रस्त्यांची कामे सुरू न करणाऱ्या कंत्रादाराला म्हणणे मांडायला १५ दिवसांची मुदत; अन्यथा २ वर्षे काळ्या यादीत टाकणार

मुंबईतील रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी मुंबईतील सर्व रस्ते काँक्रीटचे करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यानंतर महापालिकेने त्यासाठी निविदा प्रक्रिया  पूर्ण करून  कंत्राटदाराची नियुक्ती केली आहे .

जयंत होवाळ, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : जानेवारी महिन्यात कार्यादेश मिळूनही  शहर भागातील रस्त्यांची कामे सुरु न करणाऱ्या कंत्राटदाराला मुंबई महापालिका प्रशासनाने म्हणणे मांडण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत दिली असून खुलासा समाधानकारक नसल्यास  त्या कंत्राटदाराला दोन वर्षे काळ्या यादीत टाकले जाणार आहे.

मुंबईतील रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी मुंबईतील सर्व रस्ते काँक्रीटचे करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यानंतर महापालिकेने त्यासाठी निविदा प्रक्रिया  पूर्ण करून  कंत्राटदाराची नियुक्ती केली आहे . नोव्हेम्बर  २०२२ मध्ये शहर भागासाठी एक, पूर्व उपनगरासाठी एक आणि पश्चिम उपनगरांसाठी  तीन अशा पाच  निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. रस्त्यांच्या  कामांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भूमिपूजन झाले होते.  ही कामे ६०७८ कोटी रुपयांची आहेत. मुंबईतील ४०० किमी लांबीच्या २१२ रस्त्यांच्या कामांचे  जानेवारी महिन्यात कंत्राटदारांना कार्यादेश देण्यात आले आहेत . मात्र शहर भागातील एकाही रस्त्याचे काम सुरु झालेले नाही.  शहर भागातील २६ रस्त्यांची  कामे रोडवे सोल्युशन इंडिया इन्फ्रा लिमिटेडला  देण्यात आले आहेत. मात्र कामेच सुरु झालेली नाहीत. या कंपनीला म्हणणे मांडण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली असून खुलासा समाधानकारक नसल्यास दोन वर्षे कंपनीला कोणतेही काम दिले जाणार नाही, असे पालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

तीन कंत्राटदारांना दंड

रस्त्यांची कामे सुरु न केल्याबद्दल पाच पैकी तीन कंत्राटदारांना पालिकेने १६ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. त्यानंतर कामाला गती देण्याचे आश्वासन कंत्राटदारांनी पालिकेला दिले होते. त्यानंतरही ढिला  कारभार सुरु होता.

भाजपच्या तक्रारीला प्राधान्य ?

रस्त्यांची कामे सुरु झाली नसल्याबद्दल  आमदार आदित्य ठाकरे यांनी यापूर्वीच पालिकेकडे  तक्रार केली होती. परंतु त्यावर कार्यवाही झाली नव्हती. भाजपकडून तक्रार आल्यानंतर मात्र पालिका प्रशासनाने कारवाई केली आहे.