उच्च न्यायालयाच्या तंबीनंतरही मेळघाटात कुपोषणामुळे १४ बालकांचा मृत्यू

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : आदिवासी भागातील एकाही मुलाचा कुपोषणामुळे मृत्यू होणार नाही, याची खात्री करा; अन्यथा सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांना जबाबदार धरू, अशी तंबी दोन आठवड्यांपूर्वी देऊनही मेळघाटामध्ये कुपोषणामुळे १४ बालकांचा व एका गर्भवती महिलेचा मृत्यू झाल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाला सोमवारी दिली. त्यावर न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.

सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी याबाबत आपल्याला काही माहीत नसल्याचे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाला सांगितले. आपण केवळ याचिकाकर्त्यांच्या तोंडी सांगण्यावर आदेश देऊ शकत नाही, असे म्हणत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना व सरकारी वकिलांनाही याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.

अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट येथे कुपोषणामुळे गरोदर स्त्रिया, लहान मुलांचा मोठ्या प्रमाणावर मृत्यू होत असल्याचे निदर्शनास आणणाऱ्या काही जनहित याचिका २००७ मध्ये उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. मेळघाट परिसरात अद्ययावत रुग्णालय बांधण्याचे आदेश शासनाला देऊन दोन दशके उलटली. तरी त्याचे पालन करण्यात आले नाही. या भागांत अजूनही रुग्णालय नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

पुढील सुनावणीस आम्हाला समजले की, कुपोषणामुळे मुलांचा मृत्यू झाला आहे, आम्ही आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांना जबाबदार ठरवू. हे अत्यंत गंभीर आहे. या परिस्थितीमध्ये उद्यापासूनच सुधारणा व्हायला पाहिजे, असे न्यायालयाने २३ ऑगस्टच्या सुनावणीत सरकारला स्पष्टपणे बजावले होते.