मुंबई - गेल्या दोन वर्षांपासून कचरा वर्गीकरण व प्रक्रियेसाठी पालिकेमार्फत प्रयत्न सुरू आहेत. त्यानुसार, ३०८४ गृहनिर्माण संकुल आणि आस्थापनांना महापालिकेने नोटीस बजावली होती. मात्र, यापैकी अद्यापही १३८८ गृहनिर्माण संकुल कचरा वर्गीकरण व प्रक्रियेबाबत उदासीन असल्याचे चित्र आहे. तर, वर्गीकरण व प्रक्रिया करणाऱ्या काही गृहनिर्माण संस्थांनी कोरोनाच्या काळात याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे १०० टक्के ओला व सुका कचरा वर्गीकरण मोहीम अडचणीत आली आहे.
मुंबईतील २० हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक आकाराच्या भूखंडावरील गृहसंकुल तसेच दररोज १०० किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण होतो, अशा सोसायट्या आदींना त्यांच्या स्तरावर कच-याचे वर्गीकरण व ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे महापालिकेने बंधनकारक केले आहे. तरीही, अशा प्रकारच्या योजनांसाठी मालमत्ताकरामध्ये सवलत देण्याची मागणी नगरसेवकांकडून वारंवार केली जात होती. त्यामुळे तत्कालीन महापालिका आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी यांनी या योजनेला प्रोत्साहन देण्यासाठी मालमत्ताकरात पाच टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला.
त्यानुसार काही गृहनिर्माण संस्थांनी कचऱ्याची विल्हेवाट लावत या कराचा फायदा घेतला आहे. तीन हजार ८४ गृहनिर्माण संकुल, आस्थापनांना महापालिकेने नोटीस बजावली होती. परंतु, आतापर्यंत १,६९६ संस्थांनी कचऱ्याचे वर्गीकरण व प्रक्रिया करण्यास सुरुवात केली होती. मात्र, यापैकी काही संस्थांमध्ये आता वर्गीकरण व प्रक्रिया बंद पडल्या आहेत.
* मोठ्या प्रमाणावर कचरानिर्मिती करणाऱ्यांकडून सुका कचरा परस्पर भंगारवाल्यास विकला जातो किंवा पालिकेच्या ४६ सुका कचरा संकलन केंद्रांना दिला जातो. ही सर्व कचरा संकलन केंद्रे कचरावेचक संघटनांमार्फत चालविली जातात. पालिकेने या संघटनांना प्रत्येक घरातून केवळ सुका कचरा संकलन व वहनासाठी एकूण ९४ वाहने दिलेली आहेत.
* नागरि‍कांनी वेगळा केलेला ओला कचरा हा पालिकेच्या दाब संयंत्राद्वारे उचलला जातो. सुका कचरा कंत्राटदाराद्वारे पुरविण्यात येणाऱ्या वाहनांद्वारे दररोज एक वाहन वापरून दोन फे-यांद्वारे उचलण्यात येतो. याबाबत नागरि‍कांना सूचित करण्याकरि‍ता ओला कचरा वाहनांवर घंटेची व्यवस्था करण्यात आली आहे.