तेजस वाघमारे, मुंबई बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिकार कायद्यानुसार (आरटीई) वंचित व दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांची खासगी शाळांमधील प्रवेश प्रक्रिया मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागामार्फत गतवर्षी राबविण्यात आली. मात्र, मुंबई महापालिका क्षेत्रातील सुमारे १४ शाळांनी आरटीई प्रवेश नाकारत गोरगरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवल्याचे समोर आले आहे. या शाळांवर आरटीई कायद्यानुसार कारवाई होणे अपेक्षित असताना शिक्षण विभागाने शाळांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवून आपली जबाबदारी झटकली आहे.महापालिकेच्या शिक्षण विभागाकडे मनविसेचे उपाध्यक्ष अ‍ॅड. संतोष धोत्रे यांनी माहिती मागविली होती. शिक्षण विभागाने धोत्रे यांना दिलेल्या माहितीमध्ये गतवर्षी १४ शाळांनी आरटीईचे नियम पाळले नसल्याचे म्हटले आहे. श्री. वल्लभ आश्रम प्रायमरी स्कूल, सायन, सेंट एॅन्थोनी इंग्रजी प्राथमिक शाळा धारावी, साधना विद्यालय सायन, सीबीएम हायस्कूल सायन कोळीवाडा, उदयाचंल प्राथमिक इंग्रजी शाळा विक्रोळी, ह्युम प्रायमरी स्कूल, गांधी शिक्षण भवन के/पश्चिम, विलेपार्ले महिला संघ, जे.ए. मेघानी के/पश्चिम, आयईएस पद्माकर ढमढेरे स्कूल आदी शाळांनी गतवर्षी आरटीईचे नियम धाब्यावर बसविले आहेत.वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांमध्ये पूर्व प्राथमिकच्या वर्गात प्रवेश देण्यासाठी महापालिकेच्या शिक्षण विभागाकडून प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येते. गतवर्षी राबविण्यात आलेल्या प्रवेश प्रक्रियेवेळी अनेक शाळांनी आरटीई प्रवेशाचे नियम पाळले नसल्याचे उघडकीस आले आहे.
१४ शाळांनी नाकारले आरटीई प्रवेश
By admin | Published: July 27, 2015 1:47 AM