राज्यात १४५ मोठ्या बाजार समित्यांमध्ये ई-मार्केटिंग, पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांची घोषणा

राज्यातील १४५ मोठ्या बाजार समित्या राष्ट्रीय कृषी बाजार (ई-नामच्या) पोर्टलवर जोडण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.

मुंबई : राज्यातील १४५ मोठ्या बाजार समित्या राष्ट्रीय कृषी बाजार (ई-नामच्या) पोर्टलवर जोडण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना देशभरातील ५८५ बाजार समित्यांमध्ये शेतमाल विकता येणार असल्याची माहिती सहकार व पणन मंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिली.
देशातील ५८५ बाजार समित्या संगणकाद्वारे जोडण्यासाठी केंद्र सरकार एक महत्त्वाकांक्षी असा ई - नाम प्रकल्प राबवित आहे. या प्रकल्पाव्यतिरिक्त राज्यातील उर्वरित महत्त्वाच्या व मोठ्या १४५ बाजार समित्यांसाठी सुमारे ८० कोटी रूपये खर्च अपेक्षित आहे. राष्ट्रीय कृषी बाजार योजनेमुळे बाजार समित्यांच्या कामकाजासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करून कामकाजात सुसूत्रता व पारदर्शकता आणणे व शेतकºयांच्या शेतमालास रास्त भाव मिळण्यास मदत होणार आहे.
>महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन अधिनियमात सुधारणा
केंद्र शासनाच्या ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) योजनेखाली राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमधील शेतमालाची ई-ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मद्वारे खरेदी विक्री सुरु झाली आहे.
त्यामुळे कृषि उत्पन्न बाजार समितीमधील ई-ट्रेडिंगच्या नियमनासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम-१९६३ मध्ये सुधारणा करण्याबाबतचा अध्यादेश काढण्यास बुधवारी मान्यता देण्यात आली.
>नवीन फळबाग लागवड योजना लागू
राज्यातील शेतकºयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी फलोत्पादनाला उत्तेजन देण्यासाठी नवीन फळबाग लागवड योजना यंदाच्या वषार्पासून राज्यात सुरू करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत फळबाग लागवडीसाठी पात्र ठरू न शकणाºया शेतकºयांना या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. यंदाच्या वर्षासाठी १०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे अन्न प्रक्रिया उद्योगाला मोठी चालना मिळणार आहे.