जयंत धुळप, अलिबागशासनाच्या निकष व नियमांचे खुलेआम उल्लंघन करून जिल्ह्यात निराधार बाल आश्रमशाळा, बाल वसतिगृह, निवासी शाळा या बेकायदा चालवून त्यामध्ये बाललैंगिक अत्याचार करण्याच्या अमानवी घटनांमध्ये वाढ होत आहे. या विषयात शासन गांभीर्य दाखवून कारवाई कर नसल्याने, जिल्ह्यातील सर्व निराधार बाल आश्रमशाळा, बाल वसतिगृह, निवासी शाळा यांची त्रयस्थ समितीमार्फत तपासणी करून, या संस्था शासकीय निकषानुसार आणि बाल सुरक्षेला प्राधान्य देऊन चालविण्यात येतात किंवा नाही यांची खातरजमा करून त्यातील अनधिकृत संस्थांवर तत्काळ रीतसर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी कर्जत येथील दिशा केंद्र या बाललंैगिक अत्याचार प्रतिबंधक उपाययोजनेकरिता स्वयंसेवी संस्थेचे कार्यकारी संचालक अशोक जंगले व सचिव लीला सुर्वे यांनी रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे एका लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.या त्रयस्थ समितीमध्ये बालविकास विभाग, आदिवासी विकास, समाज कल्याण, सामाजिक संस्था आणि प्रसिद्धिमाध्यमाचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असावा. जिल्हास्तरावरील बालसंरक्षण समितीची सक्रियता वाढवण्याकरिता किमान तीन महिन्यांत एक बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात यावेत, अशी मागणी दिशा केंद्र या संस्थेने केली आहे.पनवेल शहर परिसरात बाललैंगिक अत्याचाराचे पहिले प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर शासनस्तरावर हा विषय गांभीर्याने घेणे आवश्यक असताना तसे घडले नाही. २६ मे २०१४ रोजी कर्जत तालुक्यातील टाकवे परिसरात निराधार गरीब मुला-मुलींसाठी खाजगी निवासी आश्रमशाळा होती, येथे वय ७ ते १४ वर्षांच्या मुला-मुलींचे अमानवी लैंगिक शोषण होत होते. हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. त्यानंतर ११ जून २०१५ रोजी खालापूर तालुक्यातील रसायनी परिसरात अशाच प्रकारचे बाललैंगिक अत्याचाराचे प्रकरण उघडकीस आले. गुन्हा दाखल झाला. दिशा केंद्राच्या सर्वेक्षणानुसार एकट्या खालापूर तालुक्यात गेल्या दोन वर्षांत ५५ ते ६० बाललंैगिक अत्याचार व शोषणविषयक गुन्हे दाखल झाले आहेत, तर संपूर्ण जिल्ह्यात या गुन्ह्यांची संख्या सुमारे दोनशेच्या घरात पोहोचल्याची माहिती दिशा केंद्राचे कार्यकारी संचालक अशोक जंगले यांनी दिली.1संस्था नोंदणीकृत आहेत, परंतु त्यांना आश्रमशाळा वा बाल वसतिगृहे चालविण्याकरिता शासनाची रीतसर मान्यता नाही, अशा १३ अनधिकृत आश्रमशाळा व बाल वसतिगृहे रायगड जिल्ह्यात असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्या संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांवर रीतसर गुन्हा दाखल करून कारवाई करण्यात यावी, असे लेखी पत्र रायगड जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयास गेल्यावर्षीच देण्यात आले आहे, परंतु अद्याप यापैकी एकाही संस्थेवर कारवाई केली नाही.2जिल्ह्यातील या बोगस आणि अनधिकृत आश्रमशाळा व बाल वसतिगृहांची विशेष धडक शोधमोहीम येत्या ७ जुलैपासून हाती घेण्यात आली आहे. पूर्णपणे अनधिकृत व बोगस संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांवर रीतसर गुन्हे दाखल करून, त्या संस्थेतील बालकांना बालकल्याण समितीच्या सहयोगाने ताब्यात घेऊन, त्या मुलांची व्यवस्था जिल्ह्यातील अन्य अधिकृत संस्थेतच करण्यात येईल, अशी माहिती गायकवाड यांनी दिली.3कोणत्याही ठिकाणी मुले ठेवण्यासाठी महिला बालविकास विभागाचे निकष ठरले आहेत, बालकांच्या संरक्षणासाठी कायद्यानुसार गाव ते जिल्हा पातळीवर बालसंरक्षणासाठी यंत्रणा आहे, समाज कल्याण विभाग, आदिवासी विकास विभाग यांनी सुध्दा स्वत:ची आश्रमशाळा संहिता बनवली आहे. परंतु एवढ्या तरतुदी, कायदे असतानाही जिल्ह्यामध्ये आठ अनधिकृत वसतिगृहे चालवली जातात.
१३ अनधिकृत आश्रमशाळा
By admin | Published: July 01, 2015 10:49 PM