मुंबई - सरकारी राजपत्रित अधिकाऱ्यांना कार घेण्यासाठी अॅडव्हान्स दिला जातो, ही रक्कम आता १५ लाखांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. नवीन गाडी घेण्यासाठी १५ लाखांपर्यंत, तर जुन्या गाडीसाठी ७.५० लाखांपर्यंत अॅडव्हान्स दिला जाणार आहे. १७ ऑक्टोबरला राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला. शासकीय अधिकाऱ्यांना मोटार कार खरेदीसाठी अग्रीम मर्यादा निश्चित केली आहे.
७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांची वेतनश्रेणी १ जानेवारी २०१६ पासून सुधारित करण्यात आली आहे. या सुधारित वेतन श्रेणीतील मूळ वेतन मोटार कार खरेदी करण्यासाठी अग्रीम मंजुरीसाठी ही बाब राज्य शासनात घेतली. १५ लाखांपेक्षा अधिक रकमेची कार खरेदीसाठी संबंधित अधिकाऱ्यास उर्वरित रक्कम डाऊन पेमेंट म्हणून भरावी लागणार आहे.
नवीन गाडीसाठी १५ लाखसरकारी राजपत्रित अधिकायांना कार घेण्यासाठी अॅडव्हान्स दिला जातो. ही रक्कम आता १५ लाखांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. नवीन गाडी घेण्यासाठी १५ लाखांपर्यंत अॅडव्हॉन्स दिला जाणार आहे.
जुन्या गाडीसाठी ७.५ लाखजुन्या गाडीसाठी ७ लाख ५० हजारांपर्यंत अॅडव्हॉन्स दिला जाणार आहे. नवे वाहन शक्य नसल्यास जुने वाहन खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे. त्यामुळे राज्यभरातील अधिकाऱ्यांतून समाधान व्यक्त केले.
कार खरेदीसाठी दिलेल्या कर्जाच्या रकमेवर सरळ व्याजाची आकारणी केली जाते. १० टक्क्यांनी हे व्याज लावण्यात येते. त्यामुळे इतर कजपिक्षा हे सोयीचे ठरते.
हप्ते थकले तर कारचा लिलाव कारच्या अग्रीमच्या वसुलीसाठी लिलाव करावा लागल्यास येणाऱ्या रकमेपेक्षा शिल्लक वसुलीपात्र रक्कम दंडनीय व्याजासह संबंधित अधिकायाच्या सेवा उत्पादन, रजेचे रोखीकरण, आदी रकमांमधून वसूल करण्यात येणार आहे
ही स्पष्टता नाहीअनेक दिवसांची मागणी पूर्ण झाली आहे. कागदपत्रातही फारसी क्लिष्टता नाही. याचा फायदा अधिकारी वर्गाला होणार आहे. मात्र, अंमलबजाणी कधीपासून? याची स्पष्टता नाही
अशी करायची परतफेड
१५ लाखांची परतफेड १२ वर्षांत :साधारणतः १२ वर्षांत हा गाडीचा हप्ता फेडता येणार आहे. हप्ते फेडल्यावरच गाडी नावावर होणार आहे.
७.५ लाखांची परतफेड ६ वर्षांत :जुन्या गाडीसाठी हा कालावधी सहा वर्षांचा आहे. तोपर्यंत ही गाडी सरकार लेखी गहाण म्हणून राहणार आहे.