लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने लॉकडाऊनची घोषणा केली. यामुळे सर्व उद्योग-धंदे, व्यवसाय पुन्हा एकदा ठप्प झाले. मुंबईची लाइफलाइन असणारी लोकलदेखील या काळात सर्वसामान्यांसाठी बंद ठेवण्यात आली. याचा मोठा परिणाम डबेवाल्यांच्या कामकाजावर झाला. मुंबईत डबेवाल्यांचा व्यवसाय मुख्यतः लोकलच्या आधारे चालतो. मात्र, लोकल व कार्यालये बंद असल्याने डबेवाल्यांचा व्यवसाय पूर्णपणे मंदावला आहे.
केवळ दक्षिण मुंबईत सायकलच्या आधारे सेवा देणारे अगदी मोजके डबेवाले या दिवसांमध्ये कार्यरत आहेत. मात्र, बहुतांश डबेवाले लॉकडाऊनमुळे मोठ्या अडचणीचा सामना करत आहेत. गेली १३० वर्षे मुंबईकरांचे पोट भरणाऱ्या डबेवाल्यांवर आता उपासमारीची वेळ ओढावली आहे. त्यामुळे आता सरकारने आमचं पोट भरावं, अशी मागणी डबेवाले करत आहेत.
डबेवाले मुंबईत भाड्याच्या खोलीत राहतात. रेशन कार्ड गावचे असल्यामुळे त्यांना रेशनचे धान्य हे गावी मिळते. मात्र, लॉकडाऊनमुळे ते धान्य मुंबईला आणू न शकल्याने आता खायचे तरी काय, असा प्रश्न डबेवाल्यांच्या समोर उभा राहिला आहे. त्यामुळे रेशन कार्ड न पाहता गरजवंत कुटुंबाला सरकारी अन्नधान्याची मदत डबेवाल्यांनी मागितली आहे.
सुभाष तळेकर (अध्यक्ष, मुंबई डबेवाला असोसिएशन) :- डबेवाल्यांची सेवा प्रामुख्याने लोकलवर आधारित असते. मात्र, लोकल बंद झाल्यापासून डबेवाल्यांची सेवा बंद आहे. पश्चिम व पूर्व उपनगरातून सुरू असणारी डबेवाल्यांची सेवा ही लोकल सुरू नसल्यामुळे बंद आहे. जोपर्यंत सर्वसामान्यांसाठी लोकल सुरू होत नाही, तोपर्यंत आमची सेवा खंडितच राहील. आज डबेवाल्यांचा व्यवसाय संपूर्णपणे बंद असल्याने तो आर्थिक संकटात सापडला आहे. मागील वर्षी असंघटित कामगारांना ५ हजार रुपये देण्यात आले. तसेच यावेळी रिक्षाचालक व मजुरांना देखील आर्थिक मदत केली गेली. मग डबेवाला तर येथील भूमिपुत्र आहे, त्यामुळे डबेवाल्यांना ५ हजार रुपयांची मदत मिळायलाच हवी. ते पैसे थेट डबेवाल्यांच्या खात्यात जमा व्हायला हवे. डबेवाला हा मराठी माणूस आणि मुंबईची शान आहे, असे दरवेळी बोलले जाते. डबेवाल्यांना मिळणाऱ्या प्रेमासोबत आर्थिक मदतही मिळायला हवी.