीरपणे वाहतूक करत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
या रिक्षावाल्यांकडे याबद्दल सखोल चौकशी केली असता, असे निदर्शनास आले की, परिवहन विभागातील काही अधिकाऱ्यांचा हा पर्यायी व्यवसाय आहे. त्यामुळे ते या स्कूल व्हॅन व रिक्षावाल्यांच्या पाठीशी उभे राहतात. त्याशिवाय परिवहन विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त स. बा. सहस्त्रबुद्धे यांनी १२ आसनांपर्यंत क्षमता असलेल्या वाहनांना शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करण्याची परवानगी दिली आहे. त्यात रिक्षांचाही समावेश आहे. त्यांनी तसे परिपत्रक काढले आहे, असे रमा सुब्रमण्यम यांनी न्यायालयाला सांगितले.
उच्च न्यायालयाने या परिपत्रकाबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. हे परिपत्रक काढून परिवहन विभाग उच्च न्यायालयाचा आदेश निष्प्रभ करू पाहात आहे, असे न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करताना म्हटले. यासंदर्भात अतिरिक्त आयुक्तांनी न्यायालयात उपस्थित राहून हे परिपत्रक कोणत्या परिस्थितीत काढले, याचे स्पष्टीकरण द्यावे, असे निर्देश देत, न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी गुरुवारी ठेवली.