मुंबई: कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना तयार करण्यात आल्या आहे. एक कोटी ७२ लाख वेगवेगळे दस्तावेज तपासल्यानंतर कुणबी म्हणून नोंद असलेल्या १३,५०० नोंदी सापडल्या आहेत, अशी माहिती मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
न्यायाधीश शिंदे समितीचा आहवाल आज मंत्रिमंडळात सादर केला. हा अहवाल मंत्रिमंडळाने स्वीकारल्याचे देखील चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. १२ प्रकारचे विविध पुरावे ग्राह्य धरुन प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरु करता येईल, असं अहवालात म्हटलं आहे. शिंदे समितीला त्यांचं काम कऱण्यासाठी मुदत वाढ देण्यात आलीय. क्युरेटीव्ह पेटीशन ही एकच आशा राहिली आहे, त्यासाठी सरकार ताकदीने प्रयत्न करणार असल्याची माहिती एकनाथ शिंदेंनी दिली. क्युरेटीव्ह पेटीशन सादर करण्यासाठी तीन निवृत्त न्यायाधीशांची समिती मंत्रीमंडळ बैठकीत नेमण्यात आली. तीन निवृत्त न्यायाधीशांनी मान्यता दिली आहे. न्यायालयीन लढ्यासाठी मंत्रीमंडळ बैठकीत निर्णय झाला, असल्याचं चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
दरम्यान, संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे ही मागणी केली. या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत मराठा आरक्षणासंदर्भात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मंत्रिमंडळ बैठकीत मराठवाड्यातील निझामकालीन व इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या न्या. संदीप शिंदे समितीचा प्रथम अहवाल स्वीकृत करण्यात आला. तसेच कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे
शांततेत आंदोलनाचा सर्वांना अधिकार- देवेंद्र फडणवीस
राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आंदोलनाला हिंसक वळण देणाऱ्यांना सक्त इशारा दिला आहे. शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा अधिकार सर्वांना आहे. त्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं जाईल. मात्र हिंसेला कुठेही थारा दिला जाणार नाही, असं गृहमंत्र्यांनी बजावलं आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात जे आंदोलन सुरू आहे. त्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मकतेने पावलं उचलत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षणाबाबत आश्वासन दिलं आहे. त्यानुसार राज्य सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत बांधिल आहे. त्याबाबत आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत, असं देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितले.