जलयुक्तच्या १,३०० कामांत गैरव्यवहाराच्या तक्रारी, अनियमिततेची सरकारची कबुली

फडणवीस सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेत अनियमितता आढळून आल्याचे समोर आले आहे.

मुंबई : फडणवीस सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेत अनियमितता आढळून आल्याचे समोर आले आहे. जलसंधारणमंत्री ताजानी सावंत यांनी विधान परिषदेत सोमवारी ही कबुली दिली. जलयुक्तच्या १,३०० कामांमध्ये गैरव्यवहाराच्या तक्रारी होत्या. या प्रकरणांची विभागीय चौकशी सुरू असून, तांत्रिक अहवाल आल्यानंतरच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशीचा निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी सोमवारी सांगितले.
जलयुक्त शिवार योजनेत गैरव्यवहार झाल्याचा प्रश्न विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केला होता. या गैरव्यवहारांच्या एसीबीमार्फत चौकशीस कृषी आयुक्तांनी लेखी विरोध केला होता. या कामातील अनियमितता लपविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा आरोप करतानाच या सर्व प्रकरणांची एसीबीकडून खुली चौकशी करण्याची मागणी मुंडे यांनी केली. त्यावर मंत्री म्हणाले की, जलयुक्तच्या १,३०० कामांबाबत तक्रारी आल्या. त्यांची दखल घेत विभागीय चौकशी करण्यात आली. चौकशी निष्पक्ष व पारदर्शक पद्धतीने व्हावी, यासाठी ती जिल्ह्याबाहेरील अधिकाऱ्यांद्वारे करण्यात आली. आतापर्यंत चार कामांचे अहवाल आले आहेत. उर्वरित कामांचे अहवाल पुढील आठवड्यात येतील. त्यानंतरच आवश्यकता भासल्यास एसीबी अथवा पोलिसांमार्फत खुली चौकशी करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल.

पुरंदर तालुक्यात गैरव्यवहार

पुरंदर तालुक्यातील जलयुक्तच्या कामांबाबत आलेल्या तक्रारींची एसीबीने गुप्त चौकशी केली असता, त्यात तथ्य आढळून आले. त्यानंतर, एसीबीने जलसंधारण विभागाकडे खुल्या चौकशीची परवानगी मागितली. मात्र, पहिल्या तक्रारीनंतर जलसंधारण विभागाने विभागीय चौकशीची कार्यवाही सुरू केली होती. त्यामुळेच एसीबीच्या खुल्या चौकशीस परवानगी नाकारल्याचे मंत्र्यांनी आपल्या लेखी उत्तरात सांगितले.

मंत्री-विरोधकांमध्ये खडाजंगी
विरोधकांनी एसीबी चौकशीची आग्रही मागणी केली असता, एसीबीला तांत्रिक बाजू समजणार नाही म्हणून विभागीय चौकशी करण्यात आली.
तांत्रिक अहवालापूर्वी कारवाईचे आदेश दिल्यास कर्मचाऱ्यांचे मनोबल खच्ची होईल, असा दावाही मंत्र्यांनी केला. त्यावरून मंत्री आणि विरोधकांत जोरदार खडाजंगी झाली. कर्मचाºयांचे मनोबल खच्ची करण्याचा अधिकार सभागृहाला नसल्याचा शेराही मंत्र्यांनी मारताच विरोधकांनी त्यास आक्षेप घेतला. सभापतींनीही मंत्री सावंत यांच्या वक्तव्यावर नाराजी व्यक्त करून, ते वगळण्याचे आदेश दिले, तसेच हा प्रश्नही त्यांनी राखून ठेवला.