सव्वापाच वर्षांत दलितांवरील अत्याचाराचे १४ टक्केच गुन्हे सिद्ध

दलितांवरील अत्याचाराच्या घटना राज्यभरात वाढत असताना, त्याबाबतच्या दाखल गुन्ह्यांतील दोषसिद्धचे प्रमाण जेमतेम १४ टक्के इतकेच आहे.

- जमीर काझी
मुंबई - दलितांवरील अत्याचाराच्या घटना राज्यभरात वाढत असताना, त्याबाबतच्या दाखल गुन्ह्यांतील दोषसिद्धचे प्रमाण जेमतेम १४ टक्के इतकेच आहे. तर तब्बल ९ हजार ३८२ खटले न्यायालयात सुनावणीअभावी प्रलंबित असल्याची धक्कादायक कबुली पोलीस मुख्यालयाने दिली आहे. गेल्या सव्वा पाच वर्षांत जवळपास साडेसहा हजार खटल्यांपैकी केवळ ४५९ प्रकरणांमध्ये आरोपींना शिक्षा झाली आहे.
‘अट्रोसिटी’तील जवळपास ८६ टक्के प्रकरणांमध्ये आरोपींची सबळ पुरावे आणि तपासातील त्रुटींमुळे निर्दोष मुक्तता झाली आहे. राज्यातील दलितांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणाबाबत ‘आरटीआय’मधून मिळविलेल्या माहितीतून ही धक्कादायक माहिती चव्हाट्यावर आली आहे.
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीवरील अत्याचाराबाबत १ जानेवारी, २०१४ ते ३१ मार्च, २०१९ या कालावधीत एकूण ६ हजार ४५१ गुन्ह्यांची राज्यातील विविध न्यायालयात सुनावणी पूर्ण होऊन निकाल देण्यात आला आहे. त्यापैकी केवळ ४५९ खटले न्यायालयात पोलिसांना सिद्ध करता आल्याने, त्यातील आरोपींना शिक्षा सुनावण्यात आली, तर तब्बल ५ हजार ९९२ खटल्यांमध्ये पोलिसांना अपयश आले आहे. योग्य पुरावे, तपासातील त्रुटींचा फायदा बचाव पक्षाने घेत, संबंधित संशयितांना निर्दोष सोडले आहे.
गुन्हे सिद्धतेच्या तफावतीतून पोलिसांची कार्यक्षमता चव्हाट्यावर आलेली आहे. संबंधित गुन्हा घडल्यानंतरची स्थानिक परिस्थिती आणि दलित समाजातून व्यक्त होणारे तीव्र पडसाद रोखण्यासाठी ‘अ‍ॅट्रोसिटी’चा गुन्हा दाखल केला जातो. मात्र त्यानंतर, त्याच्या तपासामध्ये पोलिसांकडून तत्परता व अचूकता दाखविण्यात येत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.
तपासाबाबतचे केवळ कागदोपत्री सोपस्कार पूर्ण केले जातात. पोलिसांकडून न्यायालयात वेळेत आरोपपत्र दाखल न करणे, तसेच बहुतांश खटल्यांमध्ये साक्षीदार फुटण्याचे प्रमाण अधिक आहे. तपास अधिकारी व सरकारी वकील यांच्यातील समन्वयाचा अभाव आणि त्यातून खटल्यातील सुनावणीवेळी गोंधळ उडून त्याचा फायदा संशयितांना मिळाला आहे.
दलितांवर अत्याचार करणाऱ्यांना शिक्षा तर नाहीच, उलट निर्दोष सुटल्यामुळे ते समाजात उजळ माथ्याने वावरतात. त्यामुळे त्यांची अप्रत्यक्ष दहशत अधिक वाढते आणि अत्याचारग्रस्तांची अवस्था ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ अशी बनून राहत असल्याने, त्यांना पुन्हा त्रास झाल्यास ते दुसऱ्यांदा तक्रार देण्यास धजावतही नाहीत, तर सबळ पुरावे आणि तपासातील त्रुटींमुळे आरोपी निर्दोष सुटल्याने पुन्हा मोकाटपणे वावरतात आणि फिर्यादींना अधिक भयग्रस्त अवस्थेत जगावे लागत असल्याची परिस्थिती आहे.
(उद्याच्या अंकात : गुन्हे प्रतिबंधासाठी कठोर अंमलबजावणीची गरज)

९ हजारांहून अधिक खटल्यांना ‘तारीख पे तारीख’
‘अ‍ॅट्रोसिटी’तील दोषसिद्ध गुन्ह्याचे प्रमाण जेमतेम १४ टक्के असताना तब्बल
९ हजार ३८२ प्रकरणे सुनावणीअभावी प्रलंबित आहेत. विविध न्यायालयांत दाखल असलेल्या या खटल्यांना केवळ ‘तारीख पे तारीख’ मिळत आहे. त्यामुळे फिर्यादी, त्यांचे कुटुंबीय आणि अत्याचारग्रस्त न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत.