मुंबई - कृषिपंपांच्या वर्षानुवर्ष थकीत वीजबिलांच्या रकमेत सुमारे ६६ टक्के सवलतीचा लाभ घेत ३ लाख ७५ हजार २५४ शेतकऱ्यांसह राज्यातील तब्बल १२८० गावांनी कृषिपंपांचे वीजबिल कोरे केले आहे. तर राज्यभरातील ३० हजार ३९९ रोहित्रांवरून वीजजोडणी असलेल्या सर्व शेतकऱ्यांनी संपूर्ण थकबाकीचा भरणा करून रोहित्रांना देखील थकबाकीमुक्त केले आहे. राज्य शासनाच्या कृषिपंप वीजजोडणी धोरण २०२० ची महावितरणकडून सुरू असलेल्या अंमलबजावणीला मोठे यश मिळत असून येत्या ३१ मार्चपर्यंत चालू बिल व सुधारित थकबाकीची ५० टक्के रक्कम भरल्यास उर्वरित संपूर्ण थकबाकी माफ होणार आहे.
वीजबिलांची थकबाकीमुक्ती, कृषिपंपांना नवीन वीजजोडण्या, भरलेल्या कृषी बिलांमधील ६६ टक्के रक्कम स्थानिक वीजयंत्रणेसाठी खर्च करण्याची तरतूद असलेल्या कृषिपंप वीजजोडणी धोरणाची अंमलबजावणी वेगाने सुरू आहे. राज्याचे ऊर्जामंत्री ना. डॉ. नितीन राऊत यांच्या संकल्पनेतील या धोरणाला तर महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांच्या नेतृत्वातील अंमलबजावणीला शेतकऱ्यांकडून मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. परिणामी ३ लाख ७५ हजार शेतकऱ्यांसह १२८० गावांनी वीजबिलांच्या थकबाकीमुक्तीचे स्वप्न साकारले आहे. तर आतापर्यंत १९ लाख ५८ हजार ७३४ शेतकऱ्यांनी थकबाकीमुक्तीच्या योजनेत सहभाग घेतला असून २०६३ कोटी ४३ लाख रुपयांचा भरणा केला आहे. या शेतकऱ्यांची एकूण ६१०० कोटी रुपयांची थकबाकी माफ करण्यात आली आहे.
कोकण प्रादेशिक विभागातील सर्वाधिक ११२२, पुणे- ९३, नागपूर- ६१ आणि औरंगाबाद प्रादेशिक विभागातील ४ अशा एकूण १२८० गावांमधील शेतकऱ्यांनी चालू वीज बिल व ५० टक्के सुधारित थकबाकीचा भरणा करून १०० टक्के थकबाकीमुक्ती मिळविली आहे. याचप्रकारे राज्यभरातील ३०,३९९ वितरण रोहित्रे कृषिपंपाच्या वीजबिलांमधून थकबाकीमुक्त झाले आहेत. या रोहित्रांवरून वीजजोडणी घेतलेल्या ४३ हजार ७७५ शेतकऱ्यांनी ३८ कोटी २९ लाख रुपयांचा भरणा करून कृषिपंपांचे वीजबिल कोरे केले आहे. यात कोकण- १० हजार ४४, पुणे- ८ हजार २३०, नागपूर- ८ हजार ३९३ आणि औरंगाबाद प्रादेशिक विभागातील ३ हजार ७३२ रोहित्रांचा समावेश आहे.
कृषिपंपांच्या वीजबिलांमधून आतापर्यंत राज्यातील ३ लाख ७५ हजार २५४ शेतकऱ्यांनी संपूर्ण थकबाकीमुक्ती मिळविली आहे. या शेतकऱ्यांनी चालू बिल व ५० टक्के सुधारित थकबाकीचे एकूण ७५४ कोटी ५८ लाख रुपयांचा भरणा केला आहे. त्यांना विलंब आकार, व्याज व निर्लेखन व्यतिरिक्त उर्वरित ५० टक्के थकबाकीचे म्हणजे ५४४ कोटी ३२ कोटी रुपयांची अतिरिक्त सवलत मिळाली आहे. यामध्ये पुणे प्रादेशिक विभागातील सर्वाधिक ६ लाख ७० हजार ३२४, कोकण- ५ लाख ६२ हजार ४९३, औरंगाबाद- ४ लाख ४१ हजार ९८२ आणि नागपूर प्रादेशिक विभागातील २ लाख ८३ हजार ९३५ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. सुधारित थकबाकीमध्ये ५० टक्के सवलतीची मुदत येत्या ३१ मार्च २०२२ पर्यंत आहे. त्याआधी योजनेत अद्यापही सहभागी न झालेल्या शेतकऱ्यांनी चालू बिल व ५० टक्के थकबाकीचा भरणा केल्यास त्यांना थकबाकीमुक्तीची संधी आहे. तसेच ज्या शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभाग घेतला मात्र आवश्यक चालू बिल तसेच सुधारित थकबाकी ५० टक्क्यांपेक्षा कमी भरलेली आहे त्यांनीही येत्या ३१ मार्चपर्यंत उर्वरित चालू बिल व थकबाकीची रक्कम भरल्यास कृषिपंपाचे संपूर्ण वीजबिल कोरे करता येणार आहे.
कृषिपंपांच्या वीजबिलांबाबत तक्रारी किंवा शंका असल्यास त्याचे ताबडतोब निराकरण करण्याचे आदेश मुख्यालयातून क्षेत्रीय कार्यालयांना देण्यात आले आहेत. आतापर्यंत राज्यभरातून प्राप्त झालेल्या कृषिपंपाच्या बिलांबाबत १ लाख ५९ हजार ३४७ पैकी १ लाख ५० हजार ४२१ (९४.४ टक्के) तक्रारींचे तातडीने निवारण करण्यात आले आहे तसेच वीजबिल दुरूस्तीचे सुमारे २७३ कोटींची रक्कम संबंधीत शेतकऱ्यांच्या वीजबिलामध्ये समायोजित करण्यात आली आहे. येत्या मार्चपर्यंत सध्याच्या सुधारित थकबाकीपैकी ५० टक्के रक्कम व चालू बिल भरून शेतकऱ्यांनी कृषिपंपाचे वीजबिल थकबाकीमुक्त करावे असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे.