Join us

"काळ्या यादीतील कंपनीला १४,४०० कोटीचं कंत्राट; भाजपाला ९४० कोटींचे बाँड"

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 15, 2024 3:53 PM

इलेक्ट्रोरोल बाँडच्या माध्यमातून अब्जाधींचा निधी राजकीय पक्षांना मिळाला असून त्यामध्ये भारतीय जनता पक्ष सर्वात आघाडीवर आहे.

मुंबई  - सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर स्टेट बँक ऑफ इंडियाने इलेक्ट्रोरोल बाँडची माहिती जाहीर केली आहे. निवडणूक आयोगाकडे ही माहिती देण्यात आल्यानंतर कोणत्या कंपनीने किती कोटींचे इलेक्ट्रोल बाँड खरेदी केले, कोणत्या पक्षाला किती कोटींचे बाँड मिळाले, याची आकडेवारी समोर आली आहे. त्यानुसार, भारतीय जनता पक्षाला सर्वाधिक देणगी मिळाल्याचं उघडकीस आलं असून विरोधकांकडून आता केंद्रातील मोदी सरकारवर निशाणा साधला जात आहे. ५० कोटींहून अधिक किमतीचे इलेक्टोरल बाँड खरेदी करणाऱ्या कंपन्यांची यादीही मोठी असून त्यात एकूण २७ नावे आहेत. त्यामध्ये अनेक प्रसिद्ध कंपन्यांच्या नावांचा समावेश आहे. त्यापैकी, एक कंपनी तेलंगणातील असून ती काळ्या यादीत असल्याचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटले आहे. 

इलेक्ट्रोरोल बाँडच्या माध्यमातून अब्जाधींचा निधी राजकीय पक्षांना मिळाला असून त्यामध्ये भारतीय जनता पक्ष सर्वात आघाडीवर आहे. भाजपाला ६ हजार ६० कोटी ५१ लाख रुपयांचा निधी मिळाला असून काँग्रेसला ३१४६ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. आता, या इलेक्ट्रोरोल बाँडच्या निधीवरुन विरोधकांनी भाजपाला लक्ष्य केलं आहे. आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी काळ्या यादीतील एका कंपनीने भाजपाला तब्बल ९४० कोटी रुपयांची देणगी दिल्याचे समोर आणले आहे. विशेष म्हणजे या कंपनीला सरकारकडून तब्बल १४,४०० कोटी रुपयांचे कंत्राट मिळाल्याची माहितीही आव्हाड यांनी दिली. 

मेघा इंजिनिअरींग या कंपनीला बोरीवली ते ठाणे हा डोंगराच्या आतून रस्ता काढण्याचे काँट्रॅक्ट देण्यात आले. १४ हजार ४०० कोटी रूपयांची किंमत या काँट्रॅक्टची होती. त्याबदल्यात मेघा इंजिनिअरींगने ९४० कोटी रूपयांचे इलेक्ट्रोल बाँड विकत घेतले. भ्रष्टाचाराचा हा सोपा मार्ग झाला आहे. कॉन्ट्रॅक्ट घ्यायचे असेल तर बाँड विकत घ्या, हे सरळ गणित या सरकारने मांडलं. बोरीवली ते ठाणे या रस्त्याच्या एका किलोमीटरची किंमत ही जगात कोणीही देत नसेल एवढी आहे. जणू काही या रस्त्याला सोन्याचा मुलामाच लावणार आहेत, असे म्हणत जितेंद्र आव्हाड यांनी मोदी सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे.  

बोरीवली ते ठाणे रस्त्याची जर चौकशी केली तर किलोमीटरमागे लावलेली किमंत आणि खरी किंमत यांच्यात प्रचंड तफावत आहे, हे स्पष्ट होईल आणि हे सर्व करण्यासाठी त्यांनी ९४० कोटी रूपयांचे इलेक्ट्रोल बाँड खरेदी केले. म्हणजेच जवळपास काँट्रॅक्टच्या रक्कमेच्या दहा टक्के बाँड मेघा इंजिनिअरींगने विकत घेतले. ह्या रस्त्याची चौकशी व्हायला हवी, हा रस्ता म्हणजे फक्त पैसे खाण्याचे कुरण आहे, असेही आव्हाड यांनी म्हटले आहे. 

५० कोटींपेक्षा जास्त खर्च करणाऱ्या कंपन्यांची यादी

फ्यूचर गेमिंग अँड हॉटेल सर्विसेस - १,३६८ कोटी रुपयेमेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड - ९६६ कोटीक्विक सप्लाय चेन प्राइव्हेट लिमिटेड - ४१० कोटीवेदांता लिमिटेड - ४०० कोटीहल्दिया एनर्जी लिमिटेड - ३७७ कोटीभारती ग्रुप - २४७ कोटीएस्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड - २२४ कोटीवेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन - २२० कोटीकेवेंटर फूडपार्क इन्फ्रा लिमिटेड - १९४ कोटीमदनलाल लिमिटेड - १८५ कोटीडीएलएफ ग्रुप - १७० कोटीयशोदा सुपर स्पेशियल्टी हॉस्पिटल - १६२ कोटीउत्कल एल्यूमिना इंटरनॅशनल - १४५.३ कोटीजिंदाल स्टील अँड पॉवर लिमिटेड - १२३ कोटीबिर्ला कार्बन इंडिया - १०५ कोटीरूंगटा सन्स - १०० कोटीडॉ रेड्डीज - ८० कोटीरश्मि सीमेंट लिमिटेड - ६३.५ कोटीश्री सिद्धार्थ इन्फ्राटेक अँड सर्विसेज आईपी - ६०.१ कोटीइनफिना फायनान्स प्रायव्हेट लिमिटेड - ६० कोटीएनसीसी लिमिटेड - ६० कोटीपीरामल एंटरप्रायजेस ग्रुप - ६० कोटीNATCO फार्मा लिमिटेड - ५७.२५ कोटीDIVI S लॅबोरेटरी लिमिटेड - ५५ कोटीद रैमको सीमेंट लिमिडेट - ५४ कोटीनवयुग इंजीनियरिंग - ५५ कोटीयूनाइटेड फॉस्फरस इंडिया एलएलपी - ५० कोटी 

टॅग्स :भाजपाजितेंद्र आव्हाडसर्वोच्च न्यायालयपैसा