महिलांवरील अत्याचार व पॉक्सोच्या गुन्ह्यासाठी १३८ विशेष न्यायालये

१३८ न्यायाधीशांसह, १०४ पदांसह एकूण वर्षाला १०३ कोटी ५० लाख खर्च येणार असून, ४० टक्के वाटा राज्य सरकार उचलणार आहे.

मुंबई : महिला आणि अल्पवयीन मुलींवरील वाढते अत्याचार आणि सामूहिक बलात्कारातील प्रलंबित खटले निकाली काढण्यासाठी राज्यात १३८ विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार उच्च न्यायालयाने सादर केलेल्या प्रस्तावाला राज्य सरकारकडे बुधवारी मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार १३८ न्यायाधीशांसह, १०४ पदांसह एकूण वर्षाला १०३ कोटी ५० लाख खर्च येणार असून, ४० टक्के वाटा राज्य सरकार उचलणार आहे.
१ मार्चपूर्वी ही न्यायालये कार्यान्वित करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार त्याची पूर्तता करण्यात आली असल्याचे विधी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार देशभरात महिला व पॉक्सो गुन्ह्याच्या खटल्यांसाठी एकूण १०२३ विशेष न्यायालये स्थापण्यात आली आहेत. त्यामध्ये मुंबईत सर्वाधिक २६ कोर्टांसह राज्यात १३८ कोर्ट असतील.
‘पॉक्सो’साठी ३० विशेष न्यायालये
ज्या जिल्ह्यामध्ये बालअत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमची (पॉक्सो)अंतर्गंत १००हून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत, तेथे हे खटले चालविण्यासाठी स्वतंत्र न्यायालय बनविण्यात आले आहे. अशा प्रकारे राज्यात एकूण ३० कोर्ट ‘पॉक्सो’च्या सुनावणीसाठी निश्चित केली आहेत.
>एका कोर्टासाठी वर्षाला ७५ लाख
१३८ विशेष कोर्टांमध्ये प्रत्येकी एक न्यायाधीश व अन्य ७ सहायक कर्मचारी असे एकूण ८ जण असणार आहेत. त्यासाठी एका कोर्टाला वर्षाला ७५ लाख खर्च येणार असून, त्यामध्ये ६० टक्के निधी केंद्र सरकार देणार आहे. तर उर्वरित ४० टक्के वाटा राज्य सरकारला घालावयाचा आहे.
कंत्राटी पद्धतीने भरती
सर्व विशेष न्यायालयासाठी न्यायाधीशांसह कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती सुरुवातीला एक वर्षासाठी केली आहे. आवश्यकतेनुसार त्यांना मुदतवाढ दिली जाईल. मुंबईत २६ न्यायाधीश व १८२ कर्मचारी, तर उर्वरित राज्यात ८९६ पदे भरली जात आहेत. सर्व पदे निवृत्त न्यायाधीश व निवृत्त कर्मचारी आणि बाह्य यंत्रणेद्वारे कंत्राटी पद्धतीने भरली जातील.