मुंबई – राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना 14 महिन्यांचा थकीत महागाई भत्ता देण्यासंदर्भातील शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला. ही रक्कम माहे ऑगस्ट 2018 च्या वेतनासोबत रोखीने देण्यात येणार आहे. तसेच बक्षी समितीच्या शिफारशींनुसार सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीस काही कारणास्तव विलंब झाल्यास जानेवारी 2019 पासून केंद्र शासनाच्या वेतननिश्चितीच्या सुत्रानुसार (2.57 फिटमेंट फॅक्टर प्रमाणे) वेतन अदा करण्यासही या शासन निर्णयानुसार तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत विविध अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनांसमवेत नुकतीच शनिवार 4 ऑगस्ट रोजी बैठक झाली होती. त्यात कर्मचाऱ्यांच्या या विविध मागण्यांस मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली होती. त्यानुसार आज शासन निर्णय जारी करण्यात आला. या शासन निर्णयानुसार राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र पूर्णकालिक कर्मचाऱ्यांना दि. 1 जानेवारी 2017 ते दि. 31 जुलै 2017 आणि दि. 1 जुलै 2017 ते दि. 31 जानेवारी, 2018 या चौदा महिन्यांच्या कालावधीतील महागाई भत्त्याच्या थकबाकीची रक्कम माहे ऑगस्ट 2018 च्या वेतनासोबत रोखीने देण्यात येणार आहे.
शासन निर्णय दि. 21 सप्टेंबर, 2017 आणि दि. 28 फेब्रुवारी, 2018 अन्वये राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय सुधारित वेतनसंरचनेतील मूळ वेतनावरील (वेतनबँडमधील वेतन अधिक ग्रेड वेतन) महागाई भत्त्याचा दर सुधारित करण्यात आला होता. हा दर दि. 1 जानेवारी, 2017 पासून 132 टक्क्यांवरुन 136 टक्के करण्यात आला. 1 ऑगस्ट, 2017 पासून या महागाई भत्त्याच्या वाढीची रक्कम रोखीने देण्यात आली आहे. तसेच 1 जुलै, 2017 पासून महागाई भत्त्याचा दर 136 टक्क्यांवरुन 139 टक्के इतका करण्यात आला होता. 1 फेब्रुवारी, 2018 पासून या महागाई भत्त्याच्या वाढीची रक्कम रोखीने देण्यात आली आहे.
राज्यवेतन सुधारणा समिती, 2017 (बक्षी समिती) च्या शिफारशींनुसार 7 व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीस काही कारणास्तव विलंब झाला तर राज्य सरकारी व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना माहे जानेवारी, 2019 पासून केंद्र शासनाच्या वेतननिश्चितीच्या सुत्रानुसार (2.57 फिटमेंट फॅक्टर प्रमाणे) वेतन अदा करण्यास तत्त्वत: सहमती देण्यात आली आहे. या संबंधीच्या अनुषंगिक बाबी विचारात घेऊन याबाबत तपशीलवार आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. ते आदेश विचारात घेवून त्यानंतर यासंदर्भातील पुढील कार्यवाही करण्यात यावी, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे.