महापालिकेत लिपिकांची १४६५ पदे रिक्त; प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम

महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू होत आहे. त्यानुसार वेतन निश्चितीचे काम करण्याची जबाबदारी आस्थापना विभागाची असते.

मुंबई : महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू होत आहे. त्यानुसार वेतन निश्चितीचे काम करण्याची जबाबदारी आस्थापना विभागाची असते. मात्र या विभागातील तब्बल १४६५ पदे रिक्त आहेत. यापैकी मुख्य लिपिकांची ५० पदे तसेच प्रशासकीय अधिकारी संवर्गातील २२ पदे रिक्त आहेत. याचा फटका आस्थापना विभागातील कामकाजाला बसत आहे.
प्रत्येक संस्थेचा आस्थापना विभाग हा कणा समजला जातो. या विभागामार्फत कर्मचाऱ्यांचे सर्व आस्थापनीय प्रश्न हाताळले जातात. यामध्ये प्रामुख्याने मासिक वेतन, रजा प्रवास साहाय्य, पदोन्नती, सेवानिवृत्तीनंतरचे देय फायदे आदी बाबी हाताळण्यात येतात. तसेच या कामासाठी वेळेची मर्यादा असते. कर्मचारी संख्येअभावी सहाव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचे काम अद्याप झालेले नाही. आस्थापनीय पदे रिक्त असल्याने सध्या कार्यरत असलेल्या लिपिकी कर्मचाºयांवर ताण वाढत आहे.

पदे तत्काळ भरण्याची मागणी
कर्मचारी संख्या कमी असतानाही लिपिक कर्मचाºयांना विलंबासाठी जबाबदार धरले जात आहे. प्रशासकीय विभागाबरोबरच आवक-जावक, महसूल, आरोग्य विभागांमध्येदेखील लिपिकांची पदे रिक्त आहेत. यामुळे तिथेही कामाचा ताण वाढत असल्याने लिपिक वर्गात असंतोष आहे. त्यामुळे ही पदे तत्काळ भरण्याची विनंती दि म्युनिसिपल युनियनचे सरचिटणीस रमाकांत बने यांनी पालिका आयुक्तांना पत्राद्वारे केली आहे.

लिपिकाची एकूण पदे - ५२३३
रिक्त पदे - १४६५
मुख्य लिपिक - १२९० पैकी
५० पदे रिक्त
प्रशासकीय अधिकारी संवर्ग - ३५१ पैकी
२२ पदे रिक्त