- मनोहर कुंभेजकरमुंबई - मच्छीमार सहकारी संस्था व त्यांच्या सभासदांच्या १२० अश्वशक्ती क्षमतेवरील यांत्रिकी नौकांचा बंद करण्यात आलेला डिझेल कोटा गेल्याच वर्षी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकारने सुरू केला होता. परंतु या हायस्पीड डिझेल तेलावरील विक्री कराच्या प्रतिपूर्तीची रक्कम शासनाकडे प्रलंबित होती. कोकण किनारपट्टीवरील मच्छीमार सहकारी संस्थांसाठी हायस्पीड डिझेल तेलावरील विक्री कराच्या प्रतिपूर्तीसाठी मत्स्यव्यवस्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत १३५ कोटी रुपये मंजूर केले आहे.
भाजपाचे विधान परिषदचे आमदार व कोळी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश पाटील यांनी पाठपुरावा करून याप्रकरणी सभागृहात मागणी केली होती.त्याच अनुषंगाने पावसाळी अधिवेशनात मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत १३५ कोटी रुपयांची पूरक मागणी मंजूर करण्यात आल्याने कोकण किनारपट्टीवरील मच्छिमार बांधवांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.तर लोकमतने देखिल याप्रकरणी सातत्याने वृत्त प्रसिद्ध करून शासनाचे लक्ष वेधले होते.
याबाबत आमदार रमेश पाटील यांनी सांगितले की, १२० अश्वशक्तिवरील हायस्पीड यांत्रिकी नौकांच्या डिझेल तेलावरील विक्री कराच्या प्रतिपूर्तीसाठी शासनाकडून १३५ कोटी रुपये मंजूर केल्याने त्याचा फायदा जवळपास ८५ हजाराहून अधिक मच्छीमार बांधवांना होणार आहे. कोकण किनारपट्टीवरील मच्छीमार बांधवांना शासनाने दिलासा दिल्याबद्दल राज्य सरकारचे व मत्स्यव्यवसाय मंत्री महोदयांचे कोकण किनारपट्टीवरील सर्व मच्छीमार बांधवांच्या वतीने त्यांनी आभार मानले.