बंदरांच्या बांधकाम सवलत करारनाम्यात १५ वर्षांची वाढ

बंदरे विकास धोरणामध्ये महत्त्वपूर्ण बदल : अद्ययावत जेट्टीसाठी विकासकांना सवलत

जमीर काझी 

मुंबई : राज्यातील सागरी किनारपट्टीवरील बंदरे अद्ययावत व बहुउद्देशीय करण्यासाठी आणि बंदराच्या विकासासाठी गृह विभागाने नियमावलीत महत्त्वपूर्ण बदल केले असून, विकासकांचा प्रतिसाद वाढण्यासाठी विकासकांना अधिकाधिक सवलती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बंदराच्या बांधकामासाठीची सवलत करारनाम्याची मुदत ३५ वर्षांवरून तब्बल ५० वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे जहाज बांधणी व जहाज दुरुस्तीसाठीची मुदत २० वर्षांवरून ३० वर्षे करण्यात आलेली आहे.

बंदरांच्या विकासासाठी शासनाकडे निधीचा खडखडाट आणि बिल्डरांचा त्यासाठीचा थंडा प्रतिसाद यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार बंदरे विकास २०१६ च्या नियमावलीमध्ये मोठे बदल करण्यात आलेले आहेत. महाराष्ट्राला ७२० किलोमीटरची विस्तीर्ण किनारपट्टी लाभलेली असली, तरी अन्य राज्ये व परदेशाच्या तुलनेत येथील बंदरांचा विकास कासवगतीनेच सुरू आहे. त्यामुळे या किनारपट्टीवर सुरक्षेबरोबरच प्रवासी, रो-रो वाहतूक, पर्यटनवृद्धी, सागरी प्रशिक्षण व संशोधन आदी कामांसाठी बंदरांचा विकास करण्यासाठी २०१६ मध्ये धोरण बनविण्यात आले आहे. मात्र त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने त्यातील त्रुटी दूर करून विकासकांना अधिकाधिक सवलती देण्याचा निर्णय घेण्यात येत असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. बंदर विकास धोरण-२०१६ च्या अंमलबजावणीत अडचणी असल्याने त्यातील त्रुटी दूर करून नवीन प्रस्ताव मंत्रिमंडळाकडे पाठविला होता.

मंत्रिमंडळाकडे पाठविलेला प्रस्ताव
बंदरे निर्मितीसाठीची पूर्वीची ३५ वर्षांची मुदत ५० वर्षांपर्यंत वाढविणे, अस्तित्वात असलेल्या सवलत करारनामाधारकांना उपसवलत करारनाम्यातील तिप्पट व्हार्फेज शुल्काची अट रद्द करून तो दीडपट करणे, ‘ग्रीन सवलतीच्या/ भाडेपट्टीच्या कालावधीचे सुसूत्रीकरणांतर्गत ग्रीन फोल्ड पोर्ट बहुउद्देशीय जेट्टीच्या सवलत करारनाम्याची मुदत वाढविण्यात आली. मात्र त्यासाठीचा ७० टक्के कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर १०० टक्के भांडवली गुंतवणूक करून ५० टक्के मालाची हाताळणी उद्दिष्ट पूर्ण करणे आवश्यक आहे. अन्यथा करारनामा संपुष्टात आणला जाणार आहे. तसेच भरती-ओहोटीच्या क्षेत्रातील जमीन विकासासाठी मंजूर करताना स्पर्धात्मक निविदा अथवा स्वीस चॅलेंज पद्धतीने विकासकाची निवड केली जाणार आहे. त्याशिवाय बंदर विकासकासाठीच्या गुंतवणुकीच्या प्रमाणात कामाच्या टप्प्यानुसार महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत.

प्रक्रिया कासवगतीने
मुंबईतील २६/११ च्या हल्ल्यानंतर बंदरांवरील सुरक्षा आणि आधुनिक सामग्रीचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. त्याबाबत प्रधान समितीच्या अहवालात सुचविलेल्या सूचनांनुसार आवश्यक कार्यवाही केली जात आहे. मात्र ही प्रक्रिया कासवगतीने सुरू आहे.