1,466 कोटी : कोविड काळात जंबो सुविधा केंद्रांवर खर्च

कोविड काळातील खर्चाची श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
मुंबई : कोविड काळातील ४,१५० कोटींच्या खर्चाची आकडेवारी नसल्याचे सांगणाऱ्या महापालिकेने त्याची तपशीलवार माहिती जाहीर झाली आहे. त्यानुसार सर्वाधिक खर्च जंबो सुविधा केंद्रावर १४६६.१३ कोटी खर्च करण्यात आला आहे. या शिवाय अन्नाची पाकिटे आणि अन्नधान्य यावर १२३.८८ कोटी, मध्यवर्ती खरेदी विभागाने २६३.७७ कोटी, वाहतूक विभागाने १२०.६३ कोटी, यांत्रिक आणि विद्युत विभागाने ३७६.७१ कोटी, घन आणि कचरा विभागाने ६.८५ कोटी खर्च करण्यात आले आहेत. ही सर्व आकडेवारी  ३१ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंतची असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. कोविड काळात चार हजार कोटींचा खर्च करण्यात आल्याचा दावा पालिका आयुक्तांनी मुंबईतील एका कार्यक्रमात केला होता. 

 माहिती अधिकार कार्यकर्ते गलगली यांनी पालिका आयुक्त कार्यालयात अर्ज करत कोविड काळात केलेल्या चार हजार कोटींच्या खर्चाबाबतच्या अहवालाची प्रत मागितली होती.
  आयुक्त कार्यालयाने गलगली यांचा अर्ज उपप्रमुख लेखापाल (आरोग्य) यांच्याकडे पाठवला. उपप्रमुख लेखापालाने या अहवालाची प्रत उपलब्ध नसल्याचे सांगत अर्ज उपायुक्त (सार्वजनिक आरोग्य) यांच्याकडे पाठवला. 

अर्ज पुन्हा उपप्रमुख लेखापाल यांच्याकडे 
प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी अर्ज प्रमुख लेखापाल (वित्त) यांच्याकडे हस्तांतरित केला; तर लेखा अधिकारी यांनी माहिती उपलब्ध नसल्याचे सांगत अर्ज पुन्हा उपप्रमुख लेखापाल (आरोग्य) यांच्याकडे पाठवला होता. 

श्वेतपत्रिका काढा 
मुंबईतील १३ जंबो सुविधा केंद्रावर १४६६.१३ कोटी खर्च करण्यात आले आहे. यानंतर मुंबईतील २४ वॉर्ड आणि सेव्हन हिल रुग्णालयाने १२४५.२५ कोटी खर्च केला आहे. कार्यकारी आरोग्य अधिकारी यांच्या कार्यालयाने २३३.१० कोटी खर्च केले आहेत.

मुंबईतील ५ प्रमुख रुग्णालयांनी १९७.०७ कोटी, ६ विशेष रुग्णालयाने २५.२३ कोटी, १७ पेरिफेरल रुग्णालयाने ८९.७०  कोटी आणि नायर रुग्णालयाने १.४८ कोटी खर्च केले आहेत. 
ही आकडेवारी जरी स्पष्ट असली तरी कोविड काळातील सर्व प्रकारच्या खर्चावर श्वेतपत्रिका काढली जाणे आवश्यक आहे जेणेकरून अजून सुस्पष्टता येईल, अशी मागणी गलगली यांनी केली आहे.

एकीकडे कोविड काळात भ्रष्टाचार आणि अनियमितता झाल्याचा आरोप होत असून त्याची चौकशी सुरू आहे; तर दुसरीकडे चार हजार कोटींचा हिशेब मिळत नाही, ही बाब गंभीर असल्याची प्रतिक्रिया देत कोविड काळातील खर्चाची माहिती मुंबई महापालिकेने संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी गलगली यांनी केली होती.