कोस्टल रोडसाठी १५ हेक्टरचा भराव; मच्छीमार, पर्यावरणप्रेमींचा तीव्र विरोध होण्याची शक्यता
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 9, 2020 02:15 AM2020-09-09T02:15:49+5:302020-09-09T06:55:15+5:30
महापालिकेचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र
मुंबई : महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या कोस्टल रोडसाठी समुद्रात ९० हेक्टरचा भराव टाकण्यात येणार होता. मात्र सहा हेक्टर आणखी भराव टाकावा लागणार असल्याचे महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे २८ आॅगस्ट रोजी कळवले होते. मात्र आता त्यातही बदल करीत १५ हेक्टर भराव करण्याची गरज असल्याने पालिकेने सांगितले आहे. त्यामुळे पर्यावरणप्रेमी आणि मच्छीमारांकडून तीव्र विरोध होण्याची शक्यता आहे.
मुंबईकरांचा प्रवास जलद करण्यासाठी प्रिन्सेस स्ट्रीट ते वरळीपर्यंत ९.९८ किमीचा सागरी किनारा मार्ग तयार करण्यात येणार आहे. आॅक्टोबर २०१८मध्ये या प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात झाली. त्यानुसार चार वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे निश्चित करण्यात आले. परंतु या मार्गासाठी टाकल्या जाणाऱ्या भरावामुळे समुद्रकिनाºयावरील जैवविविधता नष्ट होईल, मच्छीमारांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन जाईल असा आक्षेप घेण्यात आला. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने या प्रकल्पाला व भरावाला स्थगिती दिली. याविरोधात पालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर प्रगती उठल्याने कामाला पुन्हा एकदा वेग मिळाला.
महापालिकेने आतापर्यंत ५२.३५ हेक्टर जमीन भराव टाकून तयार केली आहे. प्रकल्पासाठी एकूण ९० ट्रॅक्टरचा भराव टाकण्यात येणार होता. मात्र महापालिकेने दहा दिवसांत दुसऱ्यांदा सुधारित प्रतिज्ञापत्राद्वारे आणखी १५ हेक्टर म्हणजे एकूण १११ हेक्टर भराव टाकावा लागणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. समुद्रातील उंच लाटा आणि धूप होण्यापासून सागरी मार्गाचे संरक्षण करण्यासाठी समुद्रात बांधण्यात आलेल्या भिंतीमुळे भरावासाठी आवश्यक जागेत वाढ झाल्याची सबब पालिका प्रशासनाने दिली आहे. या प्रकरणी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
यामुळे १५ हेक्टरचा अतिरिक्त भराव
च्समुद्रात उभारण्यात येणाºया संरक्षण भिंतीमुळे १५ हेक्टर अतिरिक्त भराव टाकावा लागणार आहे. मात्र यासाठी वापरण्यात येणाºया विशिष्ट खडकांमुळे सागरी जैवविविधता वाढविण्यात मदत होईल आणि ते पर्यावरणपूरक असेल, असे पालिका प्रशासनाने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. महापालिकेकडे ९० हेक्टरचा भराव टाकण्यासाठी सागरी नियंत्रण क्षेत्राचे ना हरकत प्रमाणपत्र आहे. तर पर्यावरण मंत्रालयाने मंजुरी दिल्यानंतरच उर्वरित भराव टाकला जाईल, असेही स्पष्ट केले आहे.
एकूण किती भराव टाकावा लागेल? याचा महापालिकेला अंदाज नाही का? पालिकेच्या नवीन नकाशाची पाहणी केली असता, हाजी अली आणि वरळी येथे परवानगी नसलेल्या ठिकाणी भराव टाकल्याचे दिसून येते. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.
- श्वेता वाघ,याचिकाकर्त्या