जमीर काझी ।लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : राज्य पोलीस दलात १९९३ पूर्वी भरती झालेल्या पोलिसांसाठी खूशखबर आहे. राज्य सरकारने सक्तीच्या केलेल्या संगणक अर्हता प्रमाणपत्र (एमएससीआयटी) परीक्षेतून त्यांना सवलत मिळाली आहे. त्यामुळे त्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतनाचा लाभ मिळेल. १३ हजार ९०९ हजार पोलीस अंमलदारांना याचा लाभ होईल.
राज्य सरकारने १९९९ साली महाराष्टÑ नागरी सेवा अधिनियमामध्ये संगणक वापराबाबत ज्ञान आवश्यक असल्याचा नियम लागू केला. त्यानुसार सरकारी विभागात कार्यरत चतुर्थश्रेणी वगळता सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना संगणक अर्हता परीक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त करणे बंधनकारक झाले. अन्यथा त्यांना नवीन वेतन आयोग, महत्त्वाच्या पदावरील नियुक्तीपासून बाजूला ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पोलीस दलातही एमएससीआयटी देणे सक्तीचे झाले. मात्र पोलीस खात्यात भरतीसाठी १९९३ पूर्वी उमेदवाराला आठवी पास अर्हता होती. तर महाराष्टÑ राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाच्या संगणक परीक्षेसाठी किमान दहावी पास आवश्यक असल्याने आठवी पास पोलिसांना ही परीक्षा देता येत नव्हती. दरम्यान, गेल्या वर्षी सरकारी कर्मचाऱ्यांना २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू झाला. मात्र शैक्षणिक अर्हतेमुळे एमएससीआयटी देऊ न शकलेल्या अंमलदारांची नव्याने वेतन निश्चिती केली नाही. त्यांना या परीक्षेतून सवलत देण्याच्या मागणीचा प्रस्ताव मुंबई पोलीस आयुक्तांनी गेल्या वर्षी जूनमध्ये गृह विभागाला पाठविला होता. त्याला मंजुरी मिळाली आहे.
निवृत्त ३,४९२ जणांच्या पेन्शनमध्ये होणार वाढसंगणक अर्हता प्रमाणपत्र परीक्षा न दिल्याने वेतन फरकापासून वंचित ३,४९२ पोलीस अंमलदार सेवानिवृत्त झाले आहेत. या निर्णयामुळे आता त्यांना पेन्शनमध्ये वेतन फरकाची वाढ मिळेल.
यांना फायदापोलीस दलात सध्या १९९३ पूर्वी भरती झालेले १२४५ साहाय्यक फौजदार, ४४१ हवालदार लेखनिक, ६४०७ हवालदार, २२१५ हवालदार, १०९ कॉन्स्टेबल कार्यरत आहेत. या सर्वांना या परीक्षेपासून दिलासा मिळाला आहे.